S M L

लोकपाल विधेयकाचा वाद

11 एप्रिललोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यासाठी तयार केलेल्या संयुक्त समितीची पहिली बैठक अजून व्हायची आहे. पण त्यापूर्वीच मतभेदांना सुरुवात झाली आहे. दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल यांनी लोकपाल कायद्याबद्दल शंका व्यक्त केली. त्यावर अण्णांनी सिब्बल यांना फटकारलंय. त्यांचा या विधेयकावर विश्वास नसेल तर त्यांनी समितीतून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी अण्णांनी केली. सरकारचे मुख्य निगोशिएटर कपिल सिब्बल यांनीच लोकपाल विधेयकाच्या फायद्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. या विधेयकामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकत नाही, असं त्यांनी म्हटलं. नंतर त्यांनी आपल्या विधानावर सारवासारवर केली. पण वाद मात्र सुरू झाला. जर विधेयक फायद्याचं नाही, असं वाटत असेल तर सिब्बल यांनी राजीनामा द्यावा, असं अण्णांनी खडसावलंय. लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीची बैठक अजून व्हायची आहे. पण त्यापूर्वीच दोन्ही बाजूंमध्ये मतभेद सुरू झाले आहेत. समितीच्या बैठकांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करावे अशी अण्णांची मागणी आहे. तर सरकारला मात्र या बैठकांचा तपशील सार्वजनिक करायचा नाही. पावसाळी अधिवेशनातच या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर व्हावे अशी कार्यकर्त्यांची मागणी आहे तर विधेयकाच्या मसुद्यावर राजकीय एकमत होण्यावर त्याची अंतिम मंजुरी अवलंबून आहे. आतापर्यंत आठ पंतप्रधान हे विधेयक मंजूर करून घ्यायला अपयशी ठरलेत. आता समितीच्या बैठकीपूर्वीच याला राजकीय रंग चढल्याने या विधेयकाचा पुढचा मार्ग कसा असेल, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 11, 2011 05:25 PM IST

लोकपाल विधेयकाचा वाद

11 एप्रिल

लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यासाठी तयार केलेल्या संयुक्त समितीची पहिली बैठक अजून व्हायची आहे. पण त्यापूर्वीच मतभेदांना सुरुवात झाली आहे. दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल यांनी लोकपाल कायद्याबद्दल शंका व्यक्त केली. त्यावर अण्णांनी सिब्बल यांना फटकारलंय. त्यांचा या विधेयकावर विश्वास नसेल तर त्यांनी समितीतून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी अण्णांनी केली.

सरकारचे मुख्य निगोशिएटर कपिल सिब्बल यांनीच लोकपाल विधेयकाच्या फायद्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. या विधेयकामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकत नाही, असं त्यांनी म्हटलं. नंतर त्यांनी आपल्या विधानावर सारवासारवर केली. पण वाद मात्र सुरू झाला. जर विधेयक फायद्याचं नाही, असं वाटत असेल तर सिब्बल यांनी राजीनामा द्यावा, असं अण्णांनी खडसावलंय. लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीची बैठक अजून व्हायची आहे. पण त्यापूर्वीच दोन्ही बाजूंमध्ये मतभेद सुरू झाले आहेत.

समितीच्या बैठकांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करावे अशी अण्णांची मागणी आहे. तर सरकारला मात्र या बैठकांचा तपशील सार्वजनिक करायचा नाही. पावसाळी अधिवेशनातच या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर व्हावे अशी कार्यकर्त्यांची मागणी आहे तर विधेयकाच्या मसुद्यावर राजकीय एकमत होण्यावर त्याची अंतिम मंजुरी अवलंबून आहे. आतापर्यंत आठ पंतप्रधान हे विधेयक मंजूर करून घ्यायला अपयशी ठरलेत. आता समितीच्या बैठकीपूर्वीच याला राजकीय रंग चढल्याने या विधेयकाचा पुढचा मार्ग कसा असेल, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 11, 2011 05:25 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close