S M L

अशोक चव्हाणांनी राजीनाम्यानंतर घेतलेले निर्णय वादात

23 नोव्हेंबरआदर्श प्रकरणावरून अडचणीत सापडलेल्या अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेस हायकमांडकडं राजीनामा सोपवला. पण पदावरून पायउतार होण्याच्या मधल्या 8 दिवसांत पुण्यातील 4 जागांबाबत काढलेल्या अधिसूचनाही आता वादात सापडल्या आहे. अशोक चव्हाणांनी सोनियांकडं 30 ऑक्टोबरला राजीनामा सोपवला पण प्रत्यक्ष चव्हाण सत्तेतून पायउतार झाले 9 नोव्हेंबरला. पण या जेमतेम 8 दिवसात चव्हाणांनी अनेक वादग्रस्त निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट झालं. अशोक चव्हाण यांनी घेतलेल्या निर्णयात बगीचाचं आरक्षण बदलून त्याजागी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला मान्यता देणे, फुरसुंगी कचरा डेपोच्या हद्दीत झोनिंग बदलून एका महिला मंडळाच्या बांधकामाल परवानगी देणे यांचा समावेश आहे. नवीन मुक्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे सर्व निर्णय स्थगित करावेत अन्यथा हायकोर्टात याचिका दाखल करायचा इशारा भाजप नगरसेवक उज्जवल केसकर यांनी दिला आहे.नॅशनल केमीकल लॅबरोटरीच्या ताब्यात असलेली सुमारे 2 एकर जागा खाजगी बिल्डरच्या घशात गेली. फुरसुंगी कचरा डेपोच्या बफर झोनमधील नो डेवलपमेंट झोनमधील जागा उन्नती महिलामंडळाला दिली गेली. पिंपरीतील मोरवाडी येथील सांस्कृतिक केंद्रासाठी आरक्षित असलेल्या जागेचं आरक्षण बदलून रहिवाशी वापराकरता बदलण्यात आली.या प्रकरणांपैकी हिराबागेजवळील बगीचाचं आरक्षण रद्द करून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्याच्या निर्णयाबद्दल भूमिका स्पष्ट करताना या बागाचे प्रतिनिदीत्व करणारे भाजप नगरसेवक आणि आमदार यांनी इतकी वर्ष डोळेजाक का केली असा सावल महापौर मोहनसिंग राजपाल यांनी केला.नॅशनल केमीकल लॅबरोटरीनं याप्रकरणी खुलासा करणारं निवेदन जारी करून या प्रकरणी कोर्टात जागेच्या वादाबद्दल बिल्डरच्या बाजूकडून निर्णय लागल्याचं निदर्शनास आणून या प्रकरणात संस्थेचे कसल्याही प्रकारे नुकसान न झाल्याचा दावा केला. एकूणच अशोक चव्हाण यांना पद सोडाव लागलं तरी आदर्श सारखी इतर प्रकरण त्यांची पाठ पुरवणार यात काही शंका नाही.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 23, 2010 04:50 PM IST

अशोक चव्हाणांनी राजीनाम्यानंतर घेतलेले निर्णय वादात

23 नोव्हेंबर

आदर्श प्रकरणावरून अडचणीत सापडलेल्या अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेस हायकमांडकडं राजीनामा सोपवला. पण पदावरून पायउतार होण्याच्या मधल्या 8 दिवसांत पुण्यातील 4 जागांबाबत काढलेल्या अधिसूचनाही आता वादात सापडल्या आहे. अशोक चव्हाणांनी सोनियांकडं 30 ऑक्टोबरला राजीनामा सोपवला पण प्रत्यक्ष चव्हाण सत्तेतून पायउतार झाले 9 नोव्हेंबरला. पण या जेमतेम 8 दिवसात चव्हाणांनी अनेक वादग्रस्त निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट झालं. अशोक चव्हाण यांनी घेतलेल्या निर्णयात बगीचाचं आरक्षण बदलून त्याजागी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला मान्यता देणे, फुरसुंगी कचरा डेपोच्या हद्दीत झोनिंग बदलून एका महिला मंडळाच्या बांधकामाल परवानगी देणे यांचा समावेश आहे. नवीन मुक्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे सर्व निर्णय स्थगित करावेत अन्यथा हायकोर्टात याचिका दाखल करायचा इशारा भाजप नगरसेवक उज्जवल केसकर यांनी दिला आहे.

नॅशनल केमीकल लॅबरोटरीच्या ताब्यात असलेली सुमारे 2 एकर जागा खाजगी बिल्डरच्या घशात गेली. फुरसुंगी कचरा डेपोच्या बफर झोनमधील नो डेवलपमेंट झोनमधील जागा उन्नती महिलामंडळाला दिली गेली. पिंपरीतील मोरवाडी येथील सांस्कृतिक केंद्रासाठी आरक्षित असलेल्या जागेचं आरक्षण बदलून रहिवाशी वापराकरता बदलण्यात आली.

या प्रकरणांपैकी हिराबागेजवळील बगीचाचं आरक्षण रद्द करून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्याच्या निर्णयाबद्दल भूमिका स्पष्ट करताना या बागाचे प्रतिनिदीत्व करणारे भाजप नगरसेवक आणि आमदार यांनी इतकी वर्ष डोळेजाक का केली असा सावल महापौर मोहनसिंग राजपाल यांनी केला.

नॅशनल केमीकल लॅबरोटरीनं याप्रकरणी खुलासा करणारं निवेदन जारी करून या प्रकरणी कोर्टात जागेच्या वादाबद्दल बिल्डरच्या बाजूकडून निर्णय लागल्याचं निदर्शनास आणून या प्रकरणात संस्थेचे कसल्याही प्रकारे नुकसान न झाल्याचा दावा केला. एकूणच अशोक चव्हाण यांना पद सोडाव लागलं तरी आदर्श सारखी इतर प्रकरण त्यांची पाठ पुरवणार यात काही शंका नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 23, 2010 04:50 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close