S M L

सीआरझेड ऍक्टमध्ये बदल होणार

अमेय तिरोडकर, मुंबई15 सप्टेंबरसी. आर. झेड म्हणजेच कोस्टल रेग्युलेशन झोन ऍक्टमध्ये आता बदल होणार आहे. यामुळे, झोपडपट्‌ट्या, मोडकळीस आलेल्या इमारती, सेस इमारती, मुंबईतले कोळी वाडे आणि गावठाणांच्या विकासासाठी याचा फायदा होणार आहे. यामुळे मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या विकासाचा प्रश्न आता सुटण्याची चिन्हे आहेत. सीआरझेडचे नवीन नोटीफिकेशन जारी झाले आहे. त्यामुळे किनार्‍यालगतच्या गावठाणांच्या विकासासाठी एफएसआय वाढवून मिळू शकतो.गावठाणांच्या विकासामध्ये अडथळा ठरणार्‍या सीआरझेडच्या कायद्यातून सवलत मिळावी यासाठी आतापर्यंत अनेक आंदोलने झाली. मते मागताना ज्यांनी जाहीरनाम्यात हा कायदा हटवण्याची आश्वासने दिली होती, त्यांनी या बदलाचे स्वागत केले आहे.पण सीआरझेड कायद्यात होणार्‍या या बदलाचा फायदा येथील मूळ रहिवाशांना कितपत होईल, याबद्दल विरोधी पक्षनेत्यांनी मात्र शंका उपस्थित केली आहे.सरकार मात्र असा दावा करत आहे की, स्थानिकांच्या हिताचे रक्षण यामध्ये केले जाईल.सीआररझेडच्या बदलानंतर होणारी विकासकामे ही सरकारी भागीदारीत होतील. ते काम योग्य पद्धतीने होतोय की नाही हे पाहण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती नेमली जाईल. तसेच हे नवीन बदल मुंबईपुरतेच लागू आहेत, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 15, 2010 03:10 PM IST

सीआरझेड ऍक्टमध्ये बदल होणार

अमेय तिरोडकर, मुंबई

15 सप्टेंबर

सी. आर. झेड म्हणजेच कोस्टल रेग्युलेशन झोन ऍक्टमध्ये आता बदल होणार आहे. यामुळे, झोपडपट्‌ट्या, मोडकळीस आलेल्या इमारती, सेस इमारती, मुंबईतले कोळी वाडे आणि गावठाणांच्या विकासासाठी याचा फायदा होणार आहे.

यामुळे मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या विकासाचा प्रश्न आता सुटण्याची चिन्हे आहेत. सीआरझेडचे नवीन नोटीफिकेशन जारी झाले आहे. त्यामुळे किनार्‍यालगतच्या गावठाणांच्या विकासासाठी एफएसआय वाढवून मिळू शकतो.

गावठाणांच्या विकासामध्ये अडथळा ठरणार्‍या सीआरझेडच्या कायद्यातून सवलत मिळावी यासाठी आतापर्यंत अनेक आंदोलने झाली. मते मागताना ज्यांनी जाहीरनाम्यात हा कायदा हटवण्याची आश्वासने दिली होती, त्यांनी या बदलाचे स्वागत केले आहे.

पण सीआरझेड कायद्यात होणार्‍या या बदलाचा फायदा येथील मूळ रहिवाशांना कितपत होईल, याबद्दल विरोधी पक्षनेत्यांनी मात्र शंका उपस्थित केली आहे.

सरकार मात्र असा दावा करत आहे की, स्थानिकांच्या हिताचे रक्षण यामध्ये केले जाईल.सीआररझेडच्या बदलानंतर होणारी विकासकामे ही सरकारी भागीदारीत होतील. ते काम योग्य पद्धतीने होतोय की नाही हे पाहण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती नेमली जाईल. तसेच हे नवीन बदल मुंबईपुरतेच लागू आहेत, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 15, 2010 03:10 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close