S M L

अजितदादांवर नियमबाह्य पद्धतीने वीज वितरण दिल्याचा आरोप

संजय वरकड, औरंगाबाद29 एप्रिलवादाच्या भोवर्‍यात सापडलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना राज्यातल्या महावितरण कंपनीच्या संपाला सामोर जावं लागणार आहे. कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान करून जीटीएल कंपनीला नियमबाह्य पद्धतीने वीज वितरण आणि वसुलीचे कंत्राट दिल्याचा आरोप अजित पवारांवर केला जात आहे. त्यामुळे पुढच्या पंधरा वर्षात महावितरणला एक हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. औरंगाबादेत घोषणाबाजी करणार्‍या महावितरणच्या दहा कामगार संघटनांचे आंदोलन आता राज्यभर भडकणार आहे. औरंगाबादच्या वीज वितरण आणि वसुलीचे कंत्राट जीटीएल अर्थात ग्लोबल टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड या कंपनीच्या ग्लोबल इनोव्हसोर्स या उपकंपनीला. औरंगाबादेत दरवर्षी तब्बल 74 कोटी रूपयांची वसुली असताना, आता पुढच्या पंधरा वर्षाकरता दरवर्षी केवळ 40 कोटी रूपयांच्या मोबदल्यात हे कंत्राट देण्यात आलंय. यामध्ये वाढ तर नाहीच, पण तब्बल पन्नास टक्क्यांचा घाटा सोसणारं हे कंत्राट कुणाच्या हितासाठी याचं उत्तर ऊर्जामंत्र्यांकडे नाही असा आरोप केला जातोय.शहरात 110 टक्के वीज वसुली होते. यातून दरवर्षी महावितरणला दहा टक्के वाढ मिळते. असं असताना पन्नास टक्के घाटा का ? आताच्या आखडेवारीचा हिशोब केला तर पंधरा वर्षात साडेसातशे कोटींचा तोटा होतो. दरवर्षीची दहा टक्केची वाढ लक्षात घेता हा आकडा हजार कोटींवर पोहचतो. शहरामध्ये वीजगळतीचे प्रमाण कमी आहे. औरंगाबादचे खाजगीकरण कोणत्या आधारावर केले याचं उत्तर नाही. कंत्राटाची सीबीआय चौकशीची मागणी पुढे येत आहे. औरंगाबादपाठोपाठ नागपूरचंही खाजगीकरण करण्याचा महावितरणचा घाट आहे. त्यामुळे कामगारांनी आंदोलन हत्यार उपसलं आहे.शहराच्या वीज खाजगीकरणाच्या करारात आक्षेपार्ह अटी आहेत. त्यावरूनही कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी आहे. एकतर कर्मचार्‍यांमध्ये भवितव्यचाही प्रश्न यातून उभा राहिला.15 वर्षात हजार कोटी ?- औरंगाबादची वीज वसूली 110 टक्के- दरवर्षी मिळते 10 टक्के वाढ- पन्नास टक्क्यांचा घाटा का ?- पंधरा वर्षात 750 कोटींची तोटा होतो- 10 टक्के वाढ लक्षात घेतली तर, आकडा हजार कोटींवर जातो- औरंगाबादमध्ये वीज गळती कमी- खासगीकरण कोणत्या आधारावर झालं ?- कंत्राटाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 29, 2011 10:44 AM IST

अजितदादांवर नियमबाह्य पद्धतीने वीज वितरण दिल्याचा आरोप

संजय वरकड, औरंगाबाद

29 एप्रिल

वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना राज्यातल्या महावितरण कंपनीच्या संपाला सामोर जावं लागणार आहे. कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान करून जीटीएल कंपनीला नियमबाह्य पद्धतीने वीज वितरण आणि वसुलीचे कंत्राट दिल्याचा आरोप अजित पवारांवर केला जात आहे. त्यामुळे पुढच्या पंधरा वर्षात महावितरणला एक हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागणार आहे.

औरंगाबादेत घोषणाबाजी करणार्‍या महावितरणच्या दहा कामगार संघटनांचे आंदोलन आता राज्यभर भडकणार आहे. औरंगाबादच्या वीज वितरण आणि वसुलीचे कंत्राट जीटीएल अर्थात ग्लोबल टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड या कंपनीच्या ग्लोबल इनोव्हसोर्स या उपकंपनीला.

औरंगाबादेत दरवर्षी तब्बल 74 कोटी रूपयांची वसुली असताना, आता पुढच्या पंधरा वर्षाकरता दरवर्षी केवळ 40 कोटी रूपयांच्या मोबदल्यात हे कंत्राट देण्यात आलंय. यामध्ये वाढ तर नाहीच, पण तब्बल पन्नास टक्क्यांचा घाटा सोसणारं हे कंत्राट कुणाच्या हितासाठी याचं उत्तर ऊर्जामंत्र्यांकडे नाही असा आरोप केला जातोय.

शहरात 110 टक्के वीज वसुली होते. यातून दरवर्षी महावितरणला दहा टक्के वाढ मिळते. असं असताना पन्नास टक्के घाटा का ? आताच्या आखडेवारीचा हिशोब केला तर पंधरा वर्षात साडेसातशे कोटींचा तोटा होतो. दरवर्षीची दहा टक्केची वाढ लक्षात घेता हा आकडा हजार कोटींवर पोहचतो.

शहरामध्ये वीजगळतीचे प्रमाण कमी आहे. औरंगाबादचे खाजगीकरण कोणत्या आधारावर केले याचं उत्तर नाही. कंत्राटाची सीबीआय चौकशीची मागणी पुढे येत आहे. औरंगाबादपाठोपाठ नागपूरचंही खाजगीकरण करण्याचा महावितरणचा घाट आहे. त्यामुळे कामगारांनी आंदोलन हत्यार उपसलं आहे.

शहराच्या वीज खाजगीकरणाच्या करारात आक्षेपार्ह अटी आहेत. त्यावरूनही कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी आहे. एकतर कर्मचार्‍यांमध्ये भवितव्यचाही प्रश्न यातून उभा राहिला.

15 वर्षात हजार कोटी ?

- औरंगाबादची वीज वसूली 110 टक्के- दरवर्षी मिळते 10 टक्के वाढ- पन्नास टक्क्यांचा घाटा का ?- पंधरा वर्षात 750 कोटींची तोटा होतो- 10 टक्के वाढ लक्षात घेतली तर, आकडा हजार कोटींवर जातो- औरंगाबादमध्ये वीज गळती कमी- खासगीकरण कोणत्या आधारावर झालं ?- कंत्राटाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 29, 2011 10:44 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close