S M L

कॅगचा सरकारला दणका

21 एप्रिल2009-10 वर्षासाठीचा निरीक्षण केंद्रीय लेखापरीक्षणाचा (कॅग) अहवाल विधीमंडळात सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात गृहविभागावर ताशेरे ओढले आहे. या अहवालात राज्याचा किनारा आजही असुरक्षितच आहे असं स्पष्ट केलं आहे. तर गस्तीनौकांवर केलेला खर्च वाया गेला आहे. कॅगनं यात कोणत्या खात्यावर काय ताशेरे ओढले आहेत. गृह विभाग- पोलीस दलाच्या मजबुतीकरणाच्या केवळ गप्पा- गस्तीनौका मिळवण्यात झाला विलंब- 34.02 कोटी रु.चा निधी 21 महिने वापरलाच नाही- 26.48 कोटी रु. खर्च निष्फळ- राज्याचा किनारा आजही असुरक्षितचकोकण सिंचन महामंडळ - प्रकल्प वेळेवर पूर्ण झाले नाहीत- उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारसींकडे दुर्लक्ष- प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाई नाहीसहकार विभाग- नांदेड सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असतानाही कर्जे मंजूर- नांदेड बँकेला सरकारकडून 118.50 कोटी रु. एवढं अर्थनीय अर्थसहाय्यवैद्यकीय शिक्षण आणि रूग्णालये - वैद्यकीय शिक्षण सुधारात निश्चित धोरण नाही- एमबीबीएसच्या जागा आणि खाटांची संख्या वाढली नाही- बहुसंख्य रूग्णालयात सुपरस्पेशालिटीची सोय नाहीपाणीपुरवठा विभाग- तासगाव पाणीपुरवठा योजना 6 वर्षांपासून वापरातच नाही - योजनेवरील 22.21 कोटी रु. खर्च वाया सार्वजनिक बांधकाम विभाग - जमिनीचा ताबा मिळण्यापूर्वीच रस्त्याचे बांधकाम- 8.87 कोटी रुपयांचा खर्च निष्फळसामाजिक न्याय विभाग- खांडसरी कारखान्याला 4.80 कोटींचा नियमबाह्य निधीनगरविकास विभाग- गटारांच्या कंत्राटांमध्ये एमएमआरडीए चा गैरव्यवहार- 3.59 कोटी रुपयांचा अधिक निधीजलसंपदा विभाग- सुरुंग स्फोटाच्या कंत्राटात कंत्राटदाराला 90.49 लाखांचा फायदा करुन दिलाग्रामविकास विभाग- पशुपैदास दुग्धशाळा क्षेत्र प्रकल्प अपूर्णच- 4.93 कोटी रु. खर्च निष्फळ

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 21, 2011 02:11 PM IST

कॅगचा सरकारला दणका

21 एप्रिल

2009-10 वर्षासाठीचा निरीक्षण केंद्रीय लेखापरीक्षणाचा (कॅग) अहवाल विधीमंडळात सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात गृहविभागावर ताशेरे ओढले आहे. या अहवालात राज्याचा किनारा आजही असुरक्षितच आहे असं स्पष्ट केलं आहे. तर गस्तीनौकांवर केलेला खर्च वाया गेला आहे. कॅगनं यात कोणत्या खात्यावर काय ताशेरे ओढले आहेत.

गृह विभाग

- पोलीस दलाच्या मजबुतीकरणाच्या केवळ गप्पा- गस्तीनौका मिळवण्यात झाला विलंब- 34.02 कोटी रु.चा निधी 21 महिने वापरलाच नाही- 26.48 कोटी रु. खर्च निष्फळ- राज्याचा किनारा आजही असुरक्षितच

कोकण सिंचन महामंडळ

- प्रकल्प वेळेवर पूर्ण झाले नाहीत- उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारसींकडे दुर्लक्ष- प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाई नाही

सहकार विभाग

- नांदेड सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असतानाही कर्जे मंजूर- नांदेड बँकेला सरकारकडून 118.50 कोटी रु. एवढं अर्थनीय अर्थसहाय्य

वैद्यकीय शिक्षण आणि रूग्णालये

- वैद्यकीय शिक्षण सुधारात निश्चित धोरण नाही- एमबीबीएसच्या जागा आणि खाटांची संख्या वाढली नाही- बहुसंख्य रूग्णालयात सुपरस्पेशालिटीची सोय नाही

पाणीपुरवठा विभाग

- तासगाव पाणीपुरवठा योजना 6 वर्षांपासून वापरातच नाही - योजनेवरील 22.21 कोटी रु. खर्च वाया

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

- जमिनीचा ताबा मिळण्यापूर्वीच रस्त्याचे बांधकाम- 8.87 कोटी रुपयांचा खर्च निष्फळ

सामाजिक न्याय विभाग

- खांडसरी कारखान्याला 4.80 कोटींचा नियमबाह्य निधी

नगरविकास विभाग

- गटारांच्या कंत्राटांमध्ये एमएमआरडीए चा गैरव्यवहार- 3.59 कोटी रुपयांचा अधिक निधी

जलसंपदा विभाग

- सुरुंग स्फोटाच्या कंत्राटात कंत्राटदाराला 90.49 लाखांचा फायदा करुन दिला

ग्रामविकास विभाग

- पशुपैदास दुग्धशाळा क्षेत्र प्रकल्प अपूर्णच- 4.93 कोटी रु. खर्च निष्फळ

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 21, 2011 02:11 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close