S M L

शालेय आहार योजनेत दहा हजार महिलांवर बेरोजगारीची वेळ

उदय जाधव,मुंबई 11 मेमुंबईत महापालिकेच्या शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजना सुरू आहे. या योजनेचा तीन वर्षाचा करार संपलेला नसताना राज्य सरकारने याच योजनेसाठी परस्पर टेंडर्स काढली आहे. त्यामुळे या योजनेत काम करणार्‍या दहा हजार महिलांवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे.विक्रोळीच्या राहणार्‍या मीनल पावसकर शालेय आहार योजनेमध्ये बीएमसीच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना शिजवलेलं अन्न पुरवतात. त्यामुळे त्यांना रोजगार मिळाला. पण आता हा रोजगार जाण्याची पाळी त्यांच्यावर आली आहे. मीनल पावसकर यांच्या प्रमाणेच या योजनेत काम करणार्‍या अनेक महिलांवर ही वेळ आलीय. महापालिकेने या महिलांच्या संस्थांशी पोषण आहार पुरवण्याचा तीन वर्षांचा करार केला आहे. पण असं असताना राज्य सरकारच्या शिक्षण संचालनालय विभागाने सात मे ला परस्पर नवी टेंडर्स काढली. यावर महापालिकेनंही आक्षेप घेतला आहे. शालेय आहार योजनेमध्ये मुंबईत 800 संस्था काम करत आहेत. आणि या संस्थांमधून जवळपास दहा हजारहुन अधिक महिला काम करत आहेत. या संदर्भात आयबीएन लोकमतने शिक्षण मंत्र्यांना विचारलं असता शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा म्हणाले की, मी या संदर्भात तपासणी करतो. मला वाटतं त्यांचा फक्त कुकिंगसाठीच करार झाला असेल. तसा असेल तर विचार करण्यात येईल.कोणतीही नवीन टेंडर्स काढताना ती ज्यांच्यासाठी काढली जातायत त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विचारात घेतलं जातं. पण ही टेंडर्स परस्पर काढल्यामुळे या महिलांवर मात्र बेरोजगार होण्याची वेळ आलीय.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 11, 2011 12:15 PM IST

शालेय आहार योजनेत दहा हजार महिलांवर बेरोजगारीची वेळ

उदय जाधव,मुंबई

11 मे

मुंबईत महापालिकेच्या शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजना सुरू आहे. या योजनेचा तीन वर्षाचा करार संपलेला नसताना राज्य सरकारने याच योजनेसाठी परस्पर टेंडर्स काढली आहे. त्यामुळे या योजनेत काम करणार्‍या दहा हजार महिलांवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे.

विक्रोळीच्या राहणार्‍या मीनल पावसकर शालेय आहार योजनेमध्ये बीएमसीच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना शिजवलेलं अन्न पुरवतात. त्यामुळे त्यांना रोजगार मिळाला. पण आता हा रोजगार जाण्याची पाळी त्यांच्यावर आली आहे. मीनल पावसकर यांच्या प्रमाणेच या योजनेत काम करणार्‍या अनेक महिलांवर ही वेळ आलीय.

महापालिकेने या महिलांच्या संस्थांशी पोषण आहार पुरवण्याचा तीन वर्षांचा करार केला आहे. पण असं असताना राज्य सरकारच्या शिक्षण संचालनालय विभागाने सात मे ला परस्पर नवी टेंडर्स काढली. यावर महापालिकेनंही आक्षेप घेतला आहे. शालेय आहार योजनेमध्ये मुंबईत 800 संस्था काम करत आहेत. आणि या संस्थांमधून जवळपास दहा हजारहुन अधिक महिला काम करत आहेत.

या संदर्भात आयबीएन लोकमतने शिक्षण मंत्र्यांना विचारलं असता शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा म्हणाले की, मी या संदर्भात तपासणी करतो. मला वाटतं त्यांचा फक्त कुकिंगसाठीच करार झाला असेल. तसा असेल तर विचार करण्यात येईल.

कोणतीही नवीन टेंडर्स काढताना ती ज्यांच्यासाठी काढली जातायत त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विचारात घेतलं जातं. पण ही टेंडर्स परस्पर काढल्यामुळे या महिलांवर मात्र बेरोजगार होण्याची वेळ आलीय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 11, 2011 12:15 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close