S M L

जेपीसी स्थापन करण्याचे संकेत

08 फेब्रुवारीसंसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जवळ येऊन ठेपलं आहे. अधिवेशनाचं कामकाज सुरळीत व्हावं म्हणून सरकारकडून जोरदार प्रयत्न चालवले जातं आहे. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी जेपीसी म्हणजेच संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याबद्दल सरकार विचार करत आहे अशी चिन्ह आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर हे संकेत मिळत आहे. यूपीएचे ट्रबल शूटर प्रणव मुखर्जी यांचं बजेट हेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा केंद्रबिंदू असणार आहे. त्याहीपेक्षा हे बजेटवर चर्चा व्हावी याकडे प्रणव मुखर्जी खास लक्ष देत आहेत. मंगळवारी बोलवलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत भोजनाच्या निमित्तानं प्रणव मुखजीर्ंनी विरोधकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. विरोधक जेपीसीचा मुद्दा लावून धरत आहे हे लक्षात आल्यावर प्रणव मुखजीर्ंनी बैठकीच्या अखेरीला आशावादी सूर लावला. संसदेचं कामकाज सुरळीत चालण्याचे मोल मोठ आहे हे प्रणव मुखर्जीही जाणून आहेत. आणि त्यामुळेच विरोधकांची जेपीसीची मागणी सरकारने अखेर मान्य करेल असेच म्हणावे लागेल. विरोधकांच्या दबावामुळे सरकार कोंडीत सापडलंय हे खरं. स्पेक्ट्रम वाटपाच्या घोटाळ्याचा तपास थेट पंतप्रधानांपर्यंतच पोहोचतोय. त्यामुळे आता जेपीसीला विरोध करून चालणार नाही हेही सरकारला कळून चुकलं आहे. विरोधकांना तर हेच हवं आहे. जेपीसीची मागणी मान्यच करायची असेल तर त्याचंी प्रक्रिया कशी असेल यावरही खल सुरू झाला आहे. या मुद्द्यावर कमी कालावधीची चर्चा किंवा एखादा ठराव असे प्रस्ताव सरकार ठेवेल असंही दिसतं आहे. दरम्यान सरकारमधलेच काही जण विरोधकांमध्ये दुही माजवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. 2 जी आणि आणखी घोटाळ्यांवरच्या चर्चेत सरकारवर प्रखर टीका होऊ नये यासाठीची ही खबरदारी आहे. म्हणूनच प्रणव मुखर्जी डाव्या पक्षांशी हातमिळवणी करत आहे. मतदानाच्या वेळी त्यांनी भाजपच्या सूरात सूर मिळवू नये यासाठीचा हा खटाटोप आहे. मुलायम सिंग यांनाही जवळ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. एकंदरितच संसदेचं कामकाज सुरळीत होणं ही आपलीच जबाबदारी आहे हे सरकार जाणून आहे. पण तरीही जेपीसीची मागणी मान्य करणं याकडे तडजोड म्हणून बघत नाही.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 8, 2011 05:59 PM IST

जेपीसी स्थापन करण्याचे संकेत

08 फेब्रुवारी

संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जवळ येऊन ठेपलं आहे. अधिवेशनाचं कामकाज सुरळीत व्हावं म्हणून सरकारकडून जोरदार प्रयत्न चालवले जातं आहे. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी जेपीसी म्हणजेच संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याबद्दल सरकार विचार करत आहे अशी चिन्ह आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर हे संकेत मिळत आहे.

यूपीएचे ट्रबल शूटर प्रणव मुखर्जी यांचं बजेट हेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा केंद्रबिंदू असणार आहे. त्याहीपेक्षा हे बजेटवर चर्चा व्हावी याकडे प्रणव मुखर्जी खास लक्ष देत आहेत. मंगळवारी बोलवलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत भोजनाच्या निमित्तानं प्रणव मुखजीर्ंनी विरोधकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. विरोधक जेपीसीचा मुद्दा लावून धरत आहे हे लक्षात आल्यावर प्रणव मुखजीर्ंनी बैठकीच्या अखेरीला आशावादी सूर लावला. संसदेचं कामकाज सुरळीत चालण्याचे मोल मोठ आहे हे प्रणव मुखर्जीही जाणून आहेत. आणि त्यामुळेच विरोधकांची जेपीसीची मागणी सरकारने अखेर मान्य करेल असेच म्हणावे लागेल.

विरोधकांच्या दबावामुळे सरकार कोंडीत सापडलंय हे खरं. स्पेक्ट्रम वाटपाच्या घोटाळ्याचा तपास थेट पंतप्रधानांपर्यंतच पोहोचतोय. त्यामुळे आता जेपीसीला विरोध करून चालणार नाही हेही सरकारला कळून चुकलं आहे. विरोधकांना तर हेच हवं आहे. जेपीसीची मागणी मान्यच करायची असेल तर त्याचंी प्रक्रिया कशी असेल यावरही खल सुरू झाला आहे. या मुद्द्यावर कमी कालावधीची चर्चा किंवा एखादा ठराव असे प्रस्ताव सरकार ठेवेल असंही दिसतं आहे. दरम्यान सरकारमधलेच काही जण विरोधकांमध्ये दुही माजवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. 2 जी आणि आणखी घोटाळ्यांवरच्या चर्चेत सरकारवर प्रखर टीका होऊ नये यासाठीची ही खबरदारी आहे. म्हणूनच प्रणव मुखर्जी डाव्या पक्षांशी हातमिळवणी करत आहे. मतदानाच्या वेळी त्यांनी भाजपच्या सूरात सूर मिळवू नये यासाठीचा हा खटाटोप आहे. मुलायम सिंग यांनाही जवळ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. एकंदरितच संसदेचं कामकाज सुरळीत होणं ही आपलीच जबाबदारी आहे हे सरकार जाणून आहे. पण तरीही जेपीसीची मागणी मान्य करणं याकडे तडजोड म्हणून बघत नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 8, 2011 05:59 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close