S M L

अहवालानंतरच अधिकार्‍यांवर कारवाई - मुख्यमंत्री

12 फेब्रुवारीआदर्श घोटाळा प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी आयोगाच्या अहवालानंतरच अधिकार्‍यांवर कारवाई होईल. चौकशी न करता कारवाई होणार नाही असं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं आहे. मुख्यमंत्री आज नागपुरात बोलत होते. या न्यायालयीन चौकशी आयोगात माजी मुख्य सचिव पी. सुब्रमण्यम आणि निवृत्त न्यायमूर्ती जे.ए.पाटील यांची सदस्य म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली आहे. या आयोगाची नियुक्ती 8 जानेवारी 2011 ला करण्यात आली आहे आणि या आयोगाला आपला अहवाल तीन महिन्याच्या आता द्यायचा आहे. तसेच न्यायालयीन आयोगाची कार्यकक्षा आदर्श सोसायटीची मालकी नेमकी कुणाची हे तपासणं, कारगिल युद्धातील योद्धे आणि शहीदांच्या नातेवाईकांसाठी हा भूखंड किंवा यातल्या सदनिका आरक्षित आहेत काय? बेस्ट डेपोचा एफएसआय निवासी कामासाठी म्हणून वापरण्यात आलाय काय? आदर्श सोसायटीसमोरील प्रकाश पेठे मार्गाची रुंदी कशी काय कमी करण्यात आली हेही तपासलं जाणार आहे. तसेच आदर्शच्या इमारतीची उंची कशी वाढवली आणि सीआरझेड कायद्याचं कसं उल्लंघन झालं याचीही चौकशी केली जाणार आहे. तसेच सोसायटीच्या सदस्यांची पात्रता आणि या घोटाळ्यातील सरकारी अधिकार्‍यांची भूमिका याचीही तपासणी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे आदर्श घोटाळ्याच्या न्यायालयीन चौकशीबरोबरच भविष्यात अशी प्रकरणं घडू नयेत यासाठी आवश्यक असणारी सरकारी नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची जबाबदारीसुद्धा या दोन सदस्यीय न्यायालयीन आयोगावर सोपवण्यात आली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 12, 2011 11:24 AM IST

अहवालानंतरच अधिकार्‍यांवर कारवाई - मुख्यमंत्री

12 फेब्रुवारी

आदर्श घोटाळा प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी आयोगाच्या अहवालानंतरच अधिकार्‍यांवर कारवाई होईल. चौकशी न करता कारवाई होणार नाही असं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं आहे. मुख्यमंत्री आज नागपुरात बोलत होते. या न्यायालयीन चौकशी आयोगात माजी मुख्य सचिव पी. सुब्रमण्यम आणि निवृत्त न्यायमूर्ती जे.ए.पाटील यांची सदस्य म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली आहे. या आयोगाची नियुक्ती 8 जानेवारी 2011 ला करण्यात आली आहे आणि या आयोगाला आपला अहवाल तीन महिन्याच्या आता द्यायचा आहे.

तसेच न्यायालयीन आयोगाची कार्यकक्षा आदर्श सोसायटीची मालकी नेमकी कुणाची हे तपासणं, कारगिल युद्धातील योद्धे आणि शहीदांच्या नातेवाईकांसाठी हा भूखंड किंवा यातल्या सदनिका आरक्षित आहेत काय? बेस्ट डेपोचा एफएसआय निवासी कामासाठी म्हणून वापरण्यात आलाय काय? आदर्श सोसायटीसमोरील प्रकाश पेठे मार्गाची रुंदी कशी काय कमी करण्यात आली हेही तपासलं जाणार आहे. तसेच आदर्शच्या इमारतीची उंची कशी वाढवली आणि सीआरझेड कायद्याचं कसं उल्लंघन झालं याचीही चौकशी केली जाणार आहे. तसेच सोसायटीच्या सदस्यांची पात्रता आणि या घोटाळ्यातील सरकारी अधिकार्‍यांची भूमिका याचीही तपासणी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे आदर्श घोटाळ्याच्या न्यायालयीन चौकशीबरोबरच भविष्यात अशी प्रकरणं घडू नयेत यासाठी आवश्यक असणारी सरकारी नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची जबाबदारीसुद्धा या दोन सदस्यीय न्यायालयीन आयोगावर सोपवण्यात आली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 12, 2011 11:24 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close