S M L

नवी मुंबईत भोसलेंच्या भूखंड रद्द करण्याची शिफारस

28 नोव्हेंबरनवी मुंबईत सिडकोनं बिल्डर अविनाश भोसले यांना दिलेला भूखंड रद्द करण्याची शिफारस टी सी बेंजामीन यांच्या चौकशी समितीनं केली आहे. हा भूखंड रद्द करण्याचा निर्णय सरकार नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात जाहीर करणार आहे. या सोबतच सिडकोनं नवी मुंबईत दिलेल्या अन्य 12 भूखंडांचे व्यवहारही रद्द करण्याची शिफारस चौकशी समितीनं केली. जुलै 2008 मध्ये सिडकोनं पाम बीच रोडवरचा 12 एकरचा भूखंड बोलीद्वारे अविनाश भोसले यांच्या मेट्रोपोलीस हॉटेलला 282 कोटी दिला होता. मात्र मार्च 2010 ला भोसले यांनी यातील 6 एकर जमीन धिरज ग्रूपला 275 कोटी रुपयांना विकली. याला तत्कालीन सिडको संचालक गील यांनी मंजूरी दिली होती.नगर विकास खात्याचे मुख्य सचिव टी. सी. बेंजामीन आणि अर्थ खात्याचे सचिव सुनिल सोनी यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन वेगवेगळ्या चौकशी समिती नेमण्यात आल्या. टी सी बेंजामीन यांनी नवी मुंबईतील सिडको जमीन व्यवहाराची चौकशी केली . याच चौकशीत सिडकोचा 12 एकर भूखंड केवळ हॉटेलसाठी राखीव होता. त्यातलीच 6 एकर जमीन निवासी बांधकामासाठी वापरण्याला सिडकोनं दिलेली मंजुरी चुकीची होती हे स्पष्ट झाले. या मुळेचं अविनाश भोसले यांना फायदा मिळाला. या भूंखडाच्या लिलाव प्रक्रिये दरम्यान इतर बिल्डर्सना हा भूखंड निवासी बांधकामासाठी वापरु शकतो हे माहित असतं, तर या भूखंडाची सिडकोला जास्त किंमत मिळू शकली असती. फायनान्स सेक्रेटरी सुनील सोनी यांनी सिडकोच्या नाशिक, औरंगाबाद आणि नवी मुंबईच्या जमीन व्यवहाराची चौकशी केली आणि यात त्यांनी 8 जमीन व्यवहार रद्द करण्याची शिफारस केली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 28, 2010 10:57 AM IST

नवी मुंबईत भोसलेंच्या भूखंड रद्द करण्याची शिफारस

28 नोव्हेंबर

नवी मुंबईत सिडकोनं बिल्डर अविनाश भोसले यांना दिलेला भूखंड रद्द करण्याची शिफारस टी सी बेंजामीन यांच्या चौकशी समितीनं केली आहे. हा भूखंड रद्द करण्याचा निर्णय सरकार नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात जाहीर करणार आहे. या सोबतच सिडकोनं नवी मुंबईत दिलेल्या अन्य 12 भूखंडांचे व्यवहारही रद्द करण्याची शिफारस चौकशी समितीनं केली. जुलै 2008 मध्ये सिडकोनं पाम बीच रोडवरचा 12 एकरचा भूखंड बोलीद्वारे अविनाश भोसले यांच्या मेट्रोपोलीस हॉटेलला 282 कोटी दिला होता. मात्र मार्च 2010 ला भोसले यांनी यातील 6 एकर जमीन धिरज ग्रूपला 275 कोटी रुपयांना विकली. याला तत्कालीन सिडको संचालक गील यांनी मंजूरी दिली होती.

नगर विकास खात्याचे मुख्य सचिव टी. सी. बेंजामीन आणि अर्थ खात्याचे सचिव सुनिल सोनी यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन वेगवेगळ्या चौकशी समिती नेमण्यात आल्या. टी सी बेंजामीन यांनी नवी मुंबईतील सिडको जमीन व्यवहाराची चौकशी केली . याच चौकशीत सिडकोचा 12 एकर भूखंड केवळ हॉटेलसाठी राखीव होता. त्यातलीच 6 एकर जमीन निवासी बांधकामासाठी वापरण्याला सिडकोनं दिलेली मंजुरी चुकीची होती हे स्पष्ट झाले. या मुळेचं अविनाश भोसले यांना फायदा मिळाला. या भूंखडाच्या लिलाव प्रक्रिये दरम्यान इतर बिल्डर्सना हा भूखंड निवासी बांधकामासाठी वापरु शकतो हे माहित असतं, तर या भूखंडाची सिडकोला जास्त किंमत मिळू शकली असती. फायनान्स सेक्रेटरी सुनील सोनी यांनी सिडकोच्या नाशिक, औरंगाबाद आणि नवी मुंबईच्या जमीन व्यवहाराची चौकशी केली आणि यात त्यांनी 8 जमीन व्यवहार रद्द करण्याची शिफारस केली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 28, 2010 10:57 AM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close