S M L

महागाईवरून सरकारची परीक्षा

29 एप्रिलआजचा दिवस सरकारसाठी वादळी दिवस ठरण्याची शक्यता आहे. महागाईवरून सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधक सज्ज झाले आहेत. पेट्रोल, डिझेल आणि खतांच्या किंमतवाढीविरुद्ध विरोधकांनी कपात प्रस्तावाची मागणी केली आहे. इंधनावरील उपकर 1 टक्क्याने कमी करण्यात यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. विरोधकांना टक्कर देण्यासाठी सरकारला या प्रस्तावाला उत्तर द्यावे लागेल. त्यासाठी लोकसभेतील 543 सदस्यांपैकी सरकारला गरज आहे, 272 मतांची. पण ही गणिते अयशस्वी झाली तर सरकारला धोका निर्माण होऊ शकतो. मायावती सरकारच्या पाठिशी आहेत. जर बसपाच्या 21 सदस्यांचे सरकारला समर्थन मिळाले, तर यूपीए सरकार हा प्रस्ताव सहज हाणून पाडेल.स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात आज पर्यंत एकदाही कोणतेही सरकार कट मोशनमुळे धोक्यात आलेले नाही. पण कट मोशन म्हणजे नेमके काय यावर आपण एक नजर टाकूयात...लोकसभा सदस्यांनी केलेल्या आर्थिक तरतुदी या कट मोशनद्वारे रोखता येतीलबजेटवर चर्चा झाल्यानंतर प्रत्येक खाते आणि मंत्र्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदींवर चर्चा होतेआणि या तरतुदी कमी करण्यासाठी कपात प्रस्ताव मांडण्यात येतोसरकार किती सुरक्षित आहे हे देखील यामुळे पडताळून पाहता येतेकपात प्रस्ताव मंजूर झाला आणि सरकारकडे पुरेसे पाठबळ नसेल तर सरकार पक्षाला सत्ता सोडावी लागते

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 27, 2010 09:04 AM IST

महागाईवरून सरकारची परीक्षा

29 एप्रिल

आजचा दिवस सरकारसाठी वादळी दिवस ठरण्याची शक्यता आहे. महागाईवरून सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधक सज्ज झाले आहेत.

पेट्रोल, डिझेल आणि खतांच्या किंमतवाढीविरुद्ध विरोधकांनी कपात प्रस्तावाची मागणी केली आहे.

इंधनावरील उपकर 1 टक्क्याने कमी करण्यात यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.

विरोधकांना टक्कर देण्यासाठी सरकारला या प्रस्तावाला उत्तर द्यावे लागेल. त्यासाठी लोकसभेतील 543 सदस्यांपैकी सरकारला गरज आहे, 272 मतांची.

पण ही गणिते अयशस्वी झाली तर सरकारला धोका निर्माण होऊ शकतो. मायावती सरकारच्या पाठिशी आहेत. जर बसपाच्या 21 सदस्यांचे सरकारला समर्थन मिळाले, तर यूपीए सरकार हा प्रस्ताव सहज हाणून पाडेल.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात आज पर्यंत एकदाही कोणतेही सरकार कट मोशनमुळे धोक्यात आलेले नाही. पण कट मोशन म्हणजे नेमके काय यावर आपण एक नजर टाकूयात...

लोकसभा सदस्यांनी केलेल्या आर्थिक तरतुदी या कट मोशनद्वारे रोखता येतील

बजेटवर चर्चा झाल्यानंतर प्रत्येक खाते आणि मंत्र्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदींवर चर्चा होते

आणि या तरतुदी कमी करण्यासाठी कपात प्रस्ताव मांडण्यात येतो

सरकार किती सुरक्षित आहे हे देखील यामुळे पडताळून पाहता येते

कपात प्रस्ताव मंजूर झाला आणि सरकारकडे पुरेसे पाठबळ नसेल तर सरकार पक्षाला सत्ता सोडावी लागते

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 27, 2010 09:04 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close