S M L

महामुंबई सेझचं भूसंपादन रद्द

18 फेब्रुवारीरायगड जिल्ह्यातील नवी मुंबई सेझसाठी जमीन संपादन करण्याचे नोटिफिकेशन आज राज्य सरकारने रद्द केलं आहे. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ही माहिती दिली. उरण, पेण आणि पनवेल तालुक्यातल्या 45 गावांमध्ये 16 हजार 900 एकर जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही रिलायन्स कंपनी मुदतीत पूर्ण करु शकली नाही. ही मुदतवाढ देण्यासाठी 2008 मध्ये रिलायन्स कंपनीने सुप्रीम कोर्टात याचिका केली होती. ती याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतरही अनेकदा आंदोलन करुन सरकार या जमिनीवरचं भूसंपादनाचं नोटिफिकेशन रद्द करत नव्हती. यामुळे शेतकर्‍यांच्या जमिनींच्या व्यवहारावर मोठी बंधनं येत होती. अखेर आज रद्द केलेल्या या नोटीफिकेशनमुळे 2005 पासून ठप्प झालेले इथले जमिनीचे व्यवहार पूर्ववत सुरु होऊ शकतील. जमिनीची खरेदी विक्री, गहाणखत, वाटणी हे सर्व व्यवहार आता सुरु होतील. यासाठी अनेकदा प्रा. एन डी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालयांवर शेतकर्‍यांचे मोर्चे काढण्यात आले होते. सेझसाठी भूसंपादनासाठी कलम 4 ची नोटीस 2006 मध्ये निघाली होती. पण जमीन संपादनाची कार्यवाहीच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर रद्द झाली. त्यामुळे आज सरकारने शेतकर्‍यांच्या जमिनींच्या सातबारा उतार्‍यावरील इतर हक्कांचे संपादनाचे शेरे काढून टाकण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 18, 2011 01:51 PM IST

महामुंबई सेझचं भूसंपादन रद्द

18 फेब्रुवारी

रायगड जिल्ह्यातील नवी मुंबई सेझसाठी जमीन संपादन करण्याचे नोटिफिकेशन आज राज्य सरकारने रद्द केलं आहे. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ही माहिती दिली. उरण, पेण आणि पनवेल तालुक्यातल्या 45 गावांमध्ये 16 हजार 900 एकर जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही रिलायन्स कंपनी मुदतीत पूर्ण करु शकली नाही. ही मुदतवाढ देण्यासाठी 2008 मध्ये रिलायन्स कंपनीने सुप्रीम कोर्टात याचिका केली होती. ती याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतरही अनेकदा आंदोलन करुन सरकार या जमिनीवरचं भूसंपादनाचं नोटिफिकेशन रद्द करत नव्हती. यामुळे शेतकर्‍यांच्या जमिनींच्या व्यवहारावर मोठी बंधनं येत होती. अखेर आज रद्द केलेल्या या नोटीफिकेशनमुळे 2005 पासून ठप्प झालेले इथले जमिनीचे व्यवहार पूर्ववत सुरु होऊ शकतील. जमिनीची खरेदी विक्री, गहाणखत, वाटणी हे सर्व व्यवहार आता सुरु होतील. यासाठी अनेकदा प्रा. एन डी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालयांवर शेतकर्‍यांचे मोर्चे काढण्यात आले होते. सेझसाठी भूसंपादनासाठी कलम 4 ची नोटीस 2006 मध्ये निघाली होती. पण जमीन संपादनाची कार्यवाहीच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर रद्द झाली. त्यामुळे आज सरकारने शेतकर्‍यांच्या जमिनींच्या सातबारा उतार्‍यावरील इतर हक्कांचे संपादनाचे शेरे काढून टाकण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 18, 2011 01:51 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close