S M L

डाळींच्या किमती राज्य सरकारच्या हातात, डाळ दर नियंत्रण कायदा मंजूर

Samruddha Bhambure | Updated On: Apr 26, 2016 07:17 PM IST

डाळींच्या किमती राज्य सरकारच्या हातात, डाळ दर नियंत्रण कायदा मंजूर

26 एप्रिल : राज्यातील जनतेला स्वस्त दरात डाळ उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्य सरकार डाळ नियंत्रण कायदा आणणार आहे. डाळ नियंत्रण कायद्याच्या मसुद्याला मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

डाळींच्या गगनाला भिडणार्‍या किमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला महागाईच्या झळा बसू नये, यासाठी डाळ नियंत्रण कायदा आणण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. या कायद्यामुळे जेव्हा डाळीच्या किमंती वाढतील तेव्हा डाळ कोणत्या किमतीत ग्राहकांना विकायची हे राज्य सरकार ठरवणार आहे. ज्यामुळे सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात डाळ उपलब्ध होईल.

डाळ नियंत्रण कायद्याच्या मसूद्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून विधीमंडळात हा कायदा लवकरच मंजूर करून घेतला जाणार आहे. असा कायदा करणार महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य ठरणार असून यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

डाळ नियंत्रण कायदा

- राज्यातले डाळीचे दर नियंत्रणात राहावेत, ग्राहकांना स्वस्त दरात डाळी मिळाव्या म्हणून राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

- यापुढे डाळींच्या किमती वाढतील तेव्हा किती किमतीत डाळ विकायची हे राज्य सरकार ठरवणार

- असा कायदा करणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य

- राज्य मंत्रिमंडळाची कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी

- आधी केंद्रीय गृह विभाग आणि मग राष्ट्रपतींकडे मसुदा पाठवला जाईल

- या कायद्याद्वारे डाळीचे दर नियंत्रणात ठेवले जाणार

- सरकार हे दर विशिष्ट फॉर्म्युल्यानुसार जाहीर करणार

- यामध्ये उत्पादन, वाहतूक खर्च, डाळ विकणार्‍याला व्यवहारातून मिळणारा पैसा, असे विविध मुद्दे लक्षात घेतले जातील

- कायदा न पाळल्यास कमीत कमी 3 महिने ते एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणिआर्थिक दंडाची तरतूद

- महानगरं, जिल्हे आणि गावपातळी अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे दर असणार

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Apr 26, 2016 03:48 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close