S M L

वैधानिक विकास मंडळांसाठी उद्धव भेटले राज्यपालांना

13 मार्चमहाराष्ट्रातील वैधानिक विकास मंडळांच्या मुदतवाढीसाठी शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. महाराष्ट्रातील मागास भागांचा अनुशेष दूर करण्यासाठी स्वतंत्र वैधानिक मंडळे अस्तित्वात आली. या मंडळांची मुदत येत्या 31 मार्चला संपत आहे. पण ज्या हेतुने ही महामंडळे स्थापन झाली तो विकासाचा हेतूच साध्य झाला नसल्याचा दावा उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.कोकण मंडळाची मागणीत्याचबरोबर कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठीही स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळांच्या स्थापनेची मागणी शिवसेनेने राज्यपालांकडे केली. या विकास मंडळांना वैधानिक दर्जा असल्याने विकासासाठी निधी मंजूर करण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे आहेत. पण गेल्या 10 वर्षांमध्ये राज्याचा अनुशेष दूर झाल्याशिवाय पश्चिम महाराष्ट्रासाठी एकही पैसा निधीच्या स्वरूपात मिळणार नाही, अशी भूमिका राज्यपालांनी घेतली. परिणामी कृष्णा खोरेसारखी अनेक कामे रखडली आहेत. त्यामुळे या मंडळांना मुदतवाढ देण्याची सरकारची अजिबात इच्छा नाही. म्हणूनच सरकार याबाबत टोलवाटोलवी करताना दिसत आहे. आजही 1994 च्या सरासरीवर काढलेला आर्थिक अनुशेष भरून काढणे सरकारला जेमतेम शक्य झाले आहे. त्यामुळे सध्याच्या सरासरीनुसार राज्याचा अनुशेष भरून कधी काढणार असा सवाल तज्ज्ञ विचारत आहे.त्यामुळे सरकार आता या मंडळांना मुदतवाढ देते की नाही यावर राज्याच्या विशेषत: या भागातील विकासाची दिशा ठरणार आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 13, 2010 10:34 AM IST

वैधानिक विकास मंडळांसाठी उद्धव भेटले राज्यपालांना

13 मार्चमहाराष्ट्रातील वैधानिक विकास मंडळांच्या मुदतवाढीसाठी शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. महाराष्ट्रातील मागास भागांचा अनुशेष दूर करण्यासाठी स्वतंत्र वैधानिक मंडळे अस्तित्वात आली. या मंडळांची मुदत येत्या 31 मार्चला संपत आहे. पण ज्या हेतुने ही महामंडळे स्थापन झाली तो विकासाचा हेतूच साध्य झाला नसल्याचा दावा उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.कोकण मंडळाची मागणीत्याचबरोबर कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठीही स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळांच्या स्थापनेची मागणी शिवसेनेने राज्यपालांकडे केली. या विकास मंडळांना वैधानिक दर्जा असल्याने विकासासाठी निधी मंजूर करण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे आहेत. पण गेल्या 10 वर्षांमध्ये राज्याचा अनुशेष दूर झाल्याशिवाय पश्चिम महाराष्ट्रासाठी एकही पैसा निधीच्या स्वरूपात मिळणार नाही, अशी भूमिका राज्यपालांनी घेतली. परिणामी कृष्णा खोरेसारखी अनेक कामे रखडली आहेत. त्यामुळे या मंडळांना मुदतवाढ देण्याची सरकारची अजिबात इच्छा नाही. म्हणूनच सरकार याबाबत टोलवाटोलवी करताना दिसत आहे. आजही 1994 च्या सरासरीवर काढलेला आर्थिक अनुशेष भरून काढणे सरकारला जेमतेम शक्य झाले आहे. त्यामुळे सध्याच्या सरासरीनुसार राज्याचा अनुशेष भरून कधी काढणार असा सवाल तज्ज्ञ विचारत आहे.त्यामुळे सरकार आता या मंडळांना मुदतवाढ देते की नाही यावर राज्याच्या विशेषत: या भागातील विकासाची दिशा ठरणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 13, 2010 10:34 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close