S M L

पुण्यात सामील झालेल्या 23 गावांच्या विकास आराखड्यात सरकारने केले मोठे फेरफार

पुणे महापालिकेत नव्यानं समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांसाठी विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. या आराखड्यात राज्य सरकारकडून मोठे फेरफार करण्यात आले आहेत. आता या आराखडयात 190 हेक्टरवरील आरक्षणं उठविण्यात आली आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावाला सर्वच थरांमधून विरोध होत आहे. अकरा वर्षांपूर्वी पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांसाठी महापालिकेनं राज्य शासनाकडं विकास आराखडा पाठवला होता. त्यासाठीच्या 10 प्लॅनिंग युनिटसपैकी बाणेर , बालेवाडी या गावांसाठीच्या पहिल्या युनिटमधील प्रस्ताव नुकताच पालिकेला मिळालाय पण त्यात राज्य शासनान मोठ्या प्रमाणावर फेरफार केलेआहेत. नागरिकांच्या सोयी- सुविधांसाठी आरक्षित अशा जवळपास 190 हेक्टर जमिनीवरील आरक्षणं राज्य सरकारनं उठवली आहेत. एकतर मुळातच सरकारला सादर केलेल्या आराखड्यात , आरक्षण जवळपास 1 लाख स्क्वेअर फुटांनी कमी करण्यात आलं आहे. आणि आता राज्य शासन तेही उठवतंय असा आरोप नागरिक संघटनांनी केलाय. पुण्याची भविष्यात वाढ लक्षात घेता, आरक्षणांची गरज आहे. राज्य शासनाला ही आरक्षणं रद्द करून नक्की काय साधायचंय तेच कळत नाही.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Oct 26, 2008 02:18 PM IST

पुण्यात सामील झालेल्या 23 गावांच्या विकास आराखड्यात सरकारने केले मोठे फेरफार

पुणे महापालिकेत नव्यानं समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांसाठी विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. या आराखड्यात राज्य सरकारकडून मोठे फेरफार करण्यात आले आहेत. आता या आराखडयात 190 हेक्टरवरील आरक्षणं उठविण्यात आली आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावाला सर्वच थरांमधून विरोध होत आहे. अकरा वर्षांपूर्वी पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांसाठी महापालिकेनं राज्य शासनाकडं विकास आराखडा पाठवला होता. त्यासाठीच्या 10 प्लॅनिंग युनिटसपैकी बाणेर , बालेवाडी या गावांसाठीच्या पहिल्या युनिटमधील प्रस्ताव नुकताच पालिकेला मिळालाय पण त्यात राज्य शासनान मोठ्या प्रमाणावर फेरफार केलेआहेत. नागरिकांच्या सोयी- सुविधांसाठी आरक्षित अशा जवळपास 190 हेक्टर जमिनीवरील आरक्षणं राज्य सरकारनं उठवली आहेत. एकतर मुळातच सरकारला सादर केलेल्या आराखड्यात , आरक्षण जवळपास 1 लाख स्क्वेअर फुटांनी कमी करण्यात आलं आहे. आणि आता राज्य शासन तेही उठवतंय असा आरोप नागरिक संघटनांनी केलाय. पुण्याची भविष्यात वाढ लक्षात घेता, आरक्षणांची गरज आहे. राज्य शासनाला ही आरक्षणं रद्द करून नक्की काय साधायचंय तेच कळत नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Oct 26, 2008 02:18 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close