S M L

शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर बंगले उभारण्याचा उद्योग !

दिनेश केळुसकर, रत्नागिरी11 मेसिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या एमआयडीसीत उद्योगांसाठी वाटप करण्यात आलेल्या 60 टक्क्यांहून जास्त भूखंडावर निवासी बंगले उभे राहिले आहे. तर काही ठिकाणी हॉटेल्स सुरू होत आहे. वाटप करण्यात आलेली शेकडो एकर जागा विनावापर पडून आहे. या जमिनी परत मिळाव्यात किंवा बाजारभावाने त्याची किंमत मिळावी म्हणून आता शेतकरी आंदोलनं करू लागले आहे. कुडाळ तालुक्यातल्या शेतकर्‍यांनी एमआयडीसी कार्यालयासमोर धरणं धरलंय. सुमारे 35 वर्षांपूर्वी सरकारने उद्योगांसाठी त्यांच्या जमिनी घेतल्या त्याही कवडीमोल दराने पण शेतकर्‍यांनी दिलेली ही सुमारे 275 हेक्टर जागा वापराविना पडून आहे. शेतकर्‍यांनी ज्या कारणासाठी जमिनी दिल्या त्या कारणासाठी वापर झालेला नाही. त्या जमिनी परत मिळाव्यात किंवा आजच्या बाजारभावाने शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई मिळावी. एमआयडीसीमधील अनेक उद्योग आज बंद पडलेत. तर 60 टक्के जागांवर असे निवासी बंगले उभे राहिले आहे. वीज, पाणी, रस्ते अशा सुविधा तर आयत्या मिळत आहे. एजंटांकरवी बोगस उद्योजकांना गाठून त्यांना भूखंडाचे वाटप करण्यात आलं आणि या प्रकरणात एमआयडीसीचे अधिकारीच सामील आहेत असा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला.शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेतल्या आणि तिथे फक्त बंगले बांधलेले आहेत. इथल्या एमआयडीसी अधिकार्‍यांचे बंगले आहेत. ती जागा फक्तकंपनीच्या रेसिडन्स साठी ठेवलेली होती. ते प्लॉट आता अधिकार्‍यांनी बळकावलेले आहेत.एमआयडीसीने दिलेल्या माहितीनूसार- सिंधुदुर्गमध्ये - 90 % उद्योग बंद- उत्पादन सुरू 78 उद्योग आहेत - उत्पादन तात्पुरते बंद असलेले उद्योग - 39 - बांधकाम अद्यापही सुरू असलेले उद्योग - 73 - वाटप केलेले पण रिकामे भूखंड - 326 शिवाय बंद असलेल्या काही उद्योगांच्या जागेवर तर आता चक्क वाळूची साठेबाजी होऊ लागली आहे. एकीकडे मोठ्या उद्योजकांनी केवळ सबसिडी खाण्यासाठी आपली युनिटस उभारून ती बंद केली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून औद्योगिक वसाहतीचा असा निवासी कारणासाठी सर्रास वापर होतोय पण एकाही बोगस उद्योजकावर एमआयडीसीने कारवाई केलेली नाही. राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलेच. इथल्या उद्योजक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या सगळ्या समस्या त्यांच्यासमोर मांडल्या पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. राणे म्हणतात, ह्याच्यावर समितीची नेमणूक करतो आणि त्याचा आढावा घेतो. इथे औद्योगिक क्षेत्र कसं विकसित होईल त्याकडे लक्ष देण्यात येईल. मात्र राणे यांनी जे आश्वासन दिले ते आश्वासनच राहिलं. एमआयडीसीच्या निष्क्रीय कारभारामुळे कुडाळ एमआयडीसीत गेल्या अनेक वर्षात एकही मदर इंडस्ट्री उभी राहिली नाही. त्यामुळे छोट्या उद्योगाचे जाळही इथे विणलं गेलं नाही. त्यामुळे ज्यांनी उद्योगांसाठी जमिनी दिल्या त्यांच्यासाठीही रोजगारही मिळाला नाही. एमआयडीसीच्या या मनमानीच्या विरोधात आता इथले शेतकरी कोर्टात जाण्याचा विचार करत आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 11, 2011 12:03 PM IST

शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर बंगले उभारण्याचा उद्योग !

