S M L

मागासवर्गीय विद्यार्थांना फी माफी देण्यास टाळाटाळ

प्रीती खान, मुंबई20 मार्चविनाअनुदानीत आणि कायम विनाअनुदानीत इंग्रजी मीडियममध्ये शिकणार्‍या मागासवर्गीय विद्यार्थांसाठी सरकारने फी माफीची तरतूद केली आहे. पण 2006 पासून सरकारने शाळांना फीची रक्कम देणे थांबवले आहे. एकीकडे फीच्या निर्णयासाठी समिती नेमल्याचे सरकार सांगत आहे. तर दुसरीकडे विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिकणार्‍या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची फी सरकार देणार नाही असे पत्रकच समाजकल्याण विभागाने शाळांना दिले आहे. त्यामुळे सरकार असा दुटप्पीपणा का करत आहे, असा प्रश्न आता पालकांना पडला आहे.विनाअनुदानित तत्वावर चालविण्यात येणार्‍या बृहन्मुंबईतील सर्व महागड्या विनाअनुदानित शाळांमध्ये पालक भरमसाट फी भरून आपल्या पाल्यांना प्रवेश घेतात. त्यामुळे सध्या सरकारला ही फी देणे परवडत नाही, असे समाजकल्याण विभागाचे म्हणणे आहे.मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या फीबाबत सरकारने 18 फेब्रुवारी 2010 मध्ये समिती स्थापन केली, या समितीचा अहवाल दोन महिन्यांनी येणार आहे.म्हणजे विद्यार्थी आणि पालकांना दोन महिने तरी दिलासा मिळणार नाही. एकंदरीतच सरकारचा हा दुटप्पीपणा आणि शाळेने विद्यार्थ्यांवर केलेली सक्ती त्यामुळे ऐन परीक्षेच्या काळात आता विद्यार्थी आणि पालकांना वेगळ्याच तणावाचा सामना करावा लागत आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्कासाठी सरकारने सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. 18 फेब्रुवरीला नेमलेल्या या समितीत खालील अधिकार्‍यांचा समावेश आहे.अध्यक्ष- सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सतीश गवईसचिव- समाजकल्याण संचालनालयाचे संचालक इ. झेड. खोब्रागडेसदस्य- आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव पी. एस. मीनाशालेय शिक्षण विभाग सचिव संजय कुमारग्रामविकास विभाग सचिव सुधीर ठाकरे या अधिकार्‍यांच्या समितीने दोन महिन्यांत अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. पण या समितीची आतापर्यंत फक्त एकच मिटींग झाली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 20, 2010 10:44 AM IST

मागासवर्गीय विद्यार्थांना फी माफी देण्यास टाळाटाळ

प्रीती खान, मुंबई20 मार्चविनाअनुदानीत आणि कायम विनाअनुदानीत इंग्रजी मीडियममध्ये शिकणार्‍या मागासवर्गीय विद्यार्थांसाठी सरकारने फी माफीची तरतूद केली आहे. पण 2006 पासून सरकारने शाळांना फीची रक्कम देणे थांबवले आहे. एकीकडे फीच्या निर्णयासाठी समिती नेमल्याचे सरकार सांगत आहे. तर दुसरीकडे विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिकणार्‍या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची फी सरकार देणार नाही असे पत्रकच समाजकल्याण विभागाने शाळांना दिले आहे. त्यामुळे सरकार असा दुटप्पीपणा का करत आहे, असा प्रश्न आता पालकांना पडला आहे.विनाअनुदानित तत्वावर चालविण्यात येणार्‍या बृहन्मुंबईतील सर्व महागड्या विनाअनुदानित शाळांमध्ये पालक भरमसाट फी भरून आपल्या पाल्यांना प्रवेश घेतात. त्यामुळे सध्या सरकारला ही फी देणे परवडत नाही, असे समाजकल्याण विभागाचे म्हणणे आहे.मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या फीबाबत सरकारने 18 फेब्रुवारी 2010 मध्ये समिती स्थापन केली, या समितीचा अहवाल दोन महिन्यांनी येणार आहे.म्हणजे विद्यार्थी आणि पालकांना दोन महिने तरी दिलासा मिळणार नाही. एकंदरीतच सरकारचा हा दुटप्पीपणा आणि शाळेने विद्यार्थ्यांवर केलेली सक्ती त्यामुळे ऐन परीक्षेच्या काळात आता विद्यार्थी आणि पालकांना वेगळ्याच तणावाचा सामना करावा लागत आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्कासाठी सरकारने सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. 18 फेब्रुवरीला नेमलेल्या या समितीत खालील अधिकार्‍यांचा समावेश आहे.अध्यक्ष- सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सतीश गवईसचिव- समाजकल्याण संचालनालयाचे संचालक इ. झेड. खोब्रागडेसदस्य- आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव पी. एस. मीनाशालेय शिक्षण विभाग सचिव संजय कुमारग्रामविकास विभाग सचिव सुधीर ठाकरे या अधिकार्‍यांच्या समितीने दोन महिन्यांत अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. पण या समितीची आतापर्यंत फक्त एकच मिटींग झाली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 20, 2010 10:44 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close