S M L

'ट्रान्स हार्बर'वरून काँग्रेस आणि राष्ट्रावादीत जुंपली

दीप्ती राऊत, आशिष दीक्षित, आशिष जाधव 12 मार्चमहत्वाकांक्षी शिवडी - न्हावा शेवा ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पाचे बांधकाम आता, एमएमआरडीए करणार आहे. पण मुख्यमंत्र्यांच्या या एकतर्फी निर्णयावरुन काँग्रेस आणि राष्ट्रावादीमधील वाद चिघळण्याची चिन्हे आहेत. मुख्यमंत्र्यांची कुरघोडी गेल्या दशकभरापासून अनिश्चिततेच्या भोवर्‍यात सापडलेल्या ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पाचे काम अखेर मार्गी लागले आहे. मूळ शिवडी ते न्हावा शेवा या 22 किलोमीटरच्या सी लिंकसोबतच या प्रकल्पात आता चिर्ले ते खोपोली हे आणखी 28 किलोमीटर अंतर जोडण्यात आले आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामाची जबाबदारी राष्ट्रवादीकडच्या एमएसआरडीसीकडून हिसकावून घेत मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याच अधिकारातील एमएमआरडीएकडे सोपवली.फेब्रुवारी 2009मध्ये एक जीआर काढून मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाची मालकी एमएमआरडीएला दिली, तेव्हाच मुख्यमंत्र्यांचा मनसुबा स्पष्ट झाला होता. आता त्याच जीआरचा आधार मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. वाद जाणार दिल्ली दरबारी एमएसआरडीसीकडून हे काम काढून घेताना मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीला विश्वासात न घेता केंद्र सरकारकडून याप्रकल्पाच्या खर्चातील 30 टक्क्यांची तफावत भरुन काढण्यासाठी अर्थसहाय्य मिळवले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा हा उपद्‌व्याप राष्ट्रवादीच्या चांगलाच जिव्हारी लागला आहे.उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ म्हणतात, मंत्रिमंडळात निर्णय झालेला नाही, विषयही आलेला नाही, चर्चेला आला तर मी माझे मत देईन.मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीने दंड थोपाटले आहेत. त्यामुळे हा वाद आता थेट दिल्ली दरबारी जाईल, हेही स्पष्ट झाले आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 12, 2010 03:37 PM IST

'ट्रान्स हार्बर'वरून काँग्रेस आणि राष्ट्रावादीत जुंपली

दीप्ती राऊत, आशिष दीक्षित, आशिष जाधव 12 मार्चमहत्वाकांक्षी शिवडी - न्हावा शेवा ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पाचे बांधकाम आता, एमएमआरडीए करणार आहे. पण मुख्यमंत्र्यांच्या या एकतर्फी निर्णयावरुन काँग्रेस आणि राष्ट्रावादीमधील वाद चिघळण्याची चिन्हे आहेत. मुख्यमंत्र्यांची कुरघोडी गेल्या दशकभरापासून अनिश्चिततेच्या भोवर्‍यात सापडलेल्या ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पाचे काम अखेर मार्गी लागले आहे. मूळ शिवडी ते न्हावा शेवा या 22 किलोमीटरच्या सी लिंकसोबतच या प्रकल्पात आता चिर्ले ते खोपोली हे आणखी 28 किलोमीटर अंतर जोडण्यात आले आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामाची जबाबदारी राष्ट्रवादीकडच्या एमएसआरडीसीकडून हिसकावून घेत मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याच अधिकारातील एमएमआरडीएकडे सोपवली.फेब्रुवारी 2009मध्ये एक जीआर काढून मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाची मालकी एमएमआरडीएला दिली, तेव्हाच मुख्यमंत्र्यांचा मनसुबा स्पष्ट झाला होता. आता त्याच जीआरचा आधार मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. वाद जाणार दिल्ली दरबारी एमएसआरडीसीकडून हे काम काढून घेताना मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीला विश्वासात न घेता केंद्र सरकारकडून याप्रकल्पाच्या खर्चातील 30 टक्क्यांची तफावत भरुन काढण्यासाठी अर्थसहाय्य मिळवले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा हा उपद्‌व्याप राष्ट्रवादीच्या चांगलाच जिव्हारी लागला आहे.उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ म्हणतात, मंत्रिमंडळात निर्णय झालेला नाही, विषयही आलेला नाही, चर्चेला आला तर मी माझे मत देईन.मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीने दंड थोपाटले आहेत. त्यामुळे हा वाद आता थेट दिल्ली दरबारी जाईल, हेही स्पष्ट झाले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 12, 2010 03:37 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close