S M L

अरुणा शानबाग यांना दयामरण नाही : सुप्रीम कोर्ट

07 मार्च अरुणा शानबाग यांच्याबाबतची दयामरणाची याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली. अरुणा शानबाग यांच्या वतीनं पिंकी विराणी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. ती याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली. मात्र काही अपवादात्मक परिस्थितीत डॉक्टर्स आणि हायकोर्ट अप्रत्यक्षरित्या निर्णय घेऊ शकतात असंही कोर्टानं स्पष्ट केले. दोन मुद्यांवर सुप्रीम कोर्टानं ही याचिका फेटाळली. पिंकी विराणी यांचा अरुणा यांच्याशी थेट संबंध नाही. तसेच केईएमच्या डॉक्टर्सचा युथेनेशियाला विरोध आहे .त्यामुळे अरुणा यांना दयामरण देऊ नये असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर ही याचिका फेटाळताना सुप्रीम कोर्टानं केईमच्या नर्सेस आणि कर्मचार्‍यांचं कौतुकही केले. अरुणा यांच्यावर गेल्या 38 वर्षांपासून मुंबईतल्या केईम हॉस्पिटलमध्ये दाखल आहेत. 1973 मध्ये हॉस्पिटलमधला वॉर्डबॉय सोहनलाल वाल्मिकी यानं त्यांच्यावर बलात्कार केला होता. आणि त्यानंतर त्यांना साखळदंडानं आवळलं होतं. त्यामुळे ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद होऊन अरुणा कोमात गेल्या. 2010 पासून अरुणा यांनी तोंडाद्वारे अन्न घेणंही बंद केलं. त्यामुळे नळीद्वारे त्यांना अन्न भरवलं जातंय. अरुणा यांना इच्छामरणाची परवानगी द्यावी या मागणीसाठी अरुणा यांच्या वतीनं पिंकी विराणी यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं अरूणा शानबाग यांच्या आरोग्याबाबत वैद्यकीय अहवाल देण्यासाठी डॉक्टरांच्या एका समितीची नेमणूक केली होती. त्या समिती म्हणणं काय आहे हे कार्टानं बुधवारी ऐकुन घेतलं. गेल्या बुधवारी यावर दिर्घकाळ युक्तीवादही झाला. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं निकाल राखून ठेवला होता. पिंकी विराणी यांच्यापेक्षा अरुणा यांची काळजी घेणार्‍या केईएमच्या नर्सेसं आणि स्टाफचं म्हणणं सुप्रीम कोर्टानं ग्राह्य धरलंय.अरुणा शानबाग केईएम हॉस्पिटलमध्ये गेली 38 वर्ष आहेत. सध्याचे केईएमचे डीन आहेत. डॉ. संजय ओक. त्यांच्याआधी सात डीन बदलले आहेत. पण सगळ्यांनीच अरुणाची विशेष काळजी घेतली. आजच्या निर्णयाचंही डॉ. ओक यांनी स्वागत केलं आहे. त्याचबरोबरच सुप्रीम कोर्टाने पॅसिव्ह युथनेशियाबद्दल जे विचार मांडले ते पुढे नेण्यासाठी एक टास्क फोर्स नेमण्याचीही मागणी केंद्र सरकराकडे केली आहे. दयामरणाला सशर्त परवानगी म्हणजे:-- ऍक्टिव्ह दयामरण म्हणजे एखाद्या धडधाकट व्यक्तीला विष देऊन विनायातना मारणे- अशा ऍक्टिव्ह दयामरणाला कायद्यात स्थान नाही- पण एखादा रुग्णाचा मृत्यू निश्चित असेल आणि तो केवळ कृत्रिम यंत्रांवर किंवा औषधांवर जगत असेल तर त्याला पॅसिव्ह दयामरण देता येईल- पॅसिव्ह दयामरण म्हणजे अशा रुग्णांना मिळणारी लाईफ सपोर्ट व्यवस्था काढून घेणं- पण पॅसिव्ह दयामरण देण्यासाठी डॉक्टरांची आणि हायकोर्टाची परवानगी मिळवणं आवश्यक असेल

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 7, 2011 08:46 AM IST

अरुणा शानबाग यांना दयामरण नाही : सुप्रीम कोर्ट

07 मार्च

अरुणा शानबाग यांच्याबाबतची दयामरणाची याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली. अरुणा शानबाग यांच्या वतीनं पिंकी विराणी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. ती याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली. मात्र काही अपवादात्मक परिस्थितीत डॉक्टर्स आणि हायकोर्ट अप्रत्यक्षरित्या निर्णय घेऊ शकतात असंही कोर्टानं स्पष्ट केले.

