S M L

मराठा आरक्षणासाठी 'ही' शेवटची संधी, कोर्टाने राज्य सरकारला बजावले

Sachin Salve | Updated On: Oct 13, 2016 04:24 PM IST

Ekmaratha_highcourt13 ऑक्टोबर : दरवेळेस प्रतिज्ञापत्र सादर करायला वेळ लागणार असेल तर कसं चालणार?,सरकारला आपलं संपूर्ण प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची ही शेवटची संधी आहे अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारून काढलं. तसंच पुढील सुनावणीही 7 डिसेंबर होणार आहे. त्यामुळे सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्या आहेत. आघाडी सरकारने मराठा समाजाला याआधीच 16 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. पण कोर्टात हा निर्णय टिकू शकला नाही. आता मराठा मोर्च्याच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय. फडणवीस सरकार आज प्रतिज्ञापत्र सादर करणार होते पण त्यात ते अपयशी ठरले. केंद्र सरकारने केलेल्या जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी ही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार मिळत नसल्याने ही आकडेवारी वेगवेगळ्या विभागांतून जमा करावी लागत आहे आणि त्यामुळेच अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करायला वेळ लागत आहे अशी माहिती सरकारी वकील व्ही. एम. थोरात यांनी कोर्टाला दिली. राज्य सरकारसोबतच सर्व याचिकाकर्त्यांनी आणि प्रतिवाद्यांनी आपली भूमिका मांडण्यासाठी कोर्टाकडे आणखी वेळ मागितला आहे.

दरवेळेस प्रतिज्ञापत्र सादर करायला वेळ लागणार असेल तर कसं चालणार ? अशा शब्दात कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारून काढलं. तसंच पुढील सुनावणी ही 7 डिसेंबरला ठेवण्यात आलीये. सरकारला आपलं संपूर्ण प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची ही शेवटची संधी असं कोर्टाने बजावलं. तसंच याचिककर्त्यांना दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर कऱण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Oct 13, 2016 02:26 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close