S M L

तिवारींची जागा खाली ; हजारो अपिल प्रलंबित

अलका धुपकर, मुंबई26 मार्चआदर्श घोटाळ्याप्रकरणी 20 जानेवारी रोजी राज्याचे माहिती आयुक्त रामानंद तिवारी यांचे राज्यपालांनी निलंबन केले. पण त्यानंतर माहिती आयुक्तपद रिकामे झालेय. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यात मुंबईकरांनी दाखल केलेल्या आरटीआय अर्जांवरचे हजारो अपिल प्रलंबित आहेत.दादरमधील ही 74 वर्ष जुनी इमारत परशुराम बिल्डिंगची दुरुस्ती म्हाडाच्या बिल्डिंग रिपेअरिंग बोर्डने हाती घेतली. पण चार भााडेकरुंच्या विरोधामुळे ती अपुरी राहिली. अशा इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी रिपेअरिंग बोर्डाला दर चौरस मीटरनुसार निधी मिळतो. मग या इमारतीचा उर्वरित निधी गेला कुठे ? आणि विरोध करणार्‍या भाडेकरुंवर कारवाई का केली नाही ? हाच प्रश्न घेऊन सहा महिन्यांपूर्वी प्रसाद तुळसकर यांनी रिपेअरिंग बोर्डमध्ये आरटीआय दाखल केला. त्यावर पहिले अपिलही केले. आणि दुसरे अपिल दाखल केले होते ते तत्कालीन आयुक्त रामानंद तिवारी यांच्याकडे. त्याची सुनावणीही झाली होती.अशी अर्धवट सुनावणी होऊन निर्णय न दिलेल्या मुंबईच्या 300 हून अधिक केसेस प्रलंबित आहेत. ज्याची सुनावणी नव्याने घ्यावी लागणार आहे. शिवाय, मुंबई विभागात आरटीआय अंतर्गत दाखल झालेल्या तक्रारी आणि अपिलांची सुनावणीही तहकूब करण्यात आली. रामानंद तिवारी यांची आदर्शप्रकरणी चौकशी पूर्ण होईल. आणि त्याचा अहवाल राज्यपाल सुप्रीम कोर्टाकडे देतील. त्यानंतर सुप्रीम कोर्ट त्यावर पुढील चौकशी करेल आणि त्यानंतर रामानंद तिवारी यांच्या निलंबनाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. पण या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये रिक्त असलेल्या तिवारी यांच्या जागेवर कोण काम करणार हे मात्र राज्य सरकारने अजून जाहीर केलेले नाही.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 26, 2011 11:21 AM IST

तिवारींची जागा खाली ; हजारो अपिल प्रलंबित

अलका धुपकर, मुंबई

26 मार्च

आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी 20 जानेवारी रोजी राज्याचे माहिती आयुक्त रामानंद तिवारी यांचे राज्यपालांनी निलंबन केले. पण त्यानंतर माहिती आयुक्तपद रिकामे झालेय. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यात मुंबईकरांनी दाखल केलेल्या आरटीआय अर्जांवरचे हजारो अपिल प्रलंबित आहेत.

दादरमधील ही 74 वर्ष जुनी इमारत परशुराम बिल्डिंगची दुरुस्ती म्हाडाच्या बिल्डिंग रिपेअरिंग बोर्डने हाती घेतली. पण चार भााडेकरुंच्या विरोधामुळे ती अपुरी राहिली. अशा इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी रिपेअरिंग बोर्डाला दर चौरस मीटरनुसार निधी मिळतो. मग या इमारतीचा उर्वरित निधी गेला कुठे ? आणि विरोध करणार्‍या भाडेकरुंवर कारवाई का केली नाही ? हाच प्रश्न घेऊन सहा महिन्यांपूर्वी प्रसाद तुळसकर यांनी रिपेअरिंग बोर्डमध्ये आरटीआय दाखल केला. त्यावर पहिले अपिलही केले. आणि दुसरे अपिल दाखल केले होते ते तत्कालीन आयुक्त रामानंद तिवारी यांच्याकडे. त्याची सुनावणीही झाली होती.

अशी अर्धवट सुनावणी होऊन निर्णय न दिलेल्या मुंबईच्या 300 हून अधिक केसेस प्रलंबित आहेत. ज्याची सुनावणी नव्याने घ्यावी लागणार आहे. शिवाय, मुंबई विभागात आरटीआय अंतर्गत दाखल झालेल्या तक्रारी आणि अपिलांची सुनावणीही तहकूब करण्यात आली. रामानंद तिवारी यांची आदर्शप्रकरणी चौकशी पूर्ण होईल. आणि त्याचा अहवाल राज्यपाल सुप्रीम कोर्टाकडे देतील. त्यानंतर सुप्रीम कोर्ट त्यावर पुढील चौकशी करेल आणि त्यानंतर रामानंद तिवारी यांच्या निलंबनाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. पण या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये रिक्त असलेल्या तिवारी यांच्या जागेवर कोण काम करणार हे मात्र राज्य सरकारने अजून जाहीर केलेले नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 26, 2011 11:21 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close