S M L

बजेट 2011: आव्हान आणि अपेक्षा

27 फेब्रुवारीअर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी जेव्हा 2011 चं बजेट सादर करतील त्यांच्यासमोर काही आव्हानं असतील. महागाईचा दर गेले अनेक महिने दोन आकडी आहे. खाण्यापिण्याच्या वस्तू, अन्नधान्यांच्या किंमती वाढलेल्या आहेत. कृषी उत्पादनांचं उत्पादन आणि पुरवठा अधिक होण्यासाठी कृषी क्षेत्रात खासगी आणि सरकारी गुंतवणूक होणं गरजेचं आहे. गेल्या वर्षभरात फुकट गेलेलं धान्य पाहता गोदामं आणि कोल्ड स्टोरजची संख्या वाढणं गरजेचं आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड तेलाच्या किंमती 100 डॉलर्स पर बॅरलवर गेल्या आहेत. देशात पेट्रोलच्या किंमती गेल्या वर्षभरात 7 वेळा वाढल्या आहेत. या किंमती आटोक्यात आणण्यासाठी क्रूड आणि पेट्रोलियम पदार्थांवर असलेल्या ड्यूटीज कमी होणं गरजेचं आहे. करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा रु. 1.6 लाखांवरून वाढवण्याची अपेक्षा आहे. सामाजिक क्षेत्रातल्या योजनांसाठी अधिक तरतूद. सरकार 'नेरागा' आणि भारत निर्माण योजनांसाठीची गुंतवणूक वाढवण्याची शक्यता आहे. मंदीच्या काळात देण्यात आलेलं स्टिम्युलस पॅकेज कायम ठेवावं अशी इंडस्ट्रीची मागणी आहे. याचाच अर्थ एक्साईज आणि सर्व्हिस टॅक्स 10 टक्क्यांवर कायम ठेवावा लागेल. इकॉनॉमिक सर्व्हेने मात्र हे स्टिम्युलस पॅकेज हळुहळु मागे घ्यावं असं सुचवलं आहे. कॉर्पोरेट टॅक्स 5 टक्क्यांनी घटवण्याची मागणी होत आहे. सोबतच गुड्स ऍण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स आणि डायरेक्ट टॅक्स कोडची अंमलबजावणी लवकर करण्याची मागणी होत आहे. थेट परकीय गुंतवणूक एफडीआय वाढणं गरजेचं आहे. इकॉनॉमिक सर्व्हेनेही याची गरज व्यक्त केली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 27, 2011 02:18 PM IST

बजेट 2011: आव्हान आणि अपेक्षा

27 फेब्रुवारी

अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी जेव्हा 2011 चं बजेट सादर करतील त्यांच्यासमोर काही आव्हानं असतील. महागाईचा दर गेले अनेक महिने दोन आकडी आहे. खाण्यापिण्याच्या वस्तू, अन्नधान्यांच्या किंमती वाढलेल्या आहेत. कृषी उत्पादनांचं उत्पादन आणि पुरवठा अधिक होण्यासाठी कृषी क्षेत्रात खासगी आणि सरकारी गुंतवणूक होणं गरजेचं आहे. गेल्या वर्षभरात फुकट गेलेलं धान्य पाहता गोदामं आणि कोल्ड स्टोरजची संख्या वाढणं गरजेचं आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड तेलाच्या किंमती 100 डॉलर्स पर बॅरलवर गेल्या आहेत. देशात पेट्रोलच्या किंमती गेल्या वर्षभरात 7 वेळा वाढल्या आहेत. या किंमती आटोक्यात आणण्यासाठी क्रूड आणि पेट्रोलियम पदार्थांवर असलेल्या ड्यूटीज कमी होणं गरजेचं आहे. करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा रु. 1.6 लाखांवरून वाढवण्याची अपेक्षा आहे.

सामाजिक क्षेत्रातल्या योजनांसाठी अधिक तरतूद. सरकार 'नेरागा' आणि भारत निर्माण योजनांसाठीची गुंतवणूक वाढवण्याची शक्यता आहे. मंदीच्या काळात देण्यात आलेलं स्टिम्युलस पॅकेज कायम ठेवावं अशी इंडस्ट्रीची मागणी आहे. याचाच अर्थ एक्साईज आणि सर्व्हिस टॅक्स 10 टक्क्यांवर कायम ठेवावा लागेल.

इकॉनॉमिक सर्व्हेने मात्र हे स्टिम्युलस पॅकेज हळुहळु मागे घ्यावं असं सुचवलं आहे. कॉर्पोरेट टॅक्स 5 टक्क्यांनी घटवण्याची मागणी होत आहे. सोबतच गुड्स ऍण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स आणि डायरेक्ट टॅक्स कोडची अंमलबजावणी लवकर करण्याची मागणी होत आहे. थेट परकीय गुंतवणूक एफडीआय वाढणं गरजेचं आहे. इकॉनॉमिक सर्व्हेनेही याची गरज व्यक्त केली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 27, 2011 02:18 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close