S M L

आदिवासी जमीन कायद्याला मुदतवाढ

26 मेआदिवासींच्या जमिनींना संरक्षण देण्याच्या कायद्याला सरकारने आणखी 30 वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. आदिवासींच्या जमिनींची संरक्षण मुदत 2004मध्ये संपली होती. तेव्हापासून पुढच्या 30 वर्षांसाठी हे संरक्षण वाढवले गेले आहे. मधल्या काळात जर कुठे जमिनी विकल्या गेल्या असतील, तर त्यांची चौकशी करू आणि चुकीचे असेल तर विक्री रद्द करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले आहे. यामुळे आदिवासींच्या जमिनी हडपणार्‍या धनदांडग्यांना, राजकारण्यांना सरकारने चांगलीच चपराक दिली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 26, 2010 01:21 PM IST

आदिवासी जमीन कायद्याला मुदतवाढ

26 मे

आदिवासींच्या जमिनींना संरक्षण देण्याच्या कायद्याला सरकारने आणखी 30 वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे.

आदिवासींच्या जमिनींची संरक्षण मुदत 2004मध्ये संपली होती. तेव्हापासून पुढच्या 30 वर्षांसाठी हे संरक्षण वाढवले गेले आहे.

मधल्या काळात जर कुठे जमिनी विकल्या गेल्या असतील, तर त्यांची चौकशी करू आणि चुकीचे असेल तर विक्री रद्द करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले आहे.

यामुळे आदिवासींच्या जमिनी हडपणार्‍या धनदांडग्यांना, राजकारण्यांना सरकारने चांगलीच चपराक दिली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 26, 2010 01:21 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close