S M L

आदर्श हा घोटाळा नाही, त्यात केवळ अनियमितता- अशोक चव्हाण

08 डिसेंबरआदर्श घोटाळ्यावर विधानसभेमध्ये माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी उत्तर दिलं. आदर्शची जमीन कधीच कारगील शहिदांसाठी राखीव नव्हती. दिवाळी नंतर अधिवेशन होणार होतं. म्हणून वेळ साधून आदर्श प्रकरण काढण्यात आलं. ही सुपारी कुणी घेतली हे शोधण्याची गरज आहे.अशोक चव्हाणांचं स्पष्टीकरण आदर्श हा घोटाळा नाही, यात केवळ अनियमितता आहे. वस्तुस्थिती काय आहे हे कोणी समजून घेतलं नाही. मीडिया पर्सेप्शनमुळे माझ्यावर ठपका ठेवण्यात आला. पर्सेप्शनच्या आधारावर निर्णय व्हायला लागले तर लोकप्रतिनिधींसाठी कठीण काम होईल. ही जमीन कारगिल शहीदांसाठी राखीव नव्हती. दिवाळीनंतर अधिवेशन होणार होतं, म्हणून वेळ साधून आदर्श प्रकरण काढण्यात आलं. ही सुपारी कुणी घेतली हे शोधण्याची गरज आहे. या प्रकरणातून मी सहीसलामत बाहेर पडेन. सीआरझेड किंवा एफएसआय अन्य परवानगींसाठी मी मुख्यमंत्री म्हणून कधीही फाईल माझ्याकडे आलेली नाही. 1999 ते 2000 दरम्यान मी मुख्यमंत्री नव्हतो. 1950 पासून सगळे पुरावे आहेत. ब्लॉक नं 6 ची ही जमीन राज्य सरकारची आहे. सोसायटीमध्ये कुणाला घ्यावं आणि कुणाला घेऊ नये हा अधिकार सोसायटीचा आहे. या सोसायटीमध्ये 3 लोक कारगिलचे आहेत तो भाग वेगळा. कारगिलच्या नावाखाली सुडाचं राजकारण थांबवलं पाहिजे, बदनामी थांबली पाहिजे. राडिया टेप्समुळे कुणीच धुतल्या तांदळाचे नाहीत हे सिद्ध झाले. वरळी सागर या आमदारांच्या सोसायटीसाठी पोलीस कॉलनीचे आरक्षण बदलण्यात आले. मग याला पोलीस हाऊसिंग फॉर प्रॉफिट म्हणायचे का ? सीआरझेड, एफएसआय, जमीन प्रदान करण्यात बिल्डिंग परवाना देण्याशी माझा संबंध नाही. माझ्या ज्या तीन नातेवाईकांना फ्लॅट्स मिळाले, त्यातले एक आर्मीमध्ये, एक एअरफोर्समध्ये आणि एक एलआयसीमध्ये आहे. मी बेनामी फ्लॅट्सचे व्यवहार होऊ दिले नाहीत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 8, 2010 02:16 PM IST

आदर्श हा घोटाळा नाही, त्यात केवळ अनियमितता- अशोक चव्हाण

08 डिसेंबर

आदर्श घोटाळ्यावर विधानसभेमध्ये माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी उत्तर दिलं. आदर्शची जमीन कधीच कारगील शहिदांसाठी राखीव नव्हती. दिवाळी नंतर अधिवेशन होणार होतं. म्हणून वेळ साधून आदर्श प्रकरण काढण्यात आलं. ही सुपारी कुणी घेतली हे शोधण्याची गरज आहे.

अशोक चव्हाणांचं स्पष्टीकरण

आदर्श हा घोटाळा नाही, यात केवळ अनियमितता आहे. वस्तुस्थिती काय आहे हे कोणी समजून घेतलं नाही. मीडिया पर्सेप्शनमुळे माझ्यावर ठपका ठेवण्यात आला. पर्सेप्शनच्या आधारावर निर्णय व्हायला लागले तर लोकप्रतिनिधींसाठी कठीण काम होईल. ही जमीन कारगिल शहीदांसाठी राखीव नव्हती. दिवाळीनंतर अधिवेशन होणार होतं, म्हणून वेळ साधून आदर्श प्रकरण काढण्यात आलं. ही सुपारी कुणी घेतली हे शोधण्याची गरज आहे. या प्रकरणातून मी सहीसलामत बाहेर पडेन. सीआरझेड किंवा एफएसआय अन्य परवानगींसाठी मी मुख्यमंत्री म्हणून कधीही फाईल माझ्याकडे आलेली नाही. 1999 ते 2000 दरम्यान मी मुख्यमंत्री नव्हतो. 1950 पासून सगळे पुरावे आहेत. ब्लॉक नं 6 ची ही जमीन राज्य सरकारची आहे. सोसायटीमध्ये कुणाला घ्यावं आणि कुणाला घेऊ नये हा अधिकार सोसायटीचा आहे. या सोसायटीमध्ये 3 लोक कारगिलचे आहेत तो भाग वेगळा. कारगिलच्या नावाखाली सुडाचं राजकारण थांबवलं पाहिजे, बदनामी थांबली पाहिजे. राडिया टेप्समुळे कुणीच धुतल्या तांदळाचे नाहीत हे सिद्ध झाले. वरळी सागर या आमदारांच्या सोसायटीसाठी पोलीस कॉलनीचे आरक्षण बदलण्यात आले. मग याला पोलीस हाऊसिंग फॉर प्रॉफिट म्हणायचे का ? सीआरझेड, एफएसआय, जमीन प्रदान करण्यात बिल्डिंग परवाना देण्याशी माझा संबंध नाही. माझ्या ज्या तीन नातेवाईकांना फ्लॅट्स मिळाले, त्यातले एक आर्मीमध्ये, एक एअरफोर्समध्ये आणि एक एलआयसीमध्ये आहे. मी बेनामी फ्लॅट्सचे व्यवहार होऊ दिले नाहीत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 8, 2010 02:16 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close