S M L

वनजमिनी झाल्या आदिवासींच्या मालकीच्या

विनय म्हात्रे, रायगड12 जूनपिढ्यान् पिढ्या ज्या जमिनी कसल्या...ज्या जमिनींनी मुलंबाळं जगवली, त्या जमिनी आपल्या मालकीच्या होऊ शकत नाहीत...ही खंत वर्षानुवर्षे उराशी बाळगणार्‍या रायगडमधील आदिवासींच्या आयष्यात सुखाची पहाट उगवली आहे. त्यांची ही काळी आई मायबाप सरकारने आता त्यांच्याच हवाली केली आहे...रायगड जिल्ह्यातील पाबळ खोर्‍यातील आदिवासींना सरकारने वन जमिनीचा मालक ी हक्क दिला आहे. सरकारने 2008 मध्ये वनहक्क मान्यता कायदा संमत केला. त्याच कायद्याअंतर्गत रायगडमधील आदिवासींना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी मिळत आहेत.रायगडच्या पेण तालुक्यातील 'साकव' या संस्थेने सर्व आदिवासींची एकजूट घडवली आणि त्यांच्या जमिनीचे पुरावेच सरकारकडे सादर केले.पेण तालुक्यात एकूण 5 हजार 200 पैकी 1 हजार 396 आदिवासी यामध्ये पात्र ठरले. पाबळ खोर्‍यातील 94 आदिवासींना 41 हेक्टर जमिनीचे वाटपही करण्यात आले. आता अपात्र ठरलेल्या आदिवासींना पुन्हा एकदा पुरावे सादर करण्यास सांगितले गेले आहे. त्यासाठी त्यांना दोन महिन्यांची मुदतही देण्यात आली आहे. धनदांडग्यांमुळे बेघर झालेले आदिवासी त्यानंतर कुठलीही भीती मनात न बाळगता स्वत:च्या हक्काची जमीन कसतील.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jun 12, 2010 02:54 PM IST

वनजमिनी झाल्या आदिवासींच्या मालकीच्या

विनय म्हात्रे, रायगड

12 जून

पिढ्यान् पिढ्या ज्या जमिनी कसल्या...ज्या जमिनींनी मुलंबाळं जगवली, त्या जमिनी आपल्या मालकीच्या होऊ शकत नाहीत...ही खंत वर्षानुवर्षे उराशी बाळगणार्‍या रायगडमधील आदिवासींच्या आयष्यात सुखाची पहाट उगवली आहे. त्यांची ही काळी आई मायबाप सरकारने आता त्यांच्याच हवाली केली आहे...

रायगड जिल्ह्यातील पाबळ खोर्‍यातील आदिवासींना सरकारने वन जमिनीचा मालक ी हक्क दिला आहे. सरकारने 2008 मध्ये वनहक्क मान्यता कायदा संमत केला. त्याच कायद्याअंतर्गत रायगडमधील आदिवासींना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी मिळत आहेत.

रायगडच्या पेण तालुक्यातील 'साकव' या संस्थेने सर्व आदिवासींची एकजूट घडवली आणि त्यांच्या जमिनीचे पुरावेच सरकारकडे सादर केले.

पेण तालुक्यात एकूण 5 हजार 200 पैकी 1 हजार 396 आदिवासी यामध्ये पात्र ठरले. पाबळ खोर्‍यातील 94 आदिवासींना 41 हेक्टर जमिनीचे वाटपही करण्यात आले. आता अपात्र ठरलेल्या आदिवासींना पुन्हा एकदा पुरावे सादर करण्यास सांगितले गेले आहे.

त्यासाठी त्यांना दोन महिन्यांची मुदतही देण्यात आली आहे. धनदांडग्यांमुळे बेघर झालेले आदिवासी त्यानंतर कुठलीही भीती मनात न बाळगता स्वत:च्या हक्काची जमीन कसतील.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 12, 2010 02:54 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close