S M L

मराठी शाळांवरून कोर्टाची राज्यसरकारला चपराक

10 एप्रिलराज्यात मराठी शाळांना परवानगी नाकारण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठरवला आहे. या शाळांच्या प्रस्तावांवर फेरविचार करून नियमानुसार मान्यता देण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला एका अर्थाने ही चपराकच आहे. मराठी शाळांना मान्यता देण्याबाबत एक आराखडा तयार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यामुळे हा अहवाल तयार होईपर्यंत नव्या मराठी शाळांना मान्यता देऊ नये, असा निर्णय सरकारने 20 जुलै 2009 रोजी घेतला होता. या निर्णयामुळे 22 हजार प्रस्ताव येऊनही एकाही मराठी शाळेला सरकारने मान्यता दिली नाही. याउलट याच काळात इंग्रजी शाळांना गेल्या 50 वर्षात मिळाली नाही इतक्या मोठ्या संख्येने मान्यता देण्यात आल्या. त्यामुळे मराठी शिक्षण संस्थाचालकांनी औरंगाबाद खंडपीठाकडे धाव घेतली. या याचिकेवरच्या सुनावणीनंतर कोर्टाने सरकारचा हा निर्णयच घटनाबाह्य ठरवला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 10, 2010 11:52 AM IST

मराठी शाळांवरून कोर्टाची राज्यसरकारला चपराक

10 एप्रिलराज्यात मराठी शाळांना परवानगी नाकारण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठरवला आहे. या शाळांच्या प्रस्तावांवर फेरविचार करून नियमानुसार मान्यता देण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला एका अर्थाने ही चपराकच आहे. मराठी शाळांना मान्यता देण्याबाबत एक आराखडा तयार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यामुळे हा अहवाल तयार होईपर्यंत नव्या मराठी शाळांना मान्यता देऊ नये, असा निर्णय सरकारने 20 जुलै 2009 रोजी घेतला होता. या निर्णयामुळे 22 हजार प्रस्ताव येऊनही एकाही मराठी शाळेला सरकारने मान्यता दिली नाही. याउलट याच काळात इंग्रजी शाळांना गेल्या 50 वर्षात मिळाली नाही इतक्या मोठ्या संख्येने मान्यता देण्यात आल्या. त्यामुळे मराठी शिक्षण संस्थाचालकांनी औरंगाबाद खंडपीठाकडे धाव घेतली. या याचिकेवरच्या सुनावणीनंतर कोर्टाने सरकारचा हा निर्णयच घटनाबाह्य ठरवला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 10, 2010 11:52 AM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close