S M L

तिवारींना हटवण्याचा प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टाकडे सादर

18 जानेवारीआदर्श सोसायटी घोटाळ्यातल्या सहभागामुळे वादात सापडलेले मुंबई विभागाचे माहिती आयुक्त रामानंद तिवारी यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांनी सुप्रीम कोर्टाकडे पाठवला होता.या प्रक्रियेचा पहिला भाग म्हणून राज्यपाल के शंकरनारायणन यांनी राज्य सरकारडून मिळालेल्या सुधारीत प्रस्तावानुसार कार्यवाही सुरू केली. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 17-1 नुसार सुप्रीम कोर्टाकडे हे प्रकरण पाठवलं आहे. म्हणजेच आता सुप्रीम कोर्ट रामानंद तिवारी यांच्यावर करण्यात आलेल्या दोषारोपांची चौकशी करेल. आणि त्यानंतर आपला अहवाल राज्यपालांना पाठवेल. सुप्रीम कोर्टाचा हा अहवाल तिवारी यांच्या विरोधात गेला तर मग राज्यपाल त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करू शकतात.दरम्यान राज्यपाल तिवारी यांच्यावर माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 17-2 नुसार निलंबनाची कारवाई सुद्धा करू शकतात. तिवारी यांना हटवण्याच्या प्रक्रियेत अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. गेल्या 11 जानेवारीला मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर सरकारनं तिवारींना हटवण्याची लेखी शिफारस राज्यपालांना केली. पण शिफारशीच्या अनेक त्रुटी राहिल्यावनं राज्यपालांना पहिल्याच दिवशी सरकारडे परत पाठवला. त्यावर मग सरकारनं विधी आणि न्याय खातं तसेच ऍडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घेऊन सुधारित प्रस्ताव तयार केला. हा सुधारित प्रस्ताव राज्यपालांना पुन्हा मिळताच त्यांनी तो सुप्रीम कोर्टाकडे पाठवला.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 18, 2011 09:09 AM IST

तिवारींना हटवण्याचा प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टाकडे सादर

18 जानेवारीआदर्श सोसायटी घोटाळ्यातल्या सहभागामुळे वादात सापडलेले मुंबई विभागाचे माहिती आयुक्त रामानंद तिवारी यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांनी सुप्रीम कोर्टाकडे पाठवला होता.या प्रक्रियेचा पहिला भाग म्हणून राज्यपाल के शंकरनारायणन यांनी राज्य सरकारडून मिळालेल्या सुधारीत प्रस्तावानुसार कार्यवाही सुरू केली. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 17-1 नुसार सुप्रीम कोर्टाकडे हे प्रकरण पाठवलं आहे. म्हणजेच आता सुप्रीम कोर्ट रामानंद तिवारी यांच्यावर करण्यात आलेल्या दोषारोपांची चौकशी करेल. आणि त्यानंतर आपला अहवाल राज्यपालांना पाठवेल. सुप्रीम कोर्टाचा हा अहवाल तिवारी यांच्या विरोधात गेला तर मग राज्यपाल त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करू शकतात.दरम्यान राज्यपाल तिवारी यांच्यावर माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 17-2 नुसार निलंबनाची कारवाई सुद्धा करू शकतात. तिवारी यांना हटवण्याच्या प्रक्रियेत अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. गेल्या 11 जानेवारीला मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर सरकारनं तिवारींना हटवण्याची लेखी शिफारस राज्यपालांना केली. पण शिफारशीच्या अनेक त्रुटी राहिल्यावनं राज्यपालांना पहिल्याच दिवशी सरकारडे परत पाठवला. त्यावर मग सरकारनं विधी आणि न्याय खातं तसेच ऍडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घेऊन सुधारित प्रस्ताव तयार केला. हा सुधारित प्रस्ताव राज्यपालांना पुन्हा मिळताच त्यांनी तो सुप्रीम कोर्टाकडे पाठवला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 18, 2011 09:09 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close