S M L

ऊसाच्या दरावरुन कोल्हापूरच्या शेतकर्‍यांचा संघर्षाचा पवित्रा

7 नोव्हेंबर, कोल्हापूर प्रताप नाईक पश्चिम महाराष्ट्रात गळीताचा हंगाम सुरू झाला आहे आणि त्याबरोबरच ऊसाच्या दराचा वादही. ऊसाचा दर उत्पादनाच्या खर्चावर ठरवावा, अशी शेतकर्‍यांची मागणी जोर धरू लागली आहे. जोपर्यंत ऊसाचा दर उत्पादन खर्चावर ठरवला जाणार नाही, तोपर्यंत ऊसाचं एकही काडं तोडू देणार नाही,असा पवित्रा शेतकरी संघटनांनी घेतलाय. ऊसाच्या दराबाबत शेतकरी ठाम आहेत. उत्पादन खर्च भरून निघाल्याशिवाय कारखान्याला ऊस देणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. 'आम्ही सर्व शेतकर्‍यांनी एकच ठरवलं आहे, की कोणत्याही परिस्थितीत विनाकपात 1800 रुपये दर दिल्याशिवाय आम्हाला ऊस देणं परवडत नाही. त्या कारणानं 1800 रुपयांची मागणी मिळाल्याशिवाय आम्ही कारखान्याला एकही बाडं घालणार नाही ',असं शेतकरी श्रीकांत घाटगे सांगत होते.ऊसाला 1800 रुपयांचा पहिला हप्ता मिळालाच पाहिजे,अशी भूमिका नुकत्याच कोल्हापूर जिल्ह्यात बिद्रीमध्ये झालेल्या ऊस परिषदेत घेण्यात आली. ' जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत एक काडंसुद्धा कारखान्याच्या दिशेला जाणार नाही ' ,असं स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आमदार राजू शेट्टी यांनी परिषदेत ठाम भूमिका मांडली. शेतकर्‍यांच्या ऊसाला उत्पादन खर्चावर दर मिळावा, यासाठी शेतकरी संघटना,स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि शिवसेना एकत्र आली आहे. त्यामुळं या वर्षाचा उसाचा हंगाम गाजणार, हे मात्र नक्की. बिद्रीतल्या ऊस परिषदेत सगळे नेते एकत्र आले. खर्चावर आधारित दर मिळाल्याशिवाय आपण मागे हटायचं नाही, असा चंग शेतकर्‍यांनी बांधलाय. पण ऊसाचा दर बाजारात साखरेच्या भावावरून ठरवता येईल, असं कारखानदारांचं म्हणणं आहे. ' साखरेचे भाव बघून योग्य प्रमाणात बांधून दिलं तरच शेतकर्‍याला आपल्याला न्याय देता येईल. नाहीतर हे कायम आपलं ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखाने यांच्यात कायम तेढ निर्माण राहील ',असं राजाराम साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक पी.जी. मेढे यांनी सांगितलं.शेतकर्‍यांची मागणी काहीही असो, जोपर्यंत सरकार शेतकर्‍याला योग्य दर देण्याचं धोरण ठरवत नाही, तोपर्यंत शेतकर्‍यांना त्यासाठी झगडावं लागणार हे नक्की.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 7, 2008 04:50 PM IST

ऊसाच्या दरावरुन कोल्हापूरच्या शेतकर्‍यांचा संघर्षाचा पवित्रा

7 नोव्हेंबर, कोल्हापूर प्रताप नाईक पश्चिम महाराष्ट्रात गळीताचा हंगाम सुरू झाला आहे आणि त्याबरोबरच ऊसाच्या दराचा वादही. ऊसाचा दर उत्पादनाच्या खर्चावर ठरवावा, अशी शेतकर्‍यांची मागणी जोर धरू लागली आहे. जोपर्यंत ऊसाचा दर उत्पादन खर्चावर ठरवला जाणार नाही, तोपर्यंत ऊसाचं एकही काडं तोडू देणार नाही,असा पवित्रा शेतकरी संघटनांनी घेतलाय. ऊसाच्या दराबाबत शेतकरी ठाम आहेत. उत्पादन खर्च भरून निघाल्याशिवाय कारखान्याला ऊस देणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. 'आम्ही सर्व शेतकर्‍यांनी एकच ठरवलं आहे, की कोणत्याही परिस्थितीत विनाकपात 1800 रुपये दर दिल्याशिवाय आम्हाला ऊस देणं परवडत नाही. त्या कारणानं 1800 रुपयांची मागणी मिळाल्याशिवाय आम्ही कारखान्याला एकही बाडं घालणार नाही ',असं शेतकरी श्रीकांत घाटगे सांगत होते.ऊसाला 1800 रुपयांचा पहिला हप्ता मिळालाच पाहिजे,अशी भूमिका नुकत्याच कोल्हापूर जिल्ह्यात बिद्रीमध्ये झालेल्या ऊस परिषदेत घेण्यात आली. ' जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत एक काडंसुद्धा कारखान्याच्या दिशेला जाणार नाही ' ,असं स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आमदार राजू शेट्टी यांनी परिषदेत ठाम भूमिका मांडली. शेतकर्‍यांच्या ऊसाला उत्पादन खर्चावर दर मिळावा, यासाठी शेतकरी संघटना,स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि शिवसेना एकत्र आली आहे. त्यामुळं या वर्षाचा उसाचा हंगाम गाजणार, हे मात्र नक्की. बिद्रीतल्या ऊस परिषदेत सगळे नेते एकत्र आले. खर्चावर आधारित दर मिळाल्याशिवाय आपण मागे हटायचं नाही, असा चंग शेतकर्‍यांनी बांधलाय. पण ऊसाचा दर बाजारात साखरेच्या भावावरून ठरवता येईल, असं कारखानदारांचं म्हणणं आहे. ' साखरेचे भाव बघून योग्य प्रमाणात बांधून दिलं तरच शेतकर्‍याला आपल्याला न्याय देता येईल. नाहीतर हे कायम आपलं ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखाने यांच्यात कायम तेढ निर्माण राहील ',असं राजाराम साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक पी.जी. मेढे यांनी सांगितलं.शेतकर्‍यांची मागणी काहीही असो, जोपर्यंत सरकार शेतकर्‍याला योग्य दर देण्याचं धोरण ठरवत नाही, तोपर्यंत शेतकर्‍यांना त्यासाठी झगडावं लागणार हे नक्की.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 7, 2008 04:50 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close