S M L

सहकार क्षेत्रावर अन्याय का ?, पवारांचा केंद्राला सवाल

Sachin Salve | Updated On: Nov 19, 2016 08:44 PM IST

सहकार क्षेत्रावर अन्याय का ?, पवारांचा केंद्राला सवाल

19 नोव्हेंबर : सहकारी बँकांना नोटाबदलीची परवानगी देण्यात आलेली नाही. यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी थेट मोदी सरकारवर टीका केलीय. काही सहकारी बँकांमध्ये भ्रष्टाचार झाला म्हणून संपूर्ण सेक्टरला शिक्षा का देताय ?, सरकारी बँकांमध्येही भ्रष्टाचार याआधी झालाय, मग सरकारी बँका बंद केल्या का ? असा थेट सवाल पवारांनी केंद्र सरकारनं केलाय. तसंच नोटबदलीचा निर्णय योग्य पण नंतरची अंमलबजावणी चुकली असंही पवार म्हणाले.

नोटाबंदीवर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची आयबीएन लोकमतचे कार्यकारी संपादक मंदार फणसे यांनी विशेष मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत शरद पवारांनी सहकार बँकिंग क्षेत्र, भ्रष्टाचार, बिल्डर लॉबी आणि सर्व सामान्यांना नोटाबंदीचा कसा फटका बसला याबद्दल रोखठोक मत व्यक्त केलं.

आज गावाकडं अनेक शेतक-यांची खाती सहकारी बँकांमध्ये आहेत. त्यांनी काय करायचं ? असंही पवार म्हणाले. दुसरं म्हणजे उद्योग क्षेत्राकडे चोर म्हणून बघू नका. उद्योग वाढला तरच रोजगार वाढेल. त्यामुळे तिथे गुंतवणूक वाढलीच पाहिजे, त्यामुळे त्यांना फटका बसू देऊ नका. लोक भ्रष्टाचार करणार नाहीत, याची काळजी घ्या, असा सल्लाही पवारांनी दिला. IBN लोकमतला पवारांनी एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत दिली..

सहकारी बँकेत 4 दिवस जे पैसे जमा झालेत त्याचं करायचं काय ?,ते पैसे जमा झाल्यानंतर त्याचं व्याज,त्यावरचा विमा खर्च याचं काय करायचं ?, आता सहकारी क्षेत्राच्या विश्वासाला धक्का बसलाय. सहकाराकडे पहायचा दृष्टीकोन न्यायाचा नाही. सहकार क्षेत्राबाबतचे धोरण बदलायला हवे. अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न व्हायला नको. आज सहकार खात्याला मोदी यांच्याकडून काही निर्णय घेण्याची अपेक्षा होती. कारण सहकारातले अनेक उपक्रम गुजरातमध्ये राबवले गेले आहेत. जर हटवादी भूमिका घेतली तर त्यांना सांगायला जाण्यात काही अर्थ नाही असा टोलाही पवारांनी लगावला.

8तारखेच्या निर्णयात सहकारी बँक बाजूला ठेवले. सहकारी बँकांनाही सहभागी व्हावं,असं सरकारनं सांगितल्यानं 4000 कोटी या बँकात जमा झाले आहे. पुण्यात 607 कोटी रक्कम जमा झाली. त्यानंतर सरकारनं सहकारी बँकेला व्यवहार बंद करायला सांगितलं. खरंतर सामान्य खेड्यातला माणूस मोठ्या बँकेत जात नाही,त्याच्या गावात सहकारी सोसायटी होती. जिल्हा बँकेत जर भ्रष्टाचार होत असेल तर सर्वच यंत्रणा चालत होती. काही लोकांची दृष्टी सहकारी क्षेत्राबाबत नकारात्मक आहे. त्यामुळे संपूूर्ण क्षेत्रावर बंदी आण्याचा निर्णय योग्य नाही. आतापर्यंत या बँकेतून 51000 कोटी पिक कर्ज दिलं जातं त्यातले 17000 सहकारी बँकांमार्फत दिले गेलं आहे. मोठ्या बँकेत भ्रष्टाचार झाल्याचं उदाहरण आहेत. नाबार्ड,ऑडीट व्यवस्थेव्दारे लक्ष घाला मात्र बहुसंख्य समाजाला पोसणारी यंत्रणा रद्द करणं चुकीचं आहे. या क्षेत्रावर अन्याय केला गेलाय अशी टीकाही पवारांनी केली.

काळा पैश्याबाबतचा निर्णय घेतला पण त्यानंतरची अंमलबजावणी करायला हवं होतं मात्र तसं झालं नाही. योग्य निर्णय घेतला नाहीतर लोकांची प्रतिक्रिया येईल ती चांगली नसेल असा सल्लाही पवारांनी दिला.  देशाची अर्थव्यवस्था वेगानं वाढण्यासाठी सर्व घटकांचा उपयोग होतो. रस्ते ,वीज ,धरणं यासाठी पैसा खर्च केलाच पाहिजे. रियल इस्टेटमध्ये येणारे पैसे ही चांगली गोष्ट आहे. पण रियल इस्टेट चे प्लॅन मंजूर करताना पैसे द्यावे लागतात ते थांबायला हवे असं मतही पवारांनी व्यक्त केलं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Nov 19, 2016 08:07 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close