S M L

राजकीय खटले मागे घेणार

24 मेमे 2005 पूर्वीचे राजकीय खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ज्या खटल्यांमध्ये जीवितहानी तसेच मालमत्तेचे नुकसान झालेले नाही, असे खटले सरकार आता मागे घेणार आहे. राजकीय आंदोलनांसंदर्भातील मे 2005 पर्यंतचे प्रलंबित खटले रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आज एक बैठक घेतली. राजकीय आंदोलनाच्या ज्या खटल्यांमध्ये मालमत्तेच नुकसान झाले असेल, त्याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांनी मूल्यांकन करून मालमत्तेच्या नुकसानीची मोजणी करावी. त्याची भरपाई संबंधित नेते किंवा पक्षाकडून घ्यावी. आणि त्याबाबतचा खटला मागे घेण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, डीसीपी आणि जिल्हा सरकारी वकील यांच्या समितीने निर्णय घ्यावा, असाही निर्णय गृहविभागाने घेतला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 24, 2010 05:51 PM IST

राजकीय खटले मागे घेणार

24 मे

मे 2005 पूर्वीचे राजकीय खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ज्या खटल्यांमध्ये जीवितहानी तसेच मालमत्तेचे नुकसान झालेले नाही, असे खटले सरकार आता मागे घेणार आहे.

राजकीय आंदोलनांसंदर्भातील मे 2005 पर्यंतचे प्रलंबित खटले रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आज एक बैठक घेतली.

राजकीय आंदोलनाच्या ज्या खटल्यांमध्ये मालमत्तेच नुकसान झाले असेल, त्याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांनी मूल्यांकन करून मालमत्तेच्या नुकसानीची मोजणी करावी. त्याची भरपाई संबंधित नेते किंवा पक्षाकडून घ्यावी.

आणि त्याबाबतचा खटला मागे घेण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, डीसीपी आणि जिल्हा सरकारी वकील यांच्या समितीने निर्णय घ्यावा, असाही निर्णय गृहविभागाने घेतला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 24, 2010 05:51 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close