S M L

जैतापूरमध्ये लोक अदालत घेण्यास जिल्हाधिकार्‍यांचा नकार

04 मार्चरत्नागिरी जिल्ह्यातल्या जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पासंदर्भात जैतापूरमध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी कोणतीही लोक अदालत भरवण्यास जिल्हाधिकार्‍यांनी परवानगी नाकारली आहे. इंडियन पिपल्स ट्रिब्युनलनं (आयपीटीने) स्थानिकांचं म्हणणं ऐकून घेण्यासाठी एका लोकअदालतीचं आयोजन केलं आहे. या अदालतीमध्ये जस्टीस के. पी. शाह आणि जस्टीस संपत लोकांचे प्रश्न जाणून घेणार होते. यासंदर्भातल्या परवानगीचे पत्र आयपीटीने रत्नागिरी जिल्हाधिकार्‍यांना पाठवलं मात्र कोणतही कारण न देता तुम्हाला जिल्हाधिकार्‍यांनी परवानगीला नाकारली असं त्यांना सांगण्यात आलं. यावर मुख्यमंत्री प्रतिबंधित क्षेत्रात जाऊन जनसंसद घेतात तर आम्हाला मज्जाव का ? असा सवाल आयपीटीकडून उपस्थित केला जातोय. यासंदर्भात कार्यकर्ते हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याच्या विचारात आहेत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 4, 2011 03:02 PM IST

जैतापूरमध्ये लोक अदालत घेण्यास जिल्हाधिकार्‍यांचा नकार

04 मार्च

रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पासंदर्भात जैतापूरमध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी कोणतीही लोक अदालत भरवण्यास जिल्हाधिकार्‍यांनी परवानगी नाकारली आहे. इंडियन पिपल्स ट्रिब्युनलनं (आयपीटीने) स्थानिकांचं म्हणणं ऐकून घेण्यासाठी एका लोकअदालतीचं आयोजन केलं आहे.

या अदालतीमध्ये जस्टीस के. पी. शाह आणि जस्टीस संपत लोकांचे प्रश्न जाणून घेणार होते. यासंदर्भातल्या परवानगीचे पत्र आयपीटीने रत्नागिरी जिल्हाधिकार्‍यांना पाठवलं मात्र कोणतही कारण न देता तुम्हाला जिल्हाधिकार्‍यांनी परवानगीला नाकारली असं त्यांना सांगण्यात आलं. यावर मुख्यमंत्री प्रतिबंधित क्षेत्रात जाऊन जनसंसद घेतात तर आम्हाला मज्जाव का ? असा सवाल आयपीटीकडून उपस्थित केला जातोय. यासंदर्भात कार्यकर्ते हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याच्या विचारात आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 4, 2011 03:02 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close