S M L

दलित वस्त्यांची महानगरपालिकेकडून उपेक्षा

गोविंद तुपे, मुंबईशाहू फुले आंबेडकरांचं नाव घेऊन महाराष्ट्रात राजकारण करायचं, त्यांच्या नावानं मोठमोठ्या योजना तयार करायच्या, पण त्याचा लाभ मात्र मिळू द्यायचा नाही, अशीच भूमिका प्रशासनात पहायला मिळते. असा परखड आरोप करणार्‍या वंदना कांबळे. अलायन्स फॉर दलित राइट्स या सामाजिक संस्थेत काम करतात. दलित वस्त्यांच्या विकासाठी किती निधी मिळतो आणि त्याचा प्रत्यक्षात किती वापर होतो, याचा माहितीच्या अधिकारीखाली त्या पाठपुरावा करताहेत. उल्हासनगर महापालिकेनं दलित वस्तींच्या विकासासाठी किती निधी वापरला या संदर्भातली धक्कादायक माहिती आरटीआयच्या माध्यमातून समोर आली. महानगरपालिकेच्या म्हणण्यानुसार उल्हासनगर महापालिकेच्या क्षेत्रात 20 दलित वस्त्या आणि नऊ राखीव वॉर्ड आहेत. दलित वस्ती विकास निधी का वापरला नाही, असं विचारलं असता, हा निधीच मिळाला नसल्याचं महापालिका सांगते.दलित वस्ती सुधार योजने साठी वर्षाला 92 कोटी रूपयांचा निधी राखीव ठेवला जातो. परंतु अधिकारी आणि राज्यकर्त्यांच्या अनास्थेमुळे हा निधी वापरला जात नाही. त्यामुळं शाहू फुले आंबेडरकरांच्या नावाचा वापर विकासा एैवजी मतांच्या राजकारणासाठी केला जात असल्याचा आरोप दलित कार्यकर्ते कराताहेत. योजनांचा गवगवा करुन त्यासाठी निधी उभारायचा आणि शेवटी पैसे वापरले नाही म्हणून, तो निधी दुसरीकडं वळवायचा हीच रणनीती सरकारी बाबूंनी अवलंबलेली दिसते.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 18, 2010 04:20 PM IST

दलित वस्त्यांची महानगरपालिकेकडून उपेक्षा

गोविंद तुपे, मुंबई

शाहू फुले आंबेडकरांचं नाव घेऊन महाराष्ट्रात राजकारण करायचं, त्यांच्या नावानं मोठमोठ्या योजना तयार करायच्या, पण त्याचा लाभ मात्र मिळू द्यायचा नाही, अशीच भूमिका प्रशासनात पहायला मिळते. असा परखड आरोप करणार्‍या वंदना कांबळे. अलायन्स फॉर दलित राइट्स या सामाजिक संस्थेत काम करतात.

दलित वस्त्यांच्या विकासाठी किती निधी मिळतो आणि त्याचा प्रत्यक्षात किती वापर होतो, याचा माहितीच्या अधिकारीखाली त्या पाठपुरावा करताहेत. उल्हासनगर महापालिकेनं दलित वस्तींच्या विकासासाठी किती निधी वापरला या संदर्भातली धक्कादायक माहिती आरटीआयच्या माध्यमातून समोर आली.

महानगरपालिकेच्या म्हणण्यानुसार उल्हासनगर महापालिकेच्या क्षेत्रात 20 दलित वस्त्या आणि नऊ राखीव वॉर्ड आहेत. दलित वस्ती विकास निधी का वापरला नाही, असं विचारलं असता, हा निधीच मिळाला नसल्याचं महापालिका सांगते.

दलित वस्ती सुधार योजने साठी वर्षाला 92 कोटी रूपयांचा निधी राखीव ठेवला जातो. परंतु अधिकारी आणि राज्यकर्त्यांच्या अनास्थेमुळे हा निधी वापरला जात नाही. त्यामुळं शाहू फुले आंबेडरकरांच्या नावाचा वापर विकासा एैवजी मतांच्या राजकारणासाठी केला जात असल्याचा आरोप दलित कार्यकर्ते कराताहेत.

योजनांचा गवगवा करुन त्यासाठी निधी उभारायचा आणि शेवटी पैसे वापरले नाही म्हणून, तो निधी दुसरीकडं वळवायचा हीच रणनीती सरकारी बाबूंनी अवलंबलेली दिसते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 18, 2010 04:20 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close