S M L

'कही खुशी, कही गम', आर्थिक पाहणी अहवाल सादर

Sachin Salve | Updated On: Mar 17, 2016 04:13 PM IST

मुंबई - 17 मार्च : राज्यात पडलेला दुष्काळ आणि अस्मानी संकटामुळे कृषी उत्पन्नात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. सलग दोन वर्ष दुष्काळामुळे कृषी क्षेत्रात 2.7 घट झाली आहे. तर दुसरीकडे 3 हजार 757 कोटींची महसुली तूट झाली असून वित्तित्य तूट 30 हजार 733 कोटी आहे. आणि राज्यावर 3 लाख 33 हजार 160 कोटींचं कर्ज असल्यामुळे यंदा राज्याचा 'कही खुशी कही गम' असाच अर्थसंकल्प असणार असल्याचे संकेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहे. तसंच विकासदर हा 8 इतका असेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. मुनगंटीवार यांनी आज आर्थिक पाहणीचा अहवाल विधानसभेत सादर केला.

sudhir_mungantiwar

राज्यातील दुष्काळाची स्थिती असूनही महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 2.2 टक्यानी वाढला आहे. 2015-16 मध्ये 8 टक्के इतका विकासदर असेल असा आर्थिक पाहणीचा अहवाल सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सादर केलाय. या अहवालात राज्याचं आर्थिक चित्र स्पष्ट झालंय. राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर आहे. पण, मुकाबला करण्यास आपण सक्षम आहोत असा विश्वास मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. तसंच दुष्काळासाठी पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही असं आश्वासनही त्यांनी दिलं. विशेष म्हणजे म्हणजे देशात गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्याचा विकास दर कमी होत असतांना राज्याचा विकासदर वाढला आहे.

तसंच दरडोई उत्पन्न गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 1 टक्याने वाढ होवून 1 लाख 34 हजार 81 रुपये अपेक्षित आहे. मागील वर्षी 1,25,146 रुपये उत्पन्न झालं. तर दुसरीकडे महागाई निर्देशंक ग्रामीण भागात कमी झालाय. 4.6 वरुन तो 2.6 टक्के झालाय. शहरातही हीच परिस्थिती पाहण्यास मिळालीये. शहरासाठी 3.7 वरुन 3.5 टक्यावर घसरला आहे. दूध संकलन, वीज निर्मिती, रस्ते बांधकामात लक्षणिय वाढ झाल्याचं या अहवाल नमुद करण्यात आलं आहे. पण दुसरीकडे निर्यातीमध्ये कमालीची घट झालीये. मागील वर्षी निर्यात 4 लाख 45 हजार कोटी होती, ती वर्ष 2015-16 मध्ये 2 लाख 87 हजार कोटीवर येऊन ठेपली आहे.

आर्थिक पाहणी अहवालातील सर्वात महत्वाचे मुद्दे

- महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर गेल्या वर्षीच्या तूलनेत 2.2 टक्यानी वाढ

- गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्याचा तुलनेत राज्याचा विकास दरात वाढ

- 2015-16 मध्ये 8 टक्के इतका विकासदर असेल

- रोजगार निर्मितीचा दर 4.6 टक्याहून 6.2 टक्के इतका अंदाजित आहे

- दरडोई उत्पन्न गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 1 टक्याने वाढ होवून 1 लाख 34 हजार 81 रुपये अपेक्षित आहे

- गेल्या वर्षी 1,25,146 रुपये उत्पन्न

- महागाई निर्देशंक ग्रामीण भागात कमी झालाय, 4.6 वरुन तो 2.6 टक्के झालाय, मात्र शहरासाठी 3.7 वरुन 3.5 टक्यावर घसरलाय़

- वाणिज्यिक बँकेच्या शाखेत वाढ झाल्यात.

- 10, 640 वरुन संख्या आता 11 हजार 284 शाखा

- प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत राज्यात 1 लाख 35 हजार नवीन बँक खाती उघडली

- सरासरी दूध संकलन 45.45 लाख लीटरवरुन 50.52 लाख लीटरची वाढ झालीये

- विजेच्या क्षमतेत 5.8 टक्के वाढ झालीये, गेल्या वर्षी 30,917 मेगावॅट एवढी विजेची स्थापित क्षमता होती ती आता 32, 706 मेगावॅट झालीये

- विद्युत निर्मितीत 8.1 टक्के वाढ, गेल्या वर्षी 78,204 वरुन 84,558 दशलक्ष युनिट

वीजनिर्मिती

- रस्त्यांच्या बांधकामात लक्षणीय वाढ

- 2014 मध्ये 2 लाख 63 हजार 708 किलोमीटर रस्ते तर 2015 मध्ये 2 लाख 99 हजार 368 किलोमीटर रस्ते झालेत.

- राज्यात सलग दोन वर्ष दुष्काळामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

- सेवा आणि उद्योगामुळे अर्थव्यवस्थेला आधार

- कृषी क्षेत्रात 2.7 टक्क्यांची घट

- अर्थसंकल्पात अंदाजाप्रमाणे 3 हजार 757 कोटींची महसुली तूट

- वित्तित्य तूट 30 हजार 733 कोटी

- राज्यावर 3 लाख 33 हजार 160 कोटींचं कर्ज

- नैसर्गिक आपत्तीमुळे खरीप हंगामात शेतीच नुकसान 3578.43 कोटीचं नुकसान

- 2015 मध्ये खरीप हंगामामध्ये 141.46 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत सहा टक्के कमी होती

- वर्ष 2015 खरीप हंगामामध्ये रब्बी पिकांखालील क्षेत्रात मागील वर्षाच्या तुलनेत 16 टक्के घट अपेक्षित आहे

- राज्यातील दूध व्यवसाय तोट्यात 43 टक्के सहकारी दूध संस्था आणि 51 टक्के दूध संघ तोट्यात

- मेक इन इंडिया मध्ये 7 लाख 94 हजार कोटींची गुंतवणुकीचे प्रस्ताव

- उर्जा क्षेत्रात 2.30 627 कोटी प्रस्ताव

- वस्तू निर्माण क्षेत्रात 1 लाख 65 हजार कोटींची गुंतवणूक

- राज्यातील निर्यातीत घट वर्ष 2014-15 मध्ये निर्यात 4 लाख 45 हजार कोटी होती, ती वर्ष 2015-16 मध्ये 2 लाख 87 हजार कोटी झाली

- मार्च 2015 अखेर सुमारे 36 टक्के सहकारी पणन संस्था तोट्यात , मार्च 2014 अखेरीस 39 टक्के संस्था तोट्यात होत्या

- राज्य सरकारची पर्यटन क्षेत्रात उदासीनता , केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या 67 कोटींपैकी फक्त 4.57 कोटी खर्च

- तर राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या 282 कोटी पैकी फक्त 40 कोटी खर्च

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Mar 17, 2016 04:06 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close