S M L

शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेऊन सरकार गप्प !

संदीप काळे, नांदेड23 फेब्रुवारीनांदेडमधले तब्बल एक हजार शेतकरी सध्या सरकारी बेफिकीरीनं मेटाकुटीला आले आहेत. या शेतकर्‍यांची साडेपाचशे एकर जमीन विमानतळ विस्तारीकरणाच्या नावाखाली आरक्षित करण्यात आली आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना 70 लाख रुपये एकरी भरपाई देण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र या घोषणेला वाटाण्याच्या अक्षता लावत प्रशासनाने याकडे साफ दुर्लक्षच केलं आहे. येथील शेतकरी सध्या न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.जमिनीवर आरक्षण टाकायचं आणि कालांतरानं या जमिनी उद्योगपती आणि बिल्डरांच्या घशात घालायचा प्रकार राज्यात सर्वत्रच दिसतोय. नांदेडमध्येही तब्बल साडेपाचशे एकर जमीन विमानतळ विस्तारीकरणाच्या नावाखाली संपादीत करण्यात आली. आणि चार वर्षे झाली तरी इथं नक्की काय करायचं आहे हेच सरकारनं स्पष्ट केलेलं नाही. कारगिलमधल्या शहीद जवानांच्या विधवा पत्नींच्या जमिनी हडप केल्या जात आहेत. तिथं गरीब महिलांचं काय? अशा संतप्त प्रतिक्रियाही महिला व्यक्त करत आहेत. या जमिनी संपादित करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी 70 लाख रुपये एकरी देऊ अशी घोषणा केली होती पण ही घोषणाही हवेतच विरली. प्रशासनाच्या या बेफिकीरीमुळे येथील शेतकरी आता आक्रमक झालेत. येत्या 10 दिवसांत एकरी 70 लाख रुपयांप्रमाणे भरपाई न मिळाल्यास सामूहिक आत्महत्या करु असा इशाराच शेतकर्‍यांनी दिला. त्यामुळे गेंड्याचं कातड ओढलेल्या सरकारला आता तरी जाग येईल का असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहेत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 23, 2011 02:17 PM IST

शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेऊन सरकार गप्प !

संदीप काळे, नांदेड

23 फेब्रुवारी

नांदेडमधले तब्बल एक हजार शेतकरी सध्या सरकारी बेफिकीरीनं मेटाकुटीला आले आहेत. या शेतकर्‍यांची साडेपाचशे एकर जमीन विमानतळ विस्तारीकरणाच्या नावाखाली आरक्षित करण्यात आली आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना 70 लाख रुपये एकरी भरपाई देण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र या घोषणेला वाटाण्याच्या अक्षता लावत प्रशासनाने याकडे साफ दुर्लक्षच केलं आहे. येथील शेतकरी सध्या न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.

जमिनीवर आरक्षण टाकायचं आणि कालांतरानं या जमिनी उद्योगपती आणि बिल्डरांच्या घशात घालायचा प्रकार राज्यात सर्वत्रच दिसतोय. नांदेडमध्येही तब्बल साडेपाचशे एकर जमीन विमानतळ विस्तारीकरणाच्या नावाखाली संपादीत करण्यात आली. आणि चार वर्षे झाली तरी इथं नक्की काय करायचं आहे हेच सरकारनं स्पष्ट केलेलं नाही.

कारगिलमधल्या शहीद जवानांच्या विधवा पत्नींच्या जमिनी हडप केल्या जात आहेत. तिथं गरीब महिलांचं काय? अशा संतप्त प्रतिक्रियाही महिला व्यक्त करत आहेत. या जमिनी संपादित करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी 70 लाख रुपये एकरी देऊ अशी घोषणा केली होती पण ही घोषणाही हवेतच विरली.

प्रशासनाच्या या बेफिकीरीमुळे येथील शेतकरी आता आक्रमक झालेत. येत्या 10 दिवसांत एकरी 70 लाख रुपयांप्रमाणे भरपाई न मिळाल्यास सामूहिक आत्महत्या करु असा इशाराच शेतकर्‍यांनी दिला. त्यामुळे गेंड्याचं कातड ओढलेल्या सरकारला आता तरी जाग येईल का असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 23, 2011 02:17 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close