S M L

राज्यातील 14 सिंचन प्रकल्पांच्या 94 निविदा रद्द

Samruddha Bhambure | Updated On: Aug 30, 2016 08:39 PM IST

5chitale_report_maharashtra irrigation scam

30 ऑगस्ट : महाराष्ट्रातील बहुचर्चित सिंचन गैरव्यवहारामुळे संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या 14 सिंचन प्रकल्पांच्या 94 निविदा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज (मंगळवारी) घेतला. राज्यातील अनेक सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

कोकण विभागातील 12, नाशिक विभागातील एक आणि विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्पातील 81 अशा एकूण 94 निविदांचा यात समावेश आहे. एसीबीमार्फत खुली चौकशी सुरू असलेल्या कोकणातील बाळगंगा, काळू, शिरशिंगे, गडगडी, शीळ, शाई, सुसरी, गडनदी, कोंडाणे, चणेरा, जामदा आणि काळ हे 12 प्रकल्प तसंच गोदावीर मराठवाडा सिंचन विकासमहामंडळांतर्गत येणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यातील किकवी प्रकल्पाच्या निविदांचा यामध्ये समावेश आहे.

हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या सिंचन घोटाळ्याची एसीबीमार्फत चौकशी सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार, सुनील तटकरेंपासून ते छगन भुजबळ हे दिग्गज नेते सिंचन घोटाळ्यामुळे अडचणीत आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर एसीबीमार्फत चौकशी सुरू असलेल्या 14 सिंचन प्रकल्पांच्या 94 निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वडनेरे समितीने गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या निविदा निश्चितीकरणातील काही अनियमितता निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. वडनेरे समितीने आक्षेप घेतलेल्या निविदांतर्गत 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या निवीदा रद्द होणार आहेत. गोसीखुर्द प्रकल्पातील 81 निविदा रद्द करण्यात येणार असून नवीन निविदा बोलावून त्यांची कामं मार्गी लावण्यात येणार आहेत.

94 निविदा रद्द

- एकूण 14 प्रकल्पांच्या 94 निविदा रद्द

- सुमारे 6 हजार कोटींच्या निविदा रद्द

- एकट्या गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या 81 निविदा रद्द

- कोकणातल्या 11 प्रकल्पांच्या 12 निविदा रद्द

- कोकणातल्या बाळगंगा, काळू, शिरसिंगे, गडगडी, शिळ, शाई, सुसरी, गडनदी, चणेरा, जामदा, काळ प्रकल्पांच्या निविदा रद्द

- नाशिकमधल्या किकवी प्रकल्पाची निविदा रद्द

गोसीखुर्द प्रकल्प - 32 वर्षं रेंगाळलेला प्रकल्प

- गोसीखुर्द प्रकल्पाचा खर्च 18 हजार 472 कोटींवर

- आतापर्यंत या प्रकल्पात 8 हजार कोटींची गुंतवणूक

- राष्ट्रीय प्रकल्प असल्यानं 90 टक्के खर्च केंद्राचा, 10 टक्के राज्याचा

- प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भंडारा, नागपूर आणि चंद्रपूर या 3 जिल्ह्यांना फायदा

- 3 जिल्ह्यांमधली अडिच लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार

- प्रकल्पात पाणी आहे, पण कालवे तयार नाहीत

- त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळत नाही

- 1984मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती

- त्यावेळी प्रकल्पाचा प्रस्तावित खर्च 380 कोटी होता

- या प्रकल्पासाठी 35 खेड्यांमधल्या शेतकऱ्यांचं पुनर्वसन करावं लागलं

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 30, 2016 08:32 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close