दोन मुद्यांवर सुप्रीम कोर्टानं ही याचिका फेटाळली. पिंकी विराणी यांचा अरुणा यांच्याशी थेट संबंध नाही. तसेच केईएमच्या डॉक्टर्सचा युथेनेशियाला विरोध आहे .त्यामुळे अरुणा यांना दयामरण देऊ नये असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर ही याचिका फेटाळताना सुप्रीम कोर्टानं केईमच्या नर्सेस आणि कर्मचार्‍यांचं कौतुकही केले. अरुणा यांच्यावर गेल्या 38 वर्षांपासून मुंबईतल्या केईम हॉस्पिटलमध्ये दाखल आहेत. 1973 मध्ये हॉस्पिटलमधला वॉर्डबॉय सोहनलाल वाल्मिकी यानं त्यांच्यावर बलात्कार केला होता. आणि त्यानंतर त्यांना साखळदंडानं आवळलं होतं. त्यामुळे ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद होऊन अरुणा कोमात गेल्या. 2010 पासून अरुणा यांनी तोंडाद्वारे अन्न घेणंही बंद केलं.

त्यामुळे नळीद्वारे त्यांना अन्न भरवलं जातंय. अरुणा यांना इच्छामरणाची परवानगी द्यावी या मागणीसाठी अरुणा यांच्या वतीनं पिंकी विराणी यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं अरूणा शानबाग यांच्या आरोग्याबाबत वैद्यकीय अहवाल देण्यासाठी डॉक्टरांच्या एका समितीची नेमणूक केली होती. त्या समिती म्हणणं काय आहे हे कार्टानं बुधवारी ऐकुन घेतलं. गेल्या बुधवारी यावर दिर्घकाळ युक्तीवादही झाला. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं निकाल राखून ठेवला होता. पिंकी विराणी यांच्यापेक्षा अरुणा यांची काळजी घेणार्‍या केईएमच्या नर्सेसं आणि स्टाफचं म्हणणं सुप्रीम कोर्टानं ग्राह्य धरलंय.

अरुणा शानबाग केईएम हॉस्पिटलमध्ये गेली 38 वर्ष आहेत. सध्याचे केईएमचे डीन आहेत. डॉ. संजय ओक. त्यांच्याआधी सात डीन बदलले आहेत. पण सगळ्यांनीच अरुणाची विशेष काळजी घेतली. आजच्या निर्णयाचंही डॉ. ओक यांनी स्वागत केलं आहे. त्याचबरोबरच सुप्रीम कोर्टाने पॅसिव्ह युथनेशियाबद्दल जे विचार मांडले ते पुढे नेण्यासाठी एक टास्क फोर्स नेमण्याचीही मागणी केंद्र सरकराकडे केली आहे.

दयामरणाला सशर्त परवानगी म्हणजे:-

- ऍक्टिव्ह दयामरण म्हणजे एखाद्या धडधाकट व्यक्तीला विष देऊन विनायातना मारणे- अशा ऍक्टिव्ह दयामरणाला कायद्यात स्थान नाही- पण एखादा रुग्णाचा मृत्यू निश्चित असेल आणि तो केवळ कृत्रिम यंत्रांवर किंवा औषधांवर जगत असेल तर त्याला पॅसिव्ह दयामरण देता येईल- पॅसिव्ह दयामरण म्हणजे अशा रुग्णांना मिळणारी लाईफ सपोर्ट व्यवस्था काढून घेणं- पण पॅसिव्ह दयामरण देण्यासाठी डॉक्टरांची आणि हायकोर्टाची परवानगी मिळवणं आवश्यक असेल

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 7, 2011 08:46 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close