S M L

मीठागरांच्या जमिनीवर एसआरए

गोविंद तुपे, मुंबई मुंबईत शहरातल्या झोपडीधारकांना पक्की घरे देण्यासाठी एसआरए योजना लागू करण्यात आली.केंद्र सरकारच्या कोणत्याही जमिनीवर एसआरएची योजना राबवता येत नाही असा कायदा आहे. पण घाटकोपरमध्ये चक्क मीठागरांच्या जमिनीवर एसआरए चा प्रकल्प राबवला जात आहे.या अनधिकृत प्रकल्पाची माहिती माहितीच्या अधिकारांतर्गत उघड झाली आहे.सर्व्हे नंबर 249 मध्ये मिठागरांची एकूण 138 एक्कर जमीन आहे. त्यापैकी 50 एकर जमिनीवर झोपड्या आहेत. या जमिनीवरून गरोडिया बिल्डर आणि सॉल्ट डिपार्टमेंट यांच्यात मुंबई हाय कोर्टात वादही सुरू आहे. मंजुरी कशाच्या आधारावर?केंद्र सरकारच्या कोणत्याही जमिनीवर एसआरएचा प्रकल्प राबवता येत नाही. असे असतानाही एसआरएच्या या प्रकल्पाला मंजुरी कशाच्या आधारावर मिळाली हाच खरा प्रश्न आहे. यासंदर्भात डेप्युटी कलेक्टर तर चक्क माहितीच्या आधिकाराखाली सांगतात की लोकांनी सादर केलेले पुरावे नोटरी केलेले होते. त्यामुळे त्यांची पडताळणी करण्यात आली नाही असे म्हणतात. सरकार लक्ष देणारसरकारही आता या वादाकडे लक्ष देणार असल्याचे गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी म्हटले आहे. मंत्री महोदय जरी असे सांगत असले तरी ज्या लोकांच्या झोपड्या एसआरएच्या प्रकल्पासाठी पाडल्या त्यांच्या घरांचे काय? आणि सरकार खोटी कागदपत्रे सादर करणार्‍यांवर आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करणार का? या प्रश्नांची उत्तरे अजूनही अनुत्तरीतच आहेत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 5, 2010 11:16 AM IST

मीठागरांच्या जमिनीवर एसआरए

गोविंद तुपे, मुंबई मुंबईत शहरातल्या झोपडीधारकांना पक्की घरे देण्यासाठी एसआरए योजना लागू करण्यात आली.केंद्र सरकारच्या कोणत्याही जमिनीवर एसआरएची योजना राबवता येत नाही असा कायदा आहे. पण घाटकोपरमध्ये चक्क मीठागरांच्या जमिनीवर एसआरए चा प्रकल्प राबवला जात आहे.या अनधिकृत प्रकल्पाची माहिती माहितीच्या अधिकारांतर्गत उघड झाली आहे.सर्व्हे नंबर 249 मध्ये मिठागरांची एकूण 138 एक्कर जमीन आहे. त्यापैकी 50 एकर जमिनीवर झोपड्या आहेत. या जमिनीवरून गरोडिया बिल्डर आणि सॉल्ट डिपार्टमेंट यांच्यात मुंबई हाय कोर्टात वादही सुरू आहे. मंजुरी कशाच्या आधारावर?केंद्र सरकारच्या कोणत्याही जमिनीवर एसआरएचा प्रकल्प राबवता येत नाही. असे असतानाही एसआरएच्या या प्रकल्पाला मंजुरी कशाच्या आधारावर मिळाली हाच खरा प्रश्न आहे. यासंदर्भात डेप्युटी कलेक्टर तर चक्क माहितीच्या आधिकाराखाली सांगतात की लोकांनी सादर केलेले पुरावे नोटरी केलेले होते. त्यामुळे त्यांची पडताळणी करण्यात आली नाही असे म्हणतात. सरकार लक्ष देणारसरकारही आता या वादाकडे लक्ष देणार असल्याचे गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी म्हटले आहे. मंत्री महोदय जरी असे सांगत असले तरी ज्या लोकांच्या झोपड्या एसआरएच्या प्रकल्पासाठी पाडल्या त्यांच्या घरांचे काय? आणि सरकार खोटी कागदपत्रे सादर करणार्‍यांवर आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करणार का? या प्रश्नांची उत्तरे अजूनही अनुत्तरीतच आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 5, 2010 11:16 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close