S M L

जम्मू काश्मीरमधून 25 टक्के सैन्य माघारी बोलवण्याचा विचार

14 जानेवारीजम्मू आणि काश्मीरबाबत नेमण्यात आलेली संवादकांची समिती आपला अंतिम अहवाल एप्रिल महिन्यापर्यंत सरकारकडे सादर करणार आहे. तर दुसरीकडे जम्मू काश्मीरमधून 25 टक्के सैन्य माघारी बोलावण्याचा सरकारचा विचार सुरू आहे. काश्मीर खोर्‍यातली परिस्थिती सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय गृहसचिव जी. के. पिल्लई यांनी दिली. पण सैन्य कपातीच्या निर्णयाला लष्कराकडून विरोध होत आहेत.2010 च्या जून महिन्यापासून काश्मीर खोरं दगडफेकीच्या घटना आणि हिंसाचारानी पेटलं. पण वर्ष संपता संपता परिस्थिती सुधारली. त्यामुळेच की काय नवीन वर्षात जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांना खास भेट देण्याचा विचार सरकार करतंय. खोर्‍यातलं 25 टक्के सैन्य कमी करण्याबद्दल चर्चा सुरू आहे असा दिलासा केंद्रीय गृहसचिव जी के पिल्लई यांनी काश्मिरींना दिला. येत्या 12 महिन्यांत ही सैन्यकपात होईल. गृहसचिवांच्या या घोषणेचं काश्मिरी जनता कदाचित स्वागत करेल. पण सुरक्षा दलांनी मात्र त्याला विरोध केला. श्रीनगरमध्ये सैन्याच्या तैनातीचा प्रश्न सर्वात संवेदनशील आहे. त्यामुळेच फुटीरवाद्यांनी या घोषणेवर सावध प्रतिक्रिया दिली. काश्मीरमधून सैन्य कपातीचा विचार सुरू असला तरी सुरक्षा दलांच्या विशेषाधिकार कायद्याबाबत सरकारमध्येच वेगवेगळी मतं आहेत. त्यातच लष्करानंही सैन्यकपातीला विरोध केल्याने पिल्लई यांनी काश्मिरींना दिलेलं आश्वासन पूर्ण करण्यात अनेक अडचणी आहेत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 14, 2011 05:07 PM IST

जम्मू काश्मीरमधून 25 टक्के सैन्य माघारी बोलवण्याचा विचार

14 जानेवारी

जम्मू आणि काश्मीरबाबत नेमण्यात आलेली संवादकांची समिती आपला अंतिम अहवाल एप्रिल महिन्यापर्यंत सरकारकडे सादर करणार आहे. तर दुसरीकडे जम्मू काश्मीरमधून 25 टक्के सैन्य माघारी बोलावण्याचा सरकारचा विचार सुरू आहे. काश्मीर खोर्‍यातली परिस्थिती सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय गृहसचिव जी. के. पिल्लई यांनी दिली. पण सैन्य कपातीच्या निर्णयाला लष्कराकडून विरोध होत आहेत.

2010 च्या जून महिन्यापासून काश्मीर खोरं दगडफेकीच्या घटना आणि हिंसाचारानी पेटलं. पण वर्ष संपता संपता परिस्थिती सुधारली. त्यामुळेच की काय नवीन वर्षात जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांना खास भेट देण्याचा विचार सरकार करतंय. खोर्‍यातलं 25 टक्के सैन्य कमी करण्याबद्दल चर्चा सुरू आहे असा दिलासा केंद्रीय गृहसचिव जी के पिल्लई यांनी काश्मिरींना दिला. येत्या 12 महिन्यांत ही सैन्यकपात होईल. गृहसचिवांच्या या घोषणेचं काश्मिरी जनता कदाचित स्वागत करेल. पण सुरक्षा दलांनी मात्र त्याला विरोध केला.

श्रीनगरमध्ये सैन्याच्या तैनातीचा प्रश्न सर्वात संवेदनशील आहे. त्यामुळेच फुटीरवाद्यांनी या घोषणेवर सावध प्रतिक्रिया दिली. काश्मीरमधून सैन्य कपातीचा विचार सुरू असला तरी सुरक्षा दलांच्या विशेषाधिकार कायद्याबाबत सरकारमध्येच वेगवेगळी मतं आहेत. त्यातच लष्करानंही सैन्यकपातीला विरोध केल्याने पिल्लई यांनी काश्मिरींना दिलेलं आश्वासन पूर्ण करण्यात अनेक अडचणी आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 14, 2011 05:07 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close