S M L

सुरक्षेवर खर्च वाढणार

ऋतुजा मोरे, मुंबईवाढत्या दहशतवादी हल्यामुळे देशातील अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे यंदाच्या बजेटमध्ये प्राधान्य असेल, ते अंतर्गत सुरक्षेवरील खर्चाला. पण या खर्चामुळे देशातल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर ताण पडणार आहे.26/11चा हल्ला..नुकताच झालेला पुण्यातील बॉम्बस्फोट...आणि देशात इतरत्र होणारे दहशतवादी आणि नक्षलवादी हल्ले.यामुळे अंतर्गत सुरक्षेचा मुद्दा महत्वाचा ठरत आहे. त्यामुळे येत्या बजेटमध्ये संरक्षण खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. 2008-09 मध्ये सरकारने संरक्षणावर 1 लाख 5 हजार 600 कोटींची तरतूद केली होती. तर 2009-10 या वर्षांत 1 लाख 41 हजार 703 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. अद्ययावत क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीमुळे या 'ऍड हॉक' बजेटमध्ये वाढ होत आहे.शेजारच्या देशांकडून धोका असल्याने ही शस्त्र खरेदी करणे अपरिहार्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 2008-09 या आर्थिक वर्षात 340 कोटी रुपयांची तरतूद विकासकामांसाठी करण्यात आली. तर 2009-10 या आर्थिक वर्षात ही तरतूद 16 हजार 480 कोटी रुपये होती. गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत संरक्षण खर्चात वाढ झाली असली तरीही हा खर्च अंतिमत: सर्वसामान्यांसाठीच असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.यंदाच्या बजेटमध्ये सहावा वेतनही लागू होत आहे. आणि आता अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचा असणारा संरक्षण खर्चही गरजेचा झाला आहे. त्यामुळे या दोन्ही गोष्टींचा योग्य मेळ बजेटमध्ये घालावा लागणार आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 25, 2010 03:17 PM IST

सुरक्षेवर खर्च वाढणार

ऋतुजा मोरे, मुंबईवाढत्या दहशतवादी हल्यामुळे देशातील अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे यंदाच्या बजेटमध्ये प्राधान्य असेल, ते अंतर्गत सुरक्षेवरील खर्चाला. पण या खर्चामुळे देशातल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर ताण पडणार आहे.26/11चा हल्ला..नुकताच झालेला पुण्यातील बॉम्बस्फोट...आणि देशात इतरत्र होणारे दहशतवादी आणि नक्षलवादी हल्ले.यामुळे अंतर्गत सुरक्षेचा मुद्दा महत्वाचा ठरत आहे. त्यामुळे येत्या बजेटमध्ये संरक्षण खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. 2008-09 मध्ये सरकारने संरक्षणावर 1 लाख 5 हजार 600 कोटींची तरतूद केली होती. तर 2009-10 या वर्षांत 1 लाख 41 हजार 703 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. अद्ययावत क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीमुळे या 'ऍड हॉक' बजेटमध्ये वाढ होत आहे.शेजारच्या देशांकडून धोका असल्याने ही शस्त्र खरेदी करणे अपरिहार्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 2008-09 या आर्थिक वर्षात 340 कोटी रुपयांची तरतूद विकासकामांसाठी करण्यात आली. तर 2009-10 या आर्थिक वर्षात ही तरतूद 16 हजार 480 कोटी रुपये होती. गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत संरक्षण खर्चात वाढ झाली असली तरीही हा खर्च अंतिमत: सर्वसामान्यांसाठीच असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.यंदाच्या बजेटमध्ये सहावा वेतनही लागू होत आहे. आणि आता अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचा असणारा संरक्षण खर्चही गरजेचा झाला आहे. त्यामुळे या दोन्ही गोष्टींचा योग्य मेळ बजेटमध्ये घालावा लागणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 25, 2010 03:17 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close