S M L

तामिळींच्या मुद्द्यावरून तामिळनाडूमध्ये राजकारण सुरू

दिनांक 18 ऑक्टोबर, तामिळनाडू - श्रीलंकेतल्या तामिळींच्या मुद्द्यावरून तामिळनाडूमध्ये राजकारण सुरू झालं आहे. तामिळनाडूतल्या डीएमकेच्या 13 खासदारांनी आपले प्रतिकात्मक राजीनामे पक्षाध्यक्ष एम. करुणानिधी यांच्याकडं सादर केले. त्यात 7 केंद्रीय मंत्र्यांचाही समावेश आहे. येत्या 29 तारखेपर्यंत केंद्रानं श्रीलंकेतल्या तामिळांचा प्रश्न सोडवला नाही तर सरकारमधून बाहेर पडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे युपीएच्या स्थैर्याला पुन्हा एकदा धक्का बसण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यामुद्दावर डीएमके किती गंभीर आहे हेच त्यांना दाखवायचं आहे. त्यासाठीच डीएमकेच्या खासदारांनी आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी आपले प्रतिकात्मक राजीनामे पक्षाध्यक्ष करुणानिधी यांच्याकडं सादर केले. श्रीलंका सरकारनं तिथल्या तामिळी विरोधातली कारवाई थांबवण्यासाठी केंद्रानं दबाव आणावा यासाठीचा हा प्रयत्न आहे.तामिळनाडूत स्वतःचा प्रभाव वाढवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ लागली आहे. काँग्रेससह सर्व द्रविडी पक्षांनी केंद्रानं श्रीलंकेत हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. केंद्रानं आतापयंर्त फक्त श्रीलंकेच्या उच्चायुक्तांकडं चिंता व्यक्त केली. मात्र थेट लष्करी हस्तक्षेप करण्याची मागणी फेटाळली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Oct 18, 2008 01:51 PM IST

दिनांक 18 ऑक्टोबर, तामिळनाडू - श्रीलंकेतल्या तामिळींच्या मुद्द्यावरून तामिळनाडूमध्ये राजकारण सुरू झालं आहे. तामिळनाडूतल्या डीएमकेच्या 13 खासदारांनी आपले प्रतिकात्मक राजीनामे पक्षाध्यक्ष एम. करुणानिधी यांच्याकडं सादर केले. त्यात 7 केंद्रीय मंत्र्यांचाही समावेश आहे. येत्या 29 तारखेपर्यंत केंद्रानं श्रीलंकेतल्या तामिळांचा प्रश्न सोडवला नाही तर सरकारमधून बाहेर पडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे युपीएच्या स्थैर्याला पुन्हा एकदा धक्का बसण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यामुद्दावर डीएमके किती गंभीर आहे हेच त्यांना दाखवायचं आहे. त्यासाठीच डीएमकेच्या खासदारांनी आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी आपले प्रतिकात्मक राजीनामे पक्षाध्यक्ष करुणानिधी यांच्याकडं सादर केले. श्रीलंका सरकारनं तिथल्या तामिळी विरोधातली कारवाई थांबवण्यासाठी केंद्रानं दबाव आणावा यासाठीचा हा प्रयत्न आहे.तामिळनाडूत स्वतःचा प्रभाव वाढवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ लागली आहे. काँग्रेससह सर्व द्रविडी पक्षांनी केंद्रानं श्रीलंकेत हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. केंद्रानं आतापयंर्त फक्त श्रीलंकेच्या उच्चायुक्तांकडं चिंता व्यक्त केली. मात्र थेट लष्करी हस्तक्षेप करण्याची मागणी फेटाळली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Oct 18, 2008 01:51 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close