S M L

मराठी शाळा धोरणावर ठाम

4 सप्टेंबरराज्य सरकारच्या मराठी शाळांच्या धोरणाबाबत विपर्यास करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने स्वीकारलेल्या कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळांना साडेसहाशे कोटींहून अधिक अनुदान द्यावे लागणार असल्याने सध्या नव्या मराठी शाळांना अनुदान दिले जात नाही. पण याचा अर्थ सरकार यापुढेही मराठी शाळांना मान्यता देणार नाही, असा होत नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले आहे. ते औरंगाबाद येथे पत्रकारांशी बोलत होते. मराठी शाळांना मान्यता न देण्याच्या राज्यसरकारच्या धोरणाविरोधात आज राज्यभर आंदोलन करण्यात येत आहे. नाशिकमध्ये आनंद निकेतनचे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या विद्यार्थ्यांनी शाळेचा वर्ग भरवून अभिनव आंदोलन केले. मराठी शाळांबद्दल एवढा आकस का, असा सवाल या पथनाट्यातून विद्यार्थ्यांनी केला आहे. पुण्यातही असेच आंदोलन केले जात आहे.राज्यसरकार सध्या मराठी शाळांबाबतचा एक आराखडा तयार करत आहे. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांत एकाही मराठी शाळेला मान्यता दिलेली नाही. याउलट याच कालावधीत इंग्रजी माध्यमांच्या 1 हजार 190 शाळांना मान्यता देण्यात आली. गुजराती, उर्दू तसंच हिंदी माध्यमांच्या 34 शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे. एवढेच नाही, तर शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन करत, ज्या मराठी शाळा सरकारच्या मंजुरीशिवाय चालवल्या जातील त्यांच्या व्यवस्थापकांवर 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल, आणि त्यानंतर दर दिवशी प्रत्येकी 10 हजार रुपये दंड बसेल, असे जाचक नियम मराठी शाळांवर लादण्यात आले आहेत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 4, 2010 11:59 AM IST

मराठी शाळा धोरणावर ठाम

4 सप्टेंबर

राज्य सरकारच्या मराठी शाळांच्या धोरणाबाबत विपर्यास करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने स्वीकारलेल्या कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळांना साडेसहाशे कोटींहून अधिक अनुदान द्यावे लागणार असल्याने सध्या नव्या मराठी शाळांना अनुदान दिले जात नाही.

पण याचा अर्थ सरकार यापुढेही मराठी शाळांना मान्यता देणार नाही, असा होत नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले आहे. ते औरंगाबाद येथे पत्रकारांशी बोलत होते.

मराठी शाळांना मान्यता न देण्याच्या राज्यसरकारच्या धोरणाविरोधात आज राज्यभर आंदोलन करण्यात येत आहे. नाशिकमध्ये आनंद निकेतनचे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या विद्यार्थ्यांनी शाळेचा वर्ग भरवून अभिनव आंदोलन केले. मराठी शाळांबद्दल एवढा आकस का, असा सवाल या पथनाट्यातून विद्यार्थ्यांनी केला आहे. पुण्यातही असेच आंदोलन केले जात आहे.

राज्यसरकार सध्या मराठी शाळांबाबतचा एक आराखडा तयार करत आहे. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांत एकाही मराठी शाळेला मान्यता दिलेली नाही. याउलट याच कालावधीत इंग्रजी माध्यमांच्या 1 हजार 190 शाळांना मान्यता देण्यात आली.

गुजराती, उर्दू तसंच हिंदी माध्यमांच्या 34 शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे. एवढेच नाही, तर शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन करत, ज्या मराठी शाळा सरकारच्या मंजुरीशिवाय चालवल्या जातील त्यांच्या व्यवस्थापकांवर 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल, आणि त्यानंतर दर दिवशी प्रत्येकी 10 हजार रुपये दंड बसेल, असे जाचक नियम मराठी शाळांवर लादण्यात आले आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 4, 2010 11:59 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close