S M L

जमीन बिगरशेती करण्याची प्रक्रिया आता होणार अधिक सोपी

Sachin Salve | Updated On: Jan 20, 2016 08:50 PM IST

khadse_sot3मुंबई - 20 जानेवारी : जमीन बिगरशेती करण्याची प्रक्रिया आता अधिक सोपी होणार आहे. कारण, बिगरशेतीसाठी लागणा-या ना हरकत प्रमाणपत्रांची संख्या कमी करण्यात आली आहे अशी घोषणा कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी आज केली. बिगरशेती परवान्यांचे अधिकार आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येतील. ज्यासाठी पूर्वी 22 परवानग्या घ्याव्या लागायच्या त्यासाठी आता केवळ दोन परवानग्या लागणार आहेत.दरम्यान, याचा फायदा बिल्डर आणि उद्योगपतींना होणार आहे अशी चर्चा आहे.

विकास योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या आणि बिनशेतीसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीसाठी बिनशेती वापरासाठी परवानगीची आवश्यकता नसल्याची तरतूद राज्य शासनाने डिसेंबर 2014 मध्ये केलेली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करतांना क्षेत्रीय स्तरावर अडचणी येत होत्या. त्या दूर करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी राज्यशासनाने यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचनांचा शासन निर्णय पारित केला आहे. त्यानुसार या तरतुदींच्या अंमलबजावणीची पद्धत सुटसुटीत करण्यात आलेली आहे.

बिनशेती परवान्यातून सूट मिळविण्यासाठी जमीन वर्ग 1 की वर्ग 2 आहे, याबाबत कुठल्या महसुली अधिकाऱ्याकडून दाखला घ्यावा याबाबत जनतेत संभ्रम होता. आता नव्याने पारित केलेल्या शासन निर्णयानुसार अर्जदाराने संबंधित तहसीलदाराकडे अर्ज केल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत तहसीलदारास जमीन वर्ग 1 की 2 याबाबतचा दाखला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अर्जदाराने हा दाखला नियोजन प्राधिकरणाकडे दिल्यानंतर जमीन जर वर्ग 1 असल्यास बिनशेती परवान्याची अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे संपर्क साधण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

जमीन जर वर्ग 2 असल्याचे निष्पन्न झाल्यास अर्जदारास नियमानुसार देय नजराणा रक्कम भरण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात रक्कम भरल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून 30 दिवसांत ना-हरकत दाखला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा ना-हरकत दाखला नियोजन प्राधिकरणाकडे दाखल केल्यावर बिनशेती परवानगी घेण्याची आवश्यकता आता रहाणार नाही. 30 दिवसांच्या विहित मर्यादेचा भंग करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.

बिगरशेती प्रक्रिया अधिक सोपी

ज्या ठिकाणी डिपी प्लान आहे, तिथेच ही सुविधा लागू होईल

एक खिडकी योजनेप्रमाणे सुविधा सुरू झाली

थेट जिल्हाधिका-यांकडून एन एची परवानगी दिली जाईल

यापूर्वी 20 ते 30 विविध विभागांची परवानगी लागत होती

आता आवश्यकतेनुसार 2 किंवा 3 विभागांची परवानगी लागेल

एन ए साठी लागणारा वेळ वाचेल

या निर्णयामुळे भ्रष्टाचार कमी होण्याचा सरकारचा दावा

बिल्डर उद्योगपतींसाठी अत्यंत सोईची प्रक्रीया

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jan 20, 2016 08:50 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close