S M L

भोपाळ गॅस पीडितांना आता 1,320 कोटींची मदत

21 जूनभोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांना आता 1 हजार 320 कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे. पण ही मदत सध्या तरी सरकारी तिजोरीतून दिली जाणार आहे. त्याचसोबत अँडरसनला भारतात आणण्यासाठी आता नव्याने प्रयत्न होणार आहेत. मंत्रिगटाच्या या अहवालावर भोपाळमधील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि भाजपने मात्र नाराजी व्यक्त केली आहे. भोपाळमधील 26 वर्षे न भरलेल्या जखमांना मलमपट्टी करण्यासाठी गेले काही दिवस केंद्र सरकार ओव्हर टाईम काम करत आहे. दररोज बैठका घेतल्यानंतर अखेरीस मंत्रिगटाच्या शिफारशी असलेला अहवाल चिदंबरम यांनी पंतप्रधानांना सादर केला. आणि त्यावर लवकरात लवकर शिक्कामोर्तब करता यावे, म्हणून येत्या शुक्रवारी कॅबिनेटची विशेष बैठक बोलवण्यात आली आहे. या शिफारशी पुढीलप्रमाणे - गॅस पीडितांना सुमारे 1300 कोटी रुपयांचा आर्थिक मोबदला दिला जावा मृतांच्या नातेवाइकांना 10 लाख, तर अपंगत्व आलेल्यांना 5 लाख रुपये दिले जावेत युनियन कार्बाइडवर दाखल करण्यात आलेली कलमे सौम्य करणार्‍या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध नव्याने याचिका दाखल केली जावीयुनियन कार्बाईडचा तत्कालीन प्रमुख वॉरेन अँडरसनला भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जावेतअपघाताच्या ठिकाणी असलेला विषारी कचरा हटवण्यासाठी केंद्राकडून राज्य सरकारला 350 कोटी रुपयांची मदत दिली जावीयुनियन कार्बाईड विकत घेतलेल्या डाऊ केमिकल्सला काही अंशी जबाबदार धरण्यात यावेमदत कोण देणार?पण पीडितांसाठीची ही 1300 कोटी रुपयांची मदत कोण देणार, यावरून आता नवा वाद उभा राहिला आहे. युनियन कार्बाईडच्या चुकीची भरपाई सरकारी तिजोरीतून भरावी की कार्बाईड विकत घेतलेल्या डाऊ केमिकल्सने? हा खरा प्रश्न आहे. आयबीएन नेटवर्कशी बोलताना मंत्रिगटाचे सदस्य कमलनाथ यांनी स्पष्ट केलं की, सध्या तरी मदतीची रक्कम सरकारी तिजोरीतूनच दिली जाईल. आणि कालांतराने ती डाऊकडून वसूल केली जाईल. मंत्रिगटाच्या एकूणच अहवालावर विरोधी पक्षांनी आणि भोपाळमधील कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मंत्रिगटाने शिफारशी केल्या असल्या, तरी काही प्रश्न अनुत्तरित आहेतच. मदतीचा सगळा पैसा डाऊकडून वसूल करता येईल का? आणि अँडरसनचं हस्तांतरण करणे खरंच शक्य आहे का?

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jun 21, 2010 03:52 PM IST

भोपाळ गॅस पीडितांना आता 1,320 कोटींची मदत

21 जून

भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांना आता 1 हजार 320 कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे. पण ही मदत सध्या तरी सरकारी तिजोरीतून दिली जाणार आहे. त्याचसोबत अँडरसनला भारतात आणण्यासाठी आता नव्याने प्रयत्न होणार आहेत. मंत्रिगटाच्या या अहवालावर भोपाळमधील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि भाजपने मात्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

भोपाळमधील 26 वर्षे न भरलेल्या जखमांना मलमपट्टी करण्यासाठी गेले काही दिवस केंद्र सरकार ओव्हर टाईम काम करत आहे. दररोज बैठका घेतल्यानंतर अखेरीस मंत्रिगटाच्या शिफारशी असलेला अहवाल चिदंबरम यांनी पंतप्रधानांना सादर केला. आणि त्यावर लवकरात लवकर शिक्कामोर्तब करता यावे, म्हणून येत्या शुक्रवारी कॅबिनेटची विशेष बैठक बोलवण्यात आली आहे.

या शिफारशी पुढीलप्रमाणे -

गॅस पीडितांना सुमारे 1300 कोटी रुपयांचा आर्थिक मोबदला दिला जावा

मृतांच्या नातेवाइकांना 10 लाख, तर अपंगत्व आलेल्यांना 5 लाख रुपये दिले जावेत

युनियन कार्बाइडवर दाखल करण्यात आलेली कलमे सौम्य करणार्‍या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध नव्याने याचिका दाखल केली जावी

युनियन कार्बाईडचा तत्कालीन प्रमुख वॉरेन अँडरसनला भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत

अपघाताच्या ठिकाणी असलेला विषारी कचरा हटवण्यासाठी केंद्राकडून राज्य सरकारला 350 कोटी रुपयांची मदत दिली जावी

युनियन कार्बाईड विकत घेतलेल्या डाऊ केमिकल्सला काही अंशी जबाबदार धरण्यात यावे

मदत कोण देणार?

पण पीडितांसाठीची ही 1300 कोटी रुपयांची मदत कोण देणार, यावरून आता नवा वाद उभा राहिला आहे. युनियन कार्बाईडच्या चुकीची भरपाई सरकारी तिजोरीतून भरावी की कार्बाईड विकत घेतलेल्या डाऊ केमिकल्सने? हा खरा प्रश्न आहे.

आयबीएन नेटवर्कशी बोलताना मंत्रिगटाचे सदस्य कमलनाथ यांनी स्पष्ट केलं की, सध्या तरी मदतीची रक्कम सरकारी तिजोरीतूनच दिली जाईल. आणि कालांतराने ती डाऊकडून वसूल केली जाईल.

मंत्रिगटाच्या एकूणच अहवालावर विरोधी पक्षांनी आणि भोपाळमधील कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

मंत्रिगटाने शिफारशी केल्या असल्या, तरी काही प्रश्न अनुत्तरित आहेतच. मदतीचा सगळा पैसा डाऊकडून वसूल करता येईल का? आणि अँडरसनचं हस्तांतरण करणे खरंच शक्य आहे का?

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 21, 2010 03:52 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close