दिनेश केळुसकर, रत्नागिरी

11 मे

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या एमआयडीसीत उद्योगांसाठी वाटप करण्यात आलेल्या 60 टक्क्यांहून जास्त भूखंडावर निवासी बंगले उभे राहिले आहे. तर काही ठिकाणी हॉटेल्स सुरू होत आहे. वाटप करण्यात आलेली शेकडो एकर जागा विनावापर पडून आहे. या जमिनी परत मिळाव्यात किंवा बाजारभावाने त्याची किंमत मिळावी म्हणून आता शेतकरी आंदोलनं करू लागले आहे.

कुडाळ तालुक्यातल्या शेतकर्‍यांनी एमआयडीसी कार्यालयासमोर धरणं धरलंय. सुमारे 35 वर्षांपूर्वी सरकारने उद्योगांसाठी त्यांच्या जमिनी घेतल्या त्याही कवडीमोल दराने पण शेतकर्‍यांनी दिलेली ही सुमारे 275 हेक्टर जागा वापराविना पडून आहे.

शेतकर्‍यांनी ज्या कारणासाठी जमिनी दिल्या त्या कारणासाठी वापर झालेला नाही. त्या जमिनी परत मिळाव्यात किंवा आजच्या बाजारभावाने शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई मिळावी. एमआयडीसीमधील अनेक उद्योग आज बंद पडलेत. तर 60 टक्के जागांवर असे निवासी बंगले उभे राहिले आहे. वीज, पाणी, रस्ते अशा सुविधा तर आयत्या मिळत आहे. एजंटांकरवी बोगस उद्योजकांना गाठून त्यांना भूखंडाचे वाटप करण्यात आलं आणि या प्रकरणात एमआयडीसीचे अधिकारीच सामील आहेत असा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला.

शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेतल्या आणि तिथे फक्त बंगले बांधलेले आहेत. इथल्या एमआयडीसी अधिकार्‍यांचे बंगले आहेत. ती जागा फक्तकंपनीच्या रेसिडन्स साठी ठेवलेली होती. ते प्लॉट आता अधिकार्‍यांनी बळकावलेले आहेत.

एमआयडीसीने दिलेल्या माहितीनूसार

- सिंधुदुर्गमध्ये - 90 % उद्योग बंद- उत्पादन सुरू 78 उद्योग आहेत - उत्पादन तात्पुरते बंद असलेले उद्योग - 39 - बांधकाम अद्यापही सुरू असलेले उद्योग - 73 - वाटप केलेले पण रिकामे भूखंड - 326

शिवाय बंद असलेल्या काही उद्योगांच्या जागेवर तर आता चक्क वाळूची साठेबाजी होऊ लागली आहे. एकीकडे मोठ्या उद्योजकांनी केवळ सबसिडी खाण्यासाठी आपली युनिटस उभारून ती बंद केली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून औद्योगिक वसाहतीचा असा निवासी कारणासाठी सर्रास वापर होतोय पण एकाही बोगस उद्योजकावर एमआयडीसीने कारवाई केलेली नाही. राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलेच. इथल्या उद्योजक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या सगळ्या समस्या त्यांच्यासमोर मांडल्या पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. राणे म्हणतात, ह्याच्यावर समितीची नेमणूक करतो आणि त्याचा आढावा घेतो. इथे औद्योगिक क्षेत्र कसं विकसित होईल त्याकडे लक्ष देण्यात येईल. मात्र राणे यांनी जे आश्वासन दिले ते आश्वासनच राहिलं.

एमआयडीसीच्या निष्क्रीय कारभारामुळे कुडाळ एमआयडीसीत गेल्या अनेक वर्षात एकही मदर इंडस्ट्री उभी राहिली नाही. त्यामुळे छोट्या उद्योगाचे जाळही इथे विणलं गेलं नाही. त्यामुळे ज्यांनी उद्योगांसाठी जमिनी दिल्या त्यांच्यासाठीही रोजगारही मिळाला नाही. एमआयडीसीच्या या मनमानीच्या विरोधात आता इथले शेतकरी कोर्टात जाण्याचा विचार करत आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 11, 2011 12:03 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close