S M L

दिघावासियांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा, बांधकाम पाडण्यास 31 जुलैपर्यंत स्थगिती

Sachin Salve | Updated On: Jun 15, 2016 12:05 PM IST

दिघावासियांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा, बांधकाम पाडण्यास 31 जुलैपर्यंत स्थगिती

15 जून : नवी मुंबईतील दिघा परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा पडणार हे निश्चित होतं. मात्र, आज सुप्रीम कोर्टाने दिघावासियांना तात्पुरता दिलासा आहे. 31 जुलैपर्यंत बांधकाम पाडण्यास कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. तसंच 31 जुलैपर्यंत राज्य सरकारला कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहे.

दिघ्यातील 92 अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्यास मुंबई हायकोर्टाने आदेश दिले आहे. त्यानुसार एमआयडीसीने कारवाई सुरू केलीये. परंतु, दिघावासियांनी पावसाळा संपेपर्यंत इमारतीत राहण्याची विनंती केली होती. मात्र, कोर्टाने आणखी मुदतवाढ देण्यास मनाई केली. दुसरीकडे एमआयडीसीने ही पावसाळ्यात कारवाई करता येणार नाही पण इमारतीचा ताबा घेता येईल अशी बाजू मांडली. यावर हायकोर्टाने एमआयडीसीला फटकारून काढलं आणि तातडीने कारवाईचे आदेश दिले.

या अनधिकृत बांधकामं रिकामी करण्याच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकार आणि शिवसेनेनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने दिघावासियांना 31 जुलैपर्यंत दिलासा दिला आहे. 31 जुलैपर्यंत बांधकाम पाडण्यास कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. पण, त्यानंतर कारवाई करण्यात यावी असंही कोर्टाने स्पष्ट केलंय.

दरम्यान, आजची कारवाई पुढे ढकलली गेली त्यामुळे दिघावासियांनी आनंद व्यक्त केलाय. आज जर कारवाई झाली असती तर पांडुरंग आणि कमलाकर या दोन इमारतीवर हातोडा पडला असता. जवळपास 200 लोकं रस्त्यावर आली असती. कोर्टाच्या या निर्णयाचं दिघावासियांनी स्वागत केलंय. परंतु, आम्हाला कायम स्वरूपी दिलासा द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केलीये.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jun 15, 2016 12:05 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close