S M L

महाराष्ट्रातच होतेय मराठीची गळचेपी

26 ऑगस्टगेल्या तीन वर्षांत राज्यात 4 हजार मराठी शाळांना परवानगी नाकारली. एकीकडे मराठी शाळांना परवानगी नाकारणारं शासन, इंग्रजी आणि अन्य भाषांमधल्या शाळांना मात्र परवानग्या देत आहे.महाराष्ट्र सरकारच्या वेबसाईटवर उपलब्ध कागदपत्रांच्या माध्यमातुनच ही बाब उघड झाली आहे. दुसरीकडे मात्र ज्या शाळा विनाअनुदानित तत्वावर शासनाच्या परवानगी शिवाय सुरु आहेत त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा शासनाने उगारला आहे.त्यामुळं शासनाचं हे दुटप्पी धोरण कशासाठी असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. पुण्यातल्या कर्वेनगर येथील अभिजात एज्युकेशन सोसायटीची पालकर शाळा 1997 मध्ये सुरु झालेल्या या शाळेतली वर्ग मर्यादा 8 वी पर्यंत 8 वी ते 10 साठी मान्यता मिऴावी यासाठी शाळेने शासनाकडे प्रस्ताव दाखल केला. त्याचवेळी 2008 मध्ये मराठी शाळांना परवानगी न देण्याचा शासनाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला..त्यामुळे 8 वी ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांची व्यवस्था दुसर्‍या शाळेमध्ये कऱण्याची परिस्थिती शाळेवर ओढवली. महाराष्ट्रातल्या तब्बल 4000 शाळांना शासनाच्या या निर्णयाचा फटका बसला आहे. त्यांना कारवाईबाबत आता नोटीसाही बजावल्या गेल्या आहेत. याउलट याच काळात इंग्रजी माध्यमांच्या अकराशे नव्वद तर, हिंदी, कन्नड आणि गुजराती माध्यमांच्या 34 शाळांना शासनानी परवानगी दिली आहे. ज्या शाळा मान्यता न घेता सुरु राहील्या आहेत त्यांच्यावर कारावाई केली जाईल अशी नोटिस आता शाळांना बजावण्यात आली आहे. एक लाख रुपये किंवा दर दिवशी 10 हजार रुपयांच्या दंड आणि त्यानंतरही शाळा सुरु राहीली तर फोजदारी कारवाई केली जाईल असं या नोटिस मध्ये म्हणलं आहे. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात अनेक शाळा कोर्टातही गेल्या आहेत . यानंतर मातृभाषेत शिकणं हा मुलभुत अधिकार असल्याचं कोर्टानी दिलेल्या निकालात स्पष्ट केलंय. एकीकडे मराठीच्या संवर्धनासाठी गळा काढणार्‍या शासनाची ही दुटप्पी भुमिका का असाच प्रश्न यामुळं उपस्थित होतोय.मराठीऐवजी इतर शाळांना परवानगी2008 ते 2010इंग्लिश मीडियम- 1190 हिंदी, कन्नड, गुजराती- 34

आईबीएन लोकमत | Updated On: Aug 26, 2010 01:04 PM IST

महाराष्ट्रातच होतेय मराठीची गळचेपी

26 ऑगस्ट

गेल्या तीन वर्षांत राज्यात 4 हजार मराठी शाळांना परवानगी नाकारली. एकीकडे मराठी शाळांना परवानगी नाकारणारं शासन, इंग्रजी आणि अन्य भाषांमधल्या शाळांना मात्र परवानग्या देत आहे.महाराष्ट्र सरकारच्या वेबसाईटवर उपलब्ध कागदपत्रांच्या माध्यमातुनच ही बाब उघड झाली आहे. दुसरीकडे मात्र ज्या शाळा विनाअनुदानित तत्वावर शासनाच्या परवानगी शिवाय सुरु आहेत त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा शासनाने उगारला आहे.

त्यामुळं शासनाचं हे दुटप्पी धोरण कशासाठी असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. पुण्यातल्या कर्वेनगर येथील अभिजात एज्युकेशन सोसायटीची पालकर शाळा 1997 मध्ये सुरु झालेल्या या शाळेतली वर्ग मर्यादा 8 वी पर्यंत 8 वी ते 10 साठी मान्यता मिऴावी यासाठी शाळेने शासनाकडे प्रस्ताव दाखल केला. त्याचवेळी 2008 मध्ये मराठी शाळांना परवानगी न देण्याचा शासनाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला..त्यामुळे 8 वी ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांची व्यवस्था दुसर्‍या शाळेमध्ये कऱण्याची परिस्थिती शाळेवर ओढवली. महाराष्ट्रातल्या तब्बल 4000 शाळांना शासनाच्या या निर्णयाचा फटका बसला आहे. त्यांना कारवाईबाबत आता नोटीसाही बजावल्या गेल्या आहेत. याउलट याच काळात इंग्रजी माध्यमांच्या अकराशे नव्वद तर, हिंदी, कन्नड आणि गुजराती माध्यमांच्या 34 शाळांना शासनानी परवानगी दिली आहे.

ज्या शाळा मान्यता न घेता सुरु राहील्या आहेत त्यांच्यावर कारावाई केली जाईल अशी नोटिस आता शाळांना बजावण्यात आली आहे. एक लाख रुपये किंवा दर दिवशी 10 हजार रुपयांच्या दंड आणि त्यानंतरही शाळा सुरु राहीली तर फोजदारी कारवाई केली जाईल असं या नोटिस मध्ये म्हणलं आहे. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात अनेक शाळा कोर्टातही गेल्या आहेत . यानंतर मातृभाषेत शिकणं हा मुलभुत अधिकार असल्याचं कोर्टानी दिलेल्या निकालात स्पष्ट केलंय. एकीकडे मराठीच्या संवर्धनासाठी गळा काढणार्‍या शासनाची ही दुटप्पी भुमिका का असाच प्रश्न यामुळं उपस्थित होतोय.

मराठीऐवजी इतर शाळांना परवानगी

2008 ते 2010

इंग्लिश मीडियम- 1190

हिंदी, कन्नड, गुजराती- 34

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Aug 26, 2010 01:04 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close