S M L

नक्षलवाद्यांशी लढणार्‍या पोलिसांची सरकारशी झुंज

प्रशांत कोरटकर, नागपूर 4 सप्टेंबरगडचिरोलीसारख्या नक्षलवादी भागात पोलीस जिवाची बाजी लावतात. पण अशा पोलीस कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबावर जर एखादे संकट ओढवले तर सरकार त्यांच्या खरेच पाठीशी आहे का, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.भामरागड तालुक्यातल्या एटापल्ली गावात अनेक वर्षे नक्षलवाद्यांशी झुंज दिल्यानंतर पोलीस कॉन्स्टेबल मोहन सोनकुसरे यांना आता सरकारशी सामना करावा लागतोय. मोहन सोनकुसरे यांच्या 13 वर्षांच्या मुलाला ब्लड कॅन्सर आहे. त्याच्या उपचारासाठी त्यांनी पाच वर्षांपूर्वी जिल्हा पोलीस निधी आणि संजीवनी निधीतून त्यांनी प्रत्येकी 50 हजार रुपये घेतले. मात्र लगेगच त्यांच्या पगारातून वसुली सुरु झाली. मुळात पोलीस निधी म्हणजे कर्ज नाही. मग ही वसुली कसली असा सवाल सोनकुसरे यांनी विचारला आहे. पोलिसांना त्यांच्या संकटकाळी मदत व्हावी यासाठी जिल्ह्यातल्या 7 हजार पोलीस कर्मचार्‍यांच्या पगारातून 80 रुपये महिना कपात होते. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सोनकुसरे हे हायकोर्टापर्यंत गेले. मात्र सरकारी दरबारात त्यांच्या हाती निराशाच झाली.मुलाचे आजारपण आणि घर चालवताना मोहन सोनकुसरे यांना तारेवरतची कसरत करावी लागतेय. आणि त्यात पोलीस विभागही साथ देत नसल्याने त्यांचे कुटुंब हताश झाले आहेत. ही गोष्ट एका पोलीस शिपायाची नाही, तर गडचिरोलीतील नक्षलवादी भागात काम करणार्‍या प्रत्येक पोलिसाची आहे. खुद्द गृहमंत्रीच पालकमंत्री असलेल्या या जिल्ह्यातील पोलिसांचा आवाज सरकार केंव्हा ऐकणार, असाच प्रश्न मोहन सोनकुसरेंसारख्या अनेक कर्मचार्‍यांना पडला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 4, 2010 03:49 PM IST

नक्षलवाद्यांशी लढणार्‍या पोलिसांची सरकारशी झुंज

प्रशांत कोरटकर, नागपूर

4 सप्टेंबर

गडचिरोलीसारख्या नक्षलवादी भागात पोलीस जिवाची बाजी लावतात. पण अशा पोलीस कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबावर जर एखादे संकट ओढवले तर सरकार त्यांच्या खरेच पाठीशी आहे का, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

भामरागड तालुक्यातल्या एटापल्ली गावात अनेक वर्षे नक्षलवाद्यांशी झुंज दिल्यानंतर पोलीस कॉन्स्टेबल मोहन सोनकुसरे यांना आता सरकारशी सामना करावा लागतोय. मोहन सोनकुसरे यांच्या 13 वर्षांच्या मुलाला ब्लड कॅन्सर आहे.

त्याच्या उपचारासाठी त्यांनी पाच वर्षांपूर्वी जिल्हा पोलीस निधी आणि संजीवनी निधीतून त्यांनी प्रत्येकी 50 हजार रुपये घेतले. मात्र लगेगच त्यांच्या पगारातून वसुली सुरु झाली. मुळात पोलीस निधी म्हणजे कर्ज नाही. मग ही वसुली कसली असा सवाल सोनकुसरे यांनी विचारला आहे.

पोलिसांना त्यांच्या संकटकाळी मदत व्हावी यासाठी जिल्ह्यातल्या 7 हजार पोलीस कर्मचार्‍यांच्या पगारातून 80 रुपये महिना कपात होते. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सोनकुसरे हे हायकोर्टापर्यंत गेले. मात्र सरकारी दरबारात त्यांच्या हाती निराशाच झाली.

मुलाचे आजारपण आणि घर चालवताना मोहन सोनकुसरे यांना तारेवरतची कसरत करावी लागतेय. आणि त्यात पोलीस विभागही साथ देत नसल्याने त्यांचे कुटुंब हताश झाले आहेत.

ही गोष्ट एका पोलीस शिपायाची नाही, तर गडचिरोलीतील नक्षलवादी भागात काम करणार्‍या प्रत्येक पोलिसाची आहे. खुद्द गृहमंत्रीच पालकमंत्री असलेल्या या जिल्ह्यातील पोलिसांचा आवाज सरकार केंव्हा ऐकणार, असाच प्रश्न मोहन सोनकुसरेंसारख्या अनेक कर्मचार्‍यांना पडला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 4, 2010 03:49 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close