S M L

टू-जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी पारदर्शकता नाही कॅगचा ठपका

16 नोव्हेंबरटू-जी स्पेक्ट्रम महाघोटाळ्यावर कॅगचा अहवाल आज संसदेपुढे ठेवण्यात आला. दूरसंचार मंत्रालयाने लिलाव करताना पारदर्शकता ठेवण्यात आली नव्हती असा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. चुकीच्या निर्णयामुळे केंद्र शासनाला 1,39,652 कोटी रुपयाचे नूकसान झाले आहे.पंतप्रधानांनी यामध्ये पारदर्शी कारभार ठेवावा असा सल्ला दिला होता. ए.राजा यांनी मात्र हा सल्ला धुडकावून लावल्याचे दिसते. तसेच लिलाव प्रक्रियेच्या अगोदर अर्थमंत्र्यांनी मंत्री गटाचा सल्ला घेण्याचा सल्लाही दिला होता. पण हा सल्लाही धूडकावून लावण्यात आला आहे.दूरसंचार विभागाने लिलावाची प्रक्रीया पाळली नाही, असंही अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळेच 125 परवान्यांपैकी 85 परवाने अपात्र कंपन्यांना वाटण्यात आले. यामधून लिलाव प्रक्रिया ठराविक कंपन्यांच्या फायद्यासाठीच वापरली गेल्याचंही म्हटले आहे. या सर्व प्रक्रियेमध्ये ट्रायने मात्र गप्प बसणे पसंत केले.2 जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी आता कॅगनंही ताशेरे ओढले. कॅगच्या ताशेर्‍यांची पंतप्रधानांनीही दखल घेतली आहे. कॅग अहवाल सगळेचजण गांभीर्याने घेत असल्याचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी म्हटले आहे. सरकार, संसदेबरोबरच मिडियाही या अहवालाबाबत गांभीर्याने विचार करते. त्यामुळे कॅग अहवाल निष्पक्ष आणि समतोल असावा याची मोठी जबाबदारी आहे.टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्‌याप्रकरणी एकीकडे संसदेत विरोधक आक्रमक असताना आता सुप्रीम कोर्टानंही केंद्र सरकारला फटकारले आहे. एवढ्‌या मोठ्या घोटाळ्याप्रकरणी कोर्टाने पंतप्रधान कार्यालयावर ताशेरे ओढले आहे. 11 महिन्यांपूर्वी तक्रार येऊनही एफआयर का दाखल केली गेली नाही असा असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने भारताच्या महाधिवक्त्यांना केला आहे.डॉ.सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान कोर्टाने पंतप्रधान कार्यालयाला खडसावले आहे.स्वान टेलिकॉम कंपनीशी संबंध नाही -रिलायन्सस्वान टेलिकॉम कंपनीशी आमचा कोणताही संबंध नाही. त्यांना स्पेक्ट्रमचे वाटप केले गेले असेल, तर त्याच्याशी आमच्या कंपनीचा आता आणि नंतर कधीही संबंध असणार नाही. हा मुद्दा अत्यंत निरर्थक आहे." त्यानंतर रिलायन्स कंपनीने प्रतिक्रिया दिली. कॅग अहवालातले मुद्दे- स्पेक्ट्रम वाटपाच्या घोटाळ्यात तब्बल 1 लाख 40 हजार कोटींचं नुकसान झालं- या सगळ्या प्रक्रियेचा केवळ काही ऑपरेटर्सनाच लाभ मिळाला- अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कम्युनिकेशनला याचा जास्तीत जास्त फायदा मिळाला- आयडिया सेल्युलरला डावलून स्वॅन टेलिकॉमला स्पेक्ट्रमचं वाटप करण्यात आलं- 122 पैकी 85 जणांना वाटण्यात आलेले परवाने हे अपात्र आहेत- पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि कायदा मंत्र्यांच्या सल्ल्याकडं दुर्लक्ष करण्यात आलं

