S M L

बन्सल समितीच्या अहवालास मनसेचा विरोध

25 डिसेंबर फीवाढी संदर्भातला बन्सल समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारु नये. या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने गुरुवारी ठाण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. जनहित याचिकेवरच्या सुनावणीच्यावेळी राज्य सरकारने फी संदर्भात समिती नेमू, असं प्रतिज्ञापत्र दिलं होतं. पण प्रत्यक्षात वैधानिक शिक्षण शुल्क समिती नेमण्यातच आली नाही. बन्सल समितीने फीनियंत्रणासाठी मार्गदर्शक अहवाल दिला आहे. पण तोदेखील मॅनेजमेंटच्याच बाजूने असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयात विशेष अधिकारी म्हणून कुमुद बन्सल निवृत्त झाल्यात. पण आता त्या दोन खाजगी शाळांच्या व्यवस्थापनावर आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी स्वीकारु नये, अशी मागणी ठाण्यात मनसेने केली. या शिफारशी स्वीकारल्या तर राज्यभर आंदोलन करण्याचा असा इशारा मनसेने दिला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 25, 2009 09:42 AM IST

बन्सल समितीच्या अहवालास मनसेचा विरोध

25 डिसेंबर फीवाढी संदर्भातला बन्सल समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारु नये. या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने गुरुवारी ठाण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. जनहित याचिकेवरच्या सुनावणीच्यावेळी राज्य सरकारने फी संदर्भात समिती नेमू, असं प्रतिज्ञापत्र दिलं होतं. पण प्रत्यक्षात वैधानिक शिक्षण शुल्क समिती नेमण्यातच आली नाही. बन्सल समितीने फीनियंत्रणासाठी मार्गदर्शक अहवाल दिला आहे. पण तोदेखील मॅनेजमेंटच्याच बाजूने असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयात विशेष अधिकारी म्हणून कुमुद बन्सल निवृत्त झाल्यात. पण आता त्या दोन खाजगी शाळांच्या व्यवस्थापनावर आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी स्वीकारु नये, अशी मागणी ठाण्यात मनसेने केली. या शिफारशी स्वीकारल्या तर राज्यभर आंदोलन करण्याचा असा इशारा मनसेने दिला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 25, 2009 09:42 AM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close