S M L

लवासा जमीन गैरव्यवहार अहवाल लवकरच जाहीर

20 ऑगस्ट लवासा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी पूर्ण झाल्याची माहिती महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी दिली आहे. चौकशीचा अहवाल लवकरच जाहीर करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. लवासातल्या जमीन विक्री गैव्यवहाराविषयी विरोधकांनी विधिमंडळात आवाज उठवला होता, त्यामुळे गेल्या वर्षी नारायण राणे यांनी संबंधित प्रकरणांची चौकशी सुरु केली होती. त्या चौकशीचा अहवाल महसूल विभागाला प्राप्त झाला आहे. या अहवालात नेमका कोणावर ठपका ठेवण्यात आला आहे हे लवकरच कळणार आहे. लवासा प्रकल्पापुढच्या अडचणीलवासा प्रकल्पापुढच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. एकीकडे सामाजिक कायकर्त्यां मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पग्रस्तांनी तीव्र लढा उभारला. पर्यावरण कायद्याचं उल्लंघन करून लवासा प्रकल्प उभारला जात असल्याचा आरोप मेधा पाटकर यांनी केला होता. त्यातच आता प्रकल्पाच्या पर्यावरण मंजुरीची माहिती केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी राज्य सरकारकडे मागितली आहे.लवासा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबद्दल मेधा पाटकर आणि इतर कार्यकर्त्यांनी पिपल्स कमिशन नेमून एक अहवाल तयार केला होता. या अहवालात अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. 1. 25 हजार एकरांवर हा प्रकल्प राबवला जात असताना लवासाने केंद्र सरकारचा एनव्हायर्नमेंट क्लिअरन्स रिपोर्ट का घेतला नाही?2. या प्रकल्पासाठी वरसगांव धरण ज्याची क्षमता 11 टीएमसी आहे. त्यांच्या तब्बल 10% म्हणजे 1 पूर्णांक 031 टीएमसी इतकं पाणी अडवलं जाणार आहे. एकीकडे पुण्यात पाणीकपात करण्याची वेळ असताना एवढं पाणी अडवण्याची परवानगी त्यांना मिळाली कशी? 3. या संपूर्ण लवासा प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर टेकड्या सपाट केल्या जात आहेत. मात्र गौण खनिजाबाबत आकारली जाणारी रॉयल्टी त्यांना माफ करण्यात आली आहे. ज्यामुळे राज्यसरकारचं कोट्यावधींचं नुकसान होतं आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Aug 20, 2010 05:32 PM IST

लवासा जमीन गैरव्यवहार अहवाल लवकरच जाहीर

20 ऑगस्ट

लवासा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी पूर्ण झाल्याची माहिती महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी दिली आहे. चौकशीचा अहवाल लवकरच जाहीर करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. लवासातल्या जमीन विक्री गैव्यवहाराविषयी विरोधकांनी विधिमंडळात आवाज उठवला होता, त्यामुळे गेल्या वर्षी नारायण राणे यांनी संबंधित प्रकरणांची चौकशी सुरु केली होती. त्या चौकशीचा अहवाल महसूल विभागाला प्राप्त झाला आहे. या अहवालात नेमका कोणावर ठपका ठेवण्यात आला आहे हे लवकरच कळणार आहे.

लवासा प्रकल्पापुढच्या अडचणी

लवासा प्रकल्पापुढच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. एकीकडे सामाजिक कायकर्त्यां मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पग्रस्तांनी तीव्र लढा उभारला. पर्यावरण कायद्याचं उल्लंघन करून लवासा प्रकल्प उभारला जात असल्याचा आरोप मेधा पाटकर यांनी केला होता. त्यातच आता प्रकल्पाच्या पर्यावरण मंजुरीची माहिती केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी राज्य सरकारकडे मागितली आहे.

लवासा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबद्दल मेधा पाटकर आणि इतर कार्यकर्त्यांनी पिपल्स कमिशन नेमून एक अहवाल तयार केला होता. या अहवालात अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.

1. 25 हजार एकरांवर हा प्रकल्प राबवला जात असताना लवासाने केंद्र सरकारचा एनव्हायर्नमेंट क्लिअरन्स रिपोर्ट का घेतला नाही?

2. या प्रकल्पासाठी वरसगांव धरण ज्याची क्षमता 11 टीएमसी आहे. त्यांच्या तब्बल 10% म्हणजे 1 पूर्णांक 031 टीएमसी इतकं पाणी अडवलं जाणार आहे. एकीकडे पुण्यात पाणीकपात करण्याची वेळ असताना एवढं पाणी अडवण्याची परवानगी त्यांना मिळाली कशी?

3. या संपूर्ण लवासा प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर टेकड्या सपाट केल्या जात आहेत. मात्र गौण खनिजाबाबत आकारली जाणारी रॉयल्टी त्यांना माफ करण्यात आली आहे. ज्यामुळे राज्यसरकारचं कोट्यावधींचं नुकसान होतं आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Aug 20, 2010 05:32 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close