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 16, 2010 02:40 PM IST

टू-जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी पारदर्शकता नाही कॅगचा ठपका

16 नोव्हेंबर

टू-जी स्पेक्ट्रम महाघोटाळ्यावर कॅगचा अहवाल आज संसदेपुढे ठेवण्यात आला. दूरसंचार मंत्रालयाने लिलाव करताना पारदर्शकता ठेवण्यात आली नव्हती असा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

चुकीच्या निर्णयामुळे केंद्र शासनाला 1,39,652 कोटी रुपयाचे नूकसान झाले आहे.पंतप्रधानांनी यामध्ये पारदर्शी कारभार ठेवावा असा सल्ला दिला होता.

ए.राजा यांनी मात्र हा सल्ला धुडकावून लावल्याचे दिसते. तसेच लिलाव प्रक्रियेच्या अगोदर अर्थमंत्र्यांनी मंत्री गटाचा सल्ला घेण्याचा सल्लाही दिला होता.

पण हा सल्लाही धूडकावून लावण्यात आला आहे.दूरसंचार विभागाने लिलावाची प्रक्रीया पाळली नाही, असंही अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळेच 125 परवान्यांपैकी 85 परवाने अपात्र कंपन्यांना वाटण्यात आले.

यामधून लिलाव प्रक्रिया ठराविक कंपन्यांच्या फायद्यासाठीच वापरली गेल्याचंही म्हटले आहे. या सर्व प्रक्रियेमध्ये ट्रायने मात्र गप्प बसणे पसंत केले.

2 जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी आता कॅगनंही ताशेरे ओढले. कॅगच्या ताशेर्‍यांची पंतप्रधानांनीही दखल घेतली आहे. कॅग अहवाल सगळेचजण गांभीर्याने घेत असल्याचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी म्हटले आहे.

सरकार, संसदेबरोबरच मिडियाही या अहवालाबाबत गांभीर्याने विचार करते. त्यामुळे कॅग अहवाल निष्पक्ष आणि समतोल असावा याची मोठी जबाबदारी आहे.

टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्‌याप्रकरणी एकीकडे संसदेत विरोधक आक्रमक असताना आता सुप्रीम कोर्टानंही केंद्र सरकारला फटकारले आहे.

एवढ्‌या मोठ्या घोटाळ्याप्रकरणी कोर्टाने पंतप्रधान कार्यालयावर ताशेरे ओढले आहे. 11 महिन्यांपूर्वी तक्रार येऊनही एफआयर का दाखल केली गेली नाही असा असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने भारताच्या महाधिवक्त्यांना केला आहे.

डॉ.सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान कोर्टाने पंतप्रधान कार्यालयाला खडसावले आहे.

स्वान टेलिकॉम कंपनीशी संबंध नाही -रिलायन्स

स्वान टेलिकॉम कंपनीशी आमचा कोणताही संबंध नाही. त्यांना स्पेक्ट्रमचे वाटप केले गेले असेल, तर त्याच्याशी आमच्या कंपनीचा आता आणि नंतर कधीही संबंध असणार नाही.

हा मुद्दा अत्यंत निरर्थक आहे." त्यानंतर रिलायन्स कंपनीने प्रतिक्रिया दिली.

कॅग अहवालातले मुद्दे

- स्पेक्ट्रम वाटपाच्या घोटाळ्यात तब्बल 1 लाख 40 हजार कोटींचं नुकसान झालं- या सगळ्या प्रक्रियेचा केवळ काही ऑपरेटर्सनाच लाभ मिळाला- अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कम्युनिकेशनला याचा जास्तीत जास्त फायदा मिळाला- आयडिया सेल्युलरला डावलून स्वॅन टेलिकॉमला स्पेक्ट्रमचं वाटप करण्यात आलं- 122 पैकी 85 जणांना वाटण्यात आलेले परवाने हे अपात्र आहेत- पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि कायदा मंत्र्यांच्या सल्ल्याकडं दुर्लक्ष करण्यात आलं

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 16, 2010 02:40 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close