S M L

कोर्टाच्या निकालाचे स्वागत

30 सप्टेंबरअयोध्येच्या जागेसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय मला मान्य असून मी त्याचे स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया या खटल्यातील एक याचिकाकर्ते हाशिम अन्सारी यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय सुन्नी वक्फ बोर्ड घेईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. वादग्रस्त जमिनीचा निकाल काहीही लागला तरी मी सुप्रीम कोर्टात जाणार नाही असे 90 वर्षांचे अन्सारी यापूर्वी म्हणाले होते. राममंदिरासाठी एकत्रित प्रयत्न हवेतराममंदिर उभारणीसाठी आता एकत्रित प्रयत्न हवेत, असे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटले आहे. निकालाचे वाचन पूर्ण झाल्यानंतर उच्चाधिकार समिती याबाबत सविस्तर प्रतिक्रिया देईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.कायदा व सुव्यवस्थेच्या चौकटीत राहून आनंद साजरा करावा तसेच सर्व नागरिकांनी शांतता पाळावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.परिणामांची जबाबदारी केंद्रावरअयोध्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही केंद्राकडे 642 सीआरपीएफ कंपन्यांची मागणी केली होती. पण चिदंबरम यांनी आमची मागणी फेटाळली. त्यामुळे अयोध्येतील 67 एकराच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्यावर नसून केंद्रावरच आहे. सुप्रीम कोर्टानेही यापूर्वीच्या निकालात ही जबाबदारी केंद्राची असल्याची आठवण मायावतींनी निकालानंतरच लगेचच केंद्राला पाठवलेल्या पत्रात करून दिली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 30, 2010 01:49 PM IST

कोर्टाच्या निकालाचे स्वागत

30 सप्टेंबर

अयोध्येच्या जागेसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय मला मान्य असून मी त्याचे स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया या खटल्यातील एक याचिकाकर्ते हाशिम अन्सारी यांनी व्यक्त केले आहे.

तसेच सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय सुन्नी वक्फ बोर्ड घेईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. वादग्रस्त जमिनीचा निकाल काहीही लागला तरी मी सुप्रीम कोर्टात जाणार नाही असे 90 वर्षांचे अन्सारी यापूर्वी म्हणाले होते.

राममंदिरासाठी एकत्रित प्रयत्न हवेत

राममंदिर उभारणीसाठी आता एकत्रित प्रयत्न हवेत, असे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटले आहे. निकालाचे वाचन पूर्ण झाल्यानंतर उच्चाधिकार समिती याबाबत सविस्तर प्रतिक्रिया देईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

कायदा व सुव्यवस्थेच्या चौकटीत राहून आनंद साजरा करावा तसेच सर्व नागरिकांनी शांतता पाळावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

परिणामांची जबाबदारी केंद्रावर

अयोध्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही केंद्राकडे 642 सीआरपीएफ कंपन्यांची मागणी केली होती. पण चिदंबरम यांनी आमची मागणी फेटाळली. त्यामुळे अयोध्येतील 67 एकराच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्यावर नसून केंद्रावरच आहे.

सुप्रीम कोर्टानेही यापूर्वीच्या निकालात ही जबाबदारी केंद्राची असल्याची आठवण मायावतींनी निकालानंतरच लगेचच केंद्राला पाठवलेल्या पत्रात करून दिली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 30, 2010 01:49 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close