S M L

आदर्श प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी आयोग नेमला

08 जानेवारीआदर्श घोटाळ्याची चौकशी करण्याकरता न्यायालयीन आयोगात दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. माजी मुख्य सचिव पी. सुब्रमण्यम आणि निवृत्त न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील या आयोगाचे सदस्य असतील. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज मुंबईत ही घोषणा केली. मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत या आयोगाची कार्यप्रणाली ठरवली जाईल. या आयोगाला आपला अहवाल तीन महिन्याच्या आत द्यायचा आहे. आदर्श घोटाळ्याची चौकशी करणार्‍या न्यायालयीन आयोगाची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार आदर्श घोटाळ्याच्या चौकशीबरोबर भविष्यात असे घोटाळे होऊ नयेत यासाठी एक सर्वंकष नियमावली राज्य सरकारला सादर करण्याची जबाबदारीही आयोगावर सोपवण्यात आली आहे. न्यायालयीन आयोगाची कार्यकक्षा आदर्श सोसायटीची मालकी नेमकी कुणाची हे तपासणं, कारगिल युद्धातील योद्धे आणि शहीदांच्या नातेवाईकांसाठी हा भूखंड किंवा यातल्या सदनिका आरक्षित आहेत काय? बेस्ट डेपोचा एफएसआय निवासी कामासाठी म्हणून वापरण्यात आलाय काय? आदर्श सोसायटीसमोरील प्रकाश पेठे मार्गाची रुंदी कशी काय कमी करण्यात आली हेही तपासलं जाणार आहे. तसेच आदर्शच्या इमारतीची उंची कशी वाढवली आणि सीआरझेड कायद्याचं कसं उल्लंघन झालं याचीही चौकशी केली जाणार आहे. तसेच सोसायटीच्या सदस्यांची पात्रता आणि या घोटाळ्यातील सरकारी अधिकार्‍यांची भूमिका याचीही तपासणी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे आदर्श घोटाळ्याच्या न्यायालयीन चौकशीबरोबरच भविष्यात अशी प्रकरणं घडू नयेत यासाठी आवश्यक असणारी सरकारी नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची जबाबदारीसुद्धा या दोन सदस्यीय न्यायालयीन आयोगावर सोपवण्यात आली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 8, 2011 10:52 AM IST

आदर्श प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी आयोग नेमला

08 जानेवारी

आदर्श घोटाळ्याची चौकशी करण्याकरता न्यायालयीन आयोगात दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. माजी मुख्य सचिव पी. सुब्रमण्यम आणि निवृत्त न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील या आयोगाचे सदस्य असतील. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज मुंबईत ही घोषणा केली. मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत या आयोगाची कार्यप्रणाली ठरवली जाईल. या आयोगाला आपला अहवाल तीन महिन्याच्या आत द्यायचा आहे. आदर्श घोटाळ्याची चौकशी करणार्‍या न्यायालयीन आयोगाची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार आदर्श घोटाळ्याच्या चौकशीबरोबर भविष्यात असे घोटाळे होऊ नयेत यासाठी एक सर्वंकष नियमावली राज्य सरकारला सादर करण्याची जबाबदारीही आयोगावर सोपवण्यात आली आहे. न्यायालयीन आयोगाची कार्यकक्षा आदर्श सोसायटीची मालकी नेमकी कुणाची हे तपासणं, कारगिल युद्धातील योद्धे आणि शहीदांच्या नातेवाईकांसाठी हा भूखंड किंवा यातल्या सदनिका आरक्षित आहेत काय? बेस्ट डेपोचा एफएसआय निवासी कामासाठी म्हणून वापरण्यात आलाय काय? आदर्श सोसायटीसमोरील प्रकाश पेठे मार्गाची रुंदी कशी काय कमी करण्यात आली हेही तपासलं जाणार आहे. तसेच आदर्शच्या इमारतीची उंची कशी वाढवली आणि सीआरझेड कायद्याचं कसं उल्लंघन झालं याचीही चौकशी केली जाणार आहे. तसेच सोसायटीच्या सदस्यांची पात्रता आणि या घोटाळ्यातील सरकारी अधिकार्‍यांची भूमिका याचीही तपासणी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे आदर्श घोटाळ्याच्या न्यायालयीन चौकशीबरोबरच भविष्यात अशी प्रकरणं घडू नयेत यासाठी आवश्यक असणारी सरकारी नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची जबाबदारीसुद्धा या दोन सदस्यीय न्यायालयीन आयोगावर सोपवण्यात आली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 8, 2011 10:52 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close