S M L

राजद, सपाने पाठिंबा काढला

8 फेब्रुवारीमहिला आरक्षण विधेयकावरून राष्ट्रीय जनता दल आणि समाजवादी पार्टीने यूपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. या पक्षांचे नेते लालूप्रसाद यादव आणि मुलायम सिंग यांनी हा पाठिंबा काढल्याचे जाहीर केले. या पक्षांचा महिला आरक्षणाला विधेयकाला विरोध आहे. दलित आणि ओबीसी महिलांनाही या आरक्षणात आरक्षण असावे अशी त्यांची मागणी आहे. त्यामुळेच हे विधेयक संसदेत मांडणार्‍या यूपीएचा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.अर्थात सपाचे लोकसभेत 21, तर राजदचे 4 खासदार आहेत. विधेयक मंजुरीवर त्याचा परिणाम होणार नाही. विधेयकावरून गोंधळ महिला दिनाच्या 100 व्या वर्धापन दिनानिमित्त म्हणजेच आज 8 मार्चला भारतीय महिलांना एक खास भेट मिळण्याची शक्यता आहे. आजच संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मांडले जाणार आहे.पण या महिला आरक्षण विधेयकावरून राज्यसभेत चांगलाच गोंधळ झाला. त्यामुळे कामकाज स्थगित झाले आणि त्यानंतर कामकाज सुरु झाल्यानंतरही विरोधकांचा गोंधळ थांबलाच नाही. त्यामुळे 4 वाजेपर्यंत दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी तर वेलमध्ये येऊनच जोरदार घोषणाबाजी करायला सुरुवात केली. हे आरक्षण विधेयक राज्यसभेपुढे ठेवल्यानंतर त्यावर चर्चा होणार आहे. या विधेयकवार केंद्र सरकारला चर्चा घडवून आणायची आहे. जर चर्चेच्या वेळी विरोधकांनी गोंधळाचाच पवित्रा कायम ठेवला, तर सरकार कदाचित थेट मतदानाचाच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाच्या बाजूने जनता दल युनायटेडच्या राज्यसभेच्या 7 खासदारांपैकी 5 खासदार विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणार आहेत. तर एकजण विरोधात मतदान करणार आहे. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे जॉर्ज फर्नांडिस गैरहजर राहणार आहेत.संसदेतील संख्याबळ असे आहे- राज्यसभेत 233 सदस्यसंख्या आहे. त्यापैकी सरकारला 155 मतांची गरज आहे. सध्या त्यांच्याकडे 164 मते आहेत. त्यापैकी काँग्रेस- 71, भाजप- 45 आणि डाव्या पक्षांची - 22 मते आहेत. इतर पक्षांची 26 मते आहेत. पण त्यातील्य 6 सदस्यांचा सरकारला भरवसा वाटत नाही. लोकसभेच्या 544 मतांपैकी, सरकारला हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी 363 मतांची गरज आहे. सध्या त्यांच्याकडे 410 मतांचा पाठिंबा आहे. विधेयकातील काही महत्त्वाचे मुद्दे-लोकसभेसोबतच राज्यांतील विधानसभांमध्येही महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्यात याव्यातSC/ST साठी राखीव असलेल्या जागांसाठीही हे आरक्षण लागू असावेदर 10 वर्षांनी आरक्षण बदलण्याची तरतूद आरक्षण लॉटरी पद्धतीने काढणार विरोधकांचे मुद्दे महिला आरक्षणातच OBC महिलांसाठी वेगळा कोटा हवाराज्यांनी पुरस्कृत केलेला हा एक नवाच स्त्री मुक्ती वाद असेलनेत्यांच्याच लेकी-सुनांना तिकीट मिळण्याची शक्यता आहेहे आरक्षण राजकीय पक्षांनी तिकीट देण्यापुरतेच आरक्षणाची रोटेशन पद्धत पुरुष खासदारांसाठी त्रासदायक

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 8, 2010 09:35 AM IST

राजद, सपाने पाठिंबा काढला

8 फेब्रुवारीमहिला आरक्षण विधेयकावरून राष्ट्रीय जनता दल आणि समाजवादी पार्टीने यूपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. या पक्षांचे नेते लालूप्रसाद यादव आणि मुलायम सिंग यांनी हा पाठिंबा काढल्याचे जाहीर केले. या पक्षांचा महिला आरक्षणाला विधेयकाला विरोध आहे. दलित आणि ओबीसी महिलांनाही या आरक्षणात आरक्षण असावे अशी त्यांची मागणी आहे. त्यामुळेच हे विधेयक संसदेत मांडणार्‍या यूपीएचा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.अर्थात सपाचे लोकसभेत 21, तर राजदचे 4 खासदार आहेत. विधेयक मंजुरीवर त्याचा परिणाम होणार नाही. विधेयकावरून गोंधळ महिला दिनाच्या 100 व्या वर्धापन दिनानिमित्त म्हणजेच आज 8 मार्चला भारतीय महिलांना एक खास भेट मिळण्याची शक्यता आहे. आजच संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मांडले जाणार आहे.पण या महिला आरक्षण विधेयकावरून राज्यसभेत चांगलाच गोंधळ झाला. त्यामुळे कामकाज स्थगित झाले आणि त्यानंतर कामकाज सुरु झाल्यानंतरही विरोधकांचा गोंधळ थांबलाच नाही. त्यामुळे 4 वाजेपर्यंत दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी तर वेलमध्ये येऊनच जोरदार घोषणाबाजी करायला सुरुवात केली. हे आरक्षण विधेयक राज्यसभेपुढे ठेवल्यानंतर त्यावर चर्चा होणार आहे. या विधेयकवार केंद्र सरकारला चर्चा घडवून आणायची आहे. जर चर्चेच्या वेळी विरोधकांनी गोंधळाचाच पवित्रा कायम ठेवला, तर सरकार कदाचित थेट मतदानाचाच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाच्या बाजूने जनता दल युनायटेडच्या राज्यसभेच्या 7 खासदारांपैकी 5 खासदार विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणार आहेत. तर एकजण विरोधात मतदान करणार आहे. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे जॉर्ज फर्नांडिस गैरहजर राहणार आहेत.संसदेतील संख्याबळ असे आहे- राज्यसभेत 233 सदस्यसंख्या आहे. त्यापैकी सरकारला 155 मतांची गरज आहे. सध्या त्यांच्याकडे 164 मते आहेत. त्यापैकी काँग्रेस- 71, भाजप- 45 आणि डाव्या पक्षांची - 22 मते आहेत. इतर पक्षांची 26 मते आहेत. पण त्यातील्य 6 सदस्यांचा सरकारला भरवसा वाटत नाही. लोकसभेच्या 544 मतांपैकी, सरकारला हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी 363 मतांची गरज आहे. सध्या त्यांच्याकडे 410 मतांचा पाठिंबा आहे. विधेयकातील काही महत्त्वाचे मुद्दे-लोकसभेसोबतच राज्यांतील विधानसभांमध्येही महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्यात याव्यातSC/ST साठी राखीव असलेल्या जागांसाठीही हे आरक्षण लागू असावेदर 10 वर्षांनी आरक्षण बदलण्याची तरतूद आरक्षण लॉटरी पद्धतीने काढणार विरोधकांचे मुद्दे महिला आरक्षणातच OBC महिलांसाठी वेगळा कोटा हवाराज्यांनी पुरस्कृत केलेला हा एक नवाच स्त्री मुक्ती वाद असेलनेत्यांच्याच लेकी-सुनांना तिकीट मिळण्याची शक्यता आहेहे आरक्षण राजकीय पक्षांनी तिकीट देण्यापुरतेच आरक्षणाची रोटेशन पद्धत पुरुष खासदारांसाठी त्रासदायक

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 8, 2010 09:35